महाराष्ट्र आणि मराठी माणूस समृद्ध आणि संपन्न होवो

महाराष्ट्राच्या निर्मितीला आज ६४ वर्षे पूर्ण झाली. दि. १ मे १९६० रोजी मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. महाराष्ट्राचा मंगल कलश यशवंतरावांनी आणला असे मथळे काही वृत्तपत्रांतून झळकले. मात्र संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा बुलंद करणाऱ्या आचार्य अत्रे यांच्या मराठामध्ये मुंबई महाराष्ट्राला मिळाली म्हणून आनंद व्यक्त करायचा की, सीमा भागातील बेळगाव, कारवारसह मराठी भाग महाराष्ट्राला मिळाला नाही म्हणून दु:ख व्यक्त करायचे अशी भावना व्यक्त केली होती. आज सर्वत्र लोकसभा निवडणुकीचे मोठे राजकीय युद्ध पेटले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदाची हॅटट्रीक करायची आहे व सलग तिसऱ्यांदा भाजपाप्रणीत एनडीएचे सरकार केंद्रात आणायचे आहे. दुसरीकडे काँग्रेसप्रणीत इंडियाने मोदी हटावसाठी सर्वस्व पणाला लावले आहे. महाराष्ट्रात तर सत्तेवरून पायउतार झालेल्या पक्षाचे प्रमुख भाजपाला तडीपार करण्याची भाषा करीत आहेत. या सर्व गदारोळात महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नाचा सर्वांनाच विसर पडला आहे. राष्ट्रीय पक्ष आपणहून सीमा प्रश्नात पडत नाही, त्या पक्षांचे प्रादेशिक नेतेही आता या मुद्द्यावर काही बोलत नाहीत. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न सध्या न्यायालयात प्रलंबित आहे, तो किती वर्षे असा लोंबकळत राहील हे कोणीच सांगू शकत नाही.

शेकापचे दिवंगत नेते दत्ता पाटील हे खासगीत म्हणायचे, सीमा प्रश्न हा मेलेला पोपट आहे, फक्त पोपट मेला आहे असे कुणी म्हणायचे आहे. पण या पोपटाचे नावही आज-काल कोण घेत नाही, हे सीमा भागातील मराठी भाषिकांचे दुर्दैव आहे. महाराष्ट्राची निर्मिती होण्यापूर्वी मुंबई, बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकी, संतपूर, डांग, उंबरगावसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे अशा घोषणा संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या आंदोलनात ऐकायला मिळायच्या. मुंबई महाराष्ट्राला मिळाली पण कर्नाटक व गुजरातमधील मराठी भाषिक भाग महाराष्ट्राला मिळाला नाही. कर्नाटकात मराठी भाषिकांची घुसमट होते आहे, त्यांच्यावर कानडीची सक्ती केली जात आहे, कर्नाटकचे पोलीस त्यांच्यावर अत्याचार करतात, अशी चर्चा अनेक वर्षे महाराष्ट्राच्या विधानसभेत व विधान परिषदेत ऐकायला मिळायची. सीमा भागातील मराठी भाषिकांच्या पाठीशी महाराष्ट्र सरकार खंबीरपणे उभे आहे, असे राज्याचे मुख्यमंत्री सांगत असत.

आता गेल्या पंधरा-वीस वर्षांपासून सीमा प्रश्नावर चर्चाही होत नाही आणि सीमा प्रश्नावर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शब्दही उच्चारत नाहीत. जोपर्यंत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हयात होते तोपर्यंत सीमा प्रश्न धगधगत होता. त्यांच्यानंतर आलेल्या नेतृत्वाने पाहिजे तसे या प्रश्नाकडे लक्ष दिले नाही हे खेदाने नमूद करावेसे वाटते. अविभाजित शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे स्वत: राज्याचे अडीच वर्षे मुख्यमंत्री होते, पण त्या काळात त्यांनी सीमा प्रश्न सोडविण्यासाठी काही भरीव केले असे घडले नाही. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा पाठिंबा घेऊन ते मुख्यमंत्री झाले होते, मग स्वत:हून ते वेगळे काय करू शकणार होते? ठाकरे सरकारच्या कारकिर्दीत मराठी माणसांचा भ्रमनिरास झाला.

