प्रदूषणाच्या बाबतीत आत्मचिंतनाची गरज

मिलिंद बेंडाळे, पर्यावरण अभ्यासक

स्वीडनमधील ‘आयक्यू एअर’ ही संस्था दरवर्षी जगातील प्रदूषित देश आणि शहरांची यादी जाहीर करत असते. या अहवालातून बोध घेऊन प्रदूषण कमी करण्यासाठी उपाय योजण्याऐवजी या संस्थेला नावे ठेवली जातात. मात्र, बांगलादेश-पाकिस्तानपेक्षा आपल्याकडे कमी प्रदूषण असल्याचा आनंद मानायचा की जगातील प्रदूषित शंभर शहरांमध्ये ८३ व्या क्रमांकावर असल्याबद्दल आत्मचिंतन करायचे, हे आपण ठरवायला हवे.

गेल्या काही वर्षांपासूनचे ‘आयक्यू एअर’ या संस्थेचे अहवाल पाहिल्यानंतर नाक मुरडण्याचे आणि इथूनच का हवेचा नमुना घेतला, अशी ओरड करण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो. भारतात धूर ओकणारी वाहने, शेतीत कचरा जाळण्याचे प्रकार, औष्णिक वीज केंद्रे, कालबाह्य वाहनांचे रस्त्यावरून धावणे, प्रदूषणाच्या बाबतीत पुरेशी जागरूकता नसणे, औद्योगिक प्रकल्पात प्रदूषणावर उपाययोजना करणाऱ्या यंत्रणांचा अभाव, उन्हाळ्यात डोंगरांना लागणारी आग, जमीन भाजण्याचे प्रकार यामुळे प्रदूषण वाढत आहे. त्याचबरोबर विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणरक्षणाला दुय्यम स्थान देण्याचे प्रमाण वाढले आहे. एका अभ्यास अहवालानुसार, जगातील सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी म्हणून नवी दिल्लीवर पुन्हा शिक्कामोर्तब झाले आहे; तर औद्योगिकीकरण -विकासापासून दूर असलेला बांगलादेश जगातील सर्वात प्रदूषित देश ठरला आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे फारसे विकसित नसलेले बिहारमधील बेगुसराय हे शहर जगात सर्वाधिक प्रदूषित महानगर होते आणि मेघालयातील एका शहराचा या यादीत समावेश होतो, हे आपल्या विकासाच्या संकल्पनेचा एकूणच पुनर्विचार करायला लावणारे आहे.

जगातील दहा सर्वाधिक प्रदूषित शहरांपैकी नऊ, पन्नासपैकी ४२ आणि शंभरपैकी ८३ एकट्या भारतात आहेत. स्वीडनमधील हवेच्या गुणवत्तामापनाच्या तंत्रज्ञानात आघाडीवर असलेली ‘आयक्यू एअर’ संस्था गेली सलग सात वर्षे साऱ्या जगातील हवा प्रदूषणाची विविध माध्यमातून माहिती संकलित करून अहवाल सादर करते. भारताला जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून अभिमान वाटतो; परंतु त्याचबरोबर जगातील सर्वात प्रदूषित शहरे असलेला देश म्हणून आपली प्रतिमा जगभर खराब होते. त्याची चिंता आपल्याला नाही.

‘आयक्यू एअर’ने हवेच्या जागतिक गुणवत्तेवर जारी केलेल्या अहवालानुसार, बांगलादेश आणि पाकिस्ताननंतर भारत जगातील तिसरा सर्वात प्रदूषित देश ठरला आहे. हे रँकिंग हवेतील २.५ मायक्रॉन किंवा त्यापेक्षा कमी कणांच्या घनतेवर (पीएम २.५) आधारित आहे. २०२३ मध्ये भारताची वार्षिक पीएम २.५ घनता ५४.४ मायक्रोग्रॅम प्रति घनमीटर होती. त्याच वेळी ती बांगलादेशमधील ७९.९ मिलीग्राम प्रति घनमीटर आणि पाकिस्तानच्या ७३.७ मिलीग्राम प्रति घनमीटरपेक्षा कमी आहे. भारताच्या क्रमवारीबाबत आश्चर्याची बाब म्हणजे ते २०२२ मधील आठव्या स्थानावरून २०२३ मध्ये तिसऱ्या स्थानावर आले आहे. येथे हे देखील लक्षात घेण्यासारखे आहे की, इतर दोन देशांप्रमाणेच भारताची पीएम २.५ घनता २०२१ पासून कमी झाली आहे. त्या वेळी ते ५८.१ मिलीग्रॅम प्रति घनमीटर होते. असे असूनही, जगातील ५० सर्वाधिक प्रदूषित शहरांपैकी ४२ शहरे भारतात आहेत.

नवी दिल्ली सलग दुसऱ्या वर्षी जगातील सर्वात प्रदूषित राजधानी म्हणून उदयास आली आहे आणि २०२२ पासून तिची कामगिरी सतत खराब होत आहे. भारतातील शहरी भागात राहणाऱ्या आणि श्वासोच्छ्वासाच्या त्रासामुळे दररोज डॉक्टरांकडे जाणाऱ्या किंवा शहरांच्या प्रदूषित वातावरणात सतत राहणाऱ्यांसाठी ही आकडेवारी अजिबात धक्कादायक नाही. ‘आयक्यू एअर’च्या अहवालानुसार जागतिक आरोग्य संघटनेच्या ५ मिलीग्राम प्रति घनमीटरच्या मार्गदर्शक तत्त्वापेक्षा कमी असलेल्या भागात १.३६ अब्ज भारतीय राहतात.

या यादीत बिहारचे बेगुसराय अव्वल स्थानावर आहे. २०२२ मध्ये हे शहर या यादीत समाविष्ट केले गेले नव्हते; परंतु येथे वार्षिक सरासरी पीएम २.५ घनता प्रति घनमीटर ११८ पेक्षा जास्त असल्याचा अंदाज आहे. गुवाहाटीमध्ये ही घनता २०२२ च्या पातळीपेक्षा दुप्पट झाली आहे. जीवाश्म इंधन जाळणे हा पीएम २.५ चा प्रमुख स्त्रोत असल्याने, देशातील खराब हवेची गुणवत्तादेखील दर्शवते की अक्षय ऊर्जेचा अवलंब करण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न केले जात नाहीत. अजूनही देशाच्या एकूण वीज उत्पादनापैकी ७० टक्के वाटा औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांचा आहे.

नुकत्याच जाहीर झालेल्या रूफटॉप सोलर प्रकल्पासारख्या मोठ्या प्रकल्पांमध्येही परिस्थितीत मोठा बदल घडवून आणण्याची क्षमता आहे; मात्र त्यासाठी वीज संबंधित धोरणांमध्येही महत्त्वाचे बदल करावे लागतील. यासोबतच वायू प्रदूषणाच्या बाबतीत दिल्लीचे अव्वल स्थान हे दर्शवते की, पिकांचे अवशेष जाळण्याबाबत ठोस धोरणात्मक उपाय शोधण्यात आपण कमी पडत आहोत. २०१८ पासून सर्वाधिक प्रदूषित शहरांच्या यादीत दिल्लीचे नाव चार वेळा आले आहे. ‘जागतिक हवा गुणवत्ता अहवाल, २०२३’मध्ये १३४ देशांची यादी आहे. सात हजार ८१२ ठिकाणांवरील ३० हजारांहून अधिक हवा गुणवत्ता निरीक्षण केंद्रांवरून तपशील गोळा करण्यात आला आहे. भारत २०२२ मध्ये जगातील आठवा सर्वाधिक प्रदूषित देश होता. त्यावेळी देशाचा ‘पीएम २.५’स्तर सरासरी ५३.३ मायक्रोग्रॅम प्रति घनमीटर होता.

हवेची सर्वात खराब गुणवत्ता असलेले राजधानीचे शहर म्हणून दिल्लीचे नाव यादीत प्रथम आहे. जागतिक यादीतील पहिल्या ५० सर्वाधिक प्रदूषित शहरांमध्ये ग्रेटर नोएडा (क्र.११), मुझफ्फरनगर (१६), गुरुग्राम (१७), आरा (१८), दादरी (१९), पाटणा (२०), फरिदाबाद (२५), नोएडा (२६), मेरठ (२८), गाझियाबाद (३५) आणि रोहतक (४७) या शहरांचा समावेश आहे. ‘आयक्यू एअर’च्या ताज्या अहवालाने देशात प्रदूषणाची समस्या गंभीर असून २०७० पर्यंत निव्वळ शून्य उत्सर्जनाचे लक्ष्य गाठण्यासाठी शाश्वत उपाय शोधणे किती महत्त्वाचे आहे हे अधोरेखित केले आहे. या संकटाबाबत एक उल्लेखनीय बाब म्हणजे अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये ते धोरणकर्त्यांच्या नजरेतून बाहेर पडले आहे. सर्वात असामान्य बाब म्हणजे प्रदूषण हा राजकीय मुद्दा म्हणून कधीच चर्चिला जात नाही.

देशात सध्या लोकसभेच्या निवडणुका सुरू आहेत. त्यातील प्रचारात किंवा राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात हा मुद्दा कुणी प्रकर्षाने पुढे आणत नाही किंवा त्यावर चर्चा करत नाही. कोणताही राजकीय पक्ष प्रदूषण कमी करण्याचा विषय आपल्या अजेंड्यावर ठेवत नाही. याची मोठी किंमत अर्थव्यवस्थेला चुकवावी लागली आहे. जागतिक बँकेच्या मते प्रदूषणाशी संबंधित अकाली मृत्यूंमुळे २०१९ मध्ये ३७ अब्ज डॉलरचे आर्थिक नुकसान झाले. या विषयावर तातडीने धोरणात्मक पावले उचलण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट होत आहे. दरवर्षी साधारणतः ऐंशी लाख किंवा मिनिटाला सोळा जण प्रदूषणाच्या समस्येने आयुष्याला मुकत आहेत, हे दाहक वास्तव आहे.

‘आयक्यू एअर’ने जारी केलेल्या या आकडेवारीबद्दल त्यांच्या निरीक्षण यंत्रणेबाबत किंवा मर्यादांबाबत मतमतांतरे होऊ शकतात. बिहार तसेच अन्य काही राज्यातील प्रदूषण मंडळाने या अहवालालाच आक्षेप घेतला आहे. या यादीत गुवाहाटीचा समावेश झाल्यानंतर आसामच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आव्हान दिले. बेगुसराईमध्ये मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांची कामे सुरू आहेत. बिहारमधील प्रदूषणाचा अभ्यास करण्यासाठी, निरीक्षण यंत्रणा आणि इतर सामग्री तैनात केलेली आहे. तथापि, त्याची निरीक्षणे जाहीर