'निवडणुकांमुळे अटकेला आव्हान दिलं जाऊ शकत नाही' म्हणत हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारले
नवी दिल्ली : दिल्लीतल्या मद्य धोरण घोटाळ्यात (Liquor policy scam) आरोप असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांच्या अडचणी संपत नसल्याचे चित्र आहे. ईडीने (ED) मनी लॉन्ड्रिंगच्या (Money Laundering) आरोपाखाली २१ मार्च रोजी अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली. आज त्यांच्या अटकेचा २०वा दिवस आहे. त्यांच्या अटकेविरोधात दिल्ली हायकोर्टात (Delhi Highcourt) आव्हान देण्यात आलं होतं. मात्र, ईडीचे पुरावे पाहून ही अटक वैध असल्याचा निकाल देत दिल्ली हायकोर्टाने केजरीवालांना मोठा धक्का दिला आहे. अटकेला आव्हान देणारी याचिका कोर्टाने फेटाळली आहे.
न्या. स्वर्ण कांता शर्मा यांनी निर्णय सुनावताना म्हटलं की, 'हे प्रकरण केंद्र सरकार आणि केजरीवाल यांच्यातील नाही तर ईडी आणि केजरीवाल यांच्यात आहे. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी तपास यंत्रणांनी त्यांना अटक केली. ईडीकडे असणारे पुरावे पाहता ही अटक वैध आहे. कुणालाही विशेषाधिकार देऊ शकत नाही. तपासातील चौकशीपासून मुख्यमंत्री म्हणून कुठलीही सवलत दिली जाऊ शकत नाही. न्यायाधीश कायद्याने बांधलेले आहेत, राजकारणाशी नाही' असंही कोर्टाने स्पष्ट केले.
ईडीने आपल्या युक्तिवादात याचिकाकर्त्याचा या संपूर्ण प्रकरणात सहभाग असल्याचं म्हटलं आहे. या प्रकरणात राघव मुंगटा आणि शरत रेड्डी यांच्या जबानीप्रमाणे अनेक जबाब नोंदवण्यात आले आहेत. अरविंद केजरीवाल यांच्या वतीने त्यांच्या याचिकेत सरकारी साक्षीदारांच्या जबाबावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. यावर टिप्पणी करताना हायकोर्टाने म्हटले की, अप्रूवरचं म्हणणं ईडीने लिहिलेले नसून कोर्टाने लिहिले आहे. जर तुम्ही त्यावर प्रश्न निर्माण करत असाल तर तुम्ही न्यायाधीशांना प्रश्न करत आहात. रेड्डी यांच्या वक्तव्यावरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. केजरीवाल यांना साक्षीदारांची उलट तपासणी करण्याचा अधिकार आहे. पण कनिष्ठ न्यायालयात उच्च न्यायालयात नाही. कोणत्याही व्यक्तीच्या सोयीनुसार तपास करता येत नाही. तपासादरम्यान एजन्सी कोणाच्या तरी घरी जाऊ शकते असं न्यायालयाने स्पष्ट केले.
निवडणुकांमुळे अटकेला आव्हान दिलं जाऊ शकत नाही
दरम्यान, निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून केजरीवालांना अटक करण्यात आली असं याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं, त्यावरही कोर्टाने फटकारलं. निवडणुका असल्यामुळे अटकेला आव्हान दिलं जाऊ शकत नाही. अटकेची वेळ तपास यंत्रणा ठरवतात असं कोर्टाने सांगितले.