संयुक्त महाराष्ट्र समितीचा लढा पाच वर्षे प्रखरपणे चालू होता. या आंदोलनाने सर्व देशाचे लक्ष वेधून घेतले होते. तेव्हा आचार्य अत्रे, कॉम्रेड ए. ए. डांगे, सेनापती बापट, क्रांतीसिंह नाना पाटील, उद्धवराव पाटील, प्रबोधकार ठाकरे, दादासाहेब गायकवाड, असे एकसो एक दिग्गज नेते लढ्यात सक्रिय होते. आता सीमा प्रश्नाचे काय झाले, असा प्रश्न कोणी विचारत नाहीत, हे मोठे दुर्दैव आहे.

आज महाराष्ट्र दिनाबरोबरच कामगार दिन आहे. मुंबई ही जशी देशाची आर्थिक राजधानी आहे तशीच औद्योगिक राजधानी होती. पण गेल्या चाळीस वर्षांत या महामुंबई परिसरातील शेकडो कारखाने बंद पडले, लक्षावधी कामगार देशोधडीला लागले. दत्ता सामंत यांनी पुकारलेल्या गिरणी कामगारांच्या संपानंतर अडीच लाख कामगारांचे संसार कसे अस्थिर झाले याचा अनुभव या मुंबईने घेतला आहे. या कामगारांना परवडणारी घरे मिळविण्यासाठी आजही वणवण करावी लागते आहे. मुंबईत कारखाने, गिरण्या, उद्योग बंद पडले. त्यावर उत्तुंग टॉवर्स उभे राहिले. मुंबईला पडलेला झोपडपट्ट्यांचा विळखा कोणत्याही सरकारला सोडवता आला नाही. एसआरए योजनेखाली या महानगरात हजारो बहुमजली इमारती उभ्या राहिल्या, पण झोपड्यांची संख्या कमी झाली नाही किंवा झोडपट्टीतील रहिवासी कमी झाले नाहीत. अनेक उड्डाणपूल झाले पण वाहतूक कोंडीने मुंबईकरांचा जीव गुदमरून गेला आहे. मेट्रो, मोनो, कोस्टल रोड, अटल सेतू, समृद्धी मार्ग अशा सुविधांनी विकास दिसू लागला. पण दैनंदिन जीवनात भेडसावणाऱ्या प्रश्नांची संख्या सतत वाढते आहे.

फेरीवाले, भिकारी, अतिक्रमणे, बेकायदा बांधकामे हा रोग देशातील सर्वच लहान-मोठ्या शहरांना आहे. पण मुंबई म्हणजे धर्मशाळा असे स्वरूप या महानगराला येऊ नये. कोणीही बाहेरून यावे आणि मुंबईत बस्तान पसरावे हे वर्षानुवर्षे चालू आहे. पूर्वी या मुद्द्यावर विधिमंडळात चर्चा तरी होत असे. आता या प्रश्नावर कोणी बोलतच नाही. राजकीय पक्ष केवळ व्होट बँक याच दृष्टिकोनातून काम करताना दिसत आहेत. राज्यात महायुतीचे सरकार आहे. मोदीजींचे राज्यावर लक्ष आहे. मुंबईचे महत्त्व व मुंबईचे प्रश्न हे त्यांना चांगले ठाऊक आहेत. देशात अन्य राज्यांच्या तुलनेने महाराष्ट्र खूपच सुधारलेला आहे. मोदीजींच्या मार्गदर्शनाखाली महायुतीच्या कारकार्दीत महाराष्ट्र अधिक सुखी-समृद्ध व्हावा व येथील जनतेला संपन्नता लाभावी याच महाराष्ट्र दिनाच्या शुभेच्छा!