नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना काही दिवसांपूर्वी ईडीकडून अटक करण्यात आली. त्यांना अटक केल्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये अनेक आरोप प्रत्यारोप सुरु झाले. तसेच सक्तवसुली संचालनालयाकडून केजरीवाल यांना अटक केल्याप्रकरणी आक्षेप घेणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे आता केजरीवाल यांना पुढील सुनावणीसाठी सोमवारपर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे.
अरविंद केजरीवाल यांना ईडीकडून अटक झाल्यानंतर न्यायालयाने कोठडी सुनावली. या कोठडी विरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र त्यावेळी न्यायालयाने पुरेश्या पुराव्यांच्या आधारे केजरीवाल यांना अटक केल्याचे सांगितले आणि त्यांची याचिका फेटाळून लावली.
त्यानंतर त्यांनी पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सांगितले की, अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यासाठी विशेष खंडपीठ स्थापले जाणार नाही. तसेच या याचिकेवर लवकर सुनावणी घेण्याचा युक्तीवाद ॲड. अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केल्यानंतर तुम्ही याचिकेच्या संदर्भात ई–मेल केला आहे का? अशी विचारणा सरन्यायाधीशांनी केली.
दरम्यान, त्यांच्या विरोधात ३५ ते ४० खटले सुरु आहेत. खटल्यांच्या अनुषंगाने वकिलांशी चर्चा करण्यासाठी त्यांना वेळ हवा आहे, असे अरविंद केजरीवाल यांचे वकील विकी जैन यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे आठवड्यातून दोनदा वकिलांना भेटता येण्याची परवानगी द्यावी, ही याचिका अरविंद केजरीवाल यांनी राउज अव्हेन्यू न्यायालयात दाखल केली होती. त्यानुसार, कोर्टाने त्यांच्या वकिलाला आठवड्यातून दोनदा भेटता यावे अशी परवानगी देण्यात आली आहे.
तर दुसरीकडे अरविंद केजरीवाल यांना तिहार तुरुंगामध्ये जाऊन भेटण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी विनंती पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान आणि संजय सिंह यांनी केली होती. मात्र ही मागणी फेटाळून लावली आहे.
एखादी व्यक्ती तुरुंगातून सरकार चालविण्याचा पर्याय निवडत असेल तर त्याला अपवाद मानले जाऊ शकत नाही. अशा व्यक्तीला विशेषाधिकार दिले जाऊ शकत नाहीत, असे ईडीकडून सांगण्यात आले आहे. बैठकांचा वापर इतर कोणत्याही कारणासाठी केला जाऊ शकतो, असे देखील सांगण्यात आले आहे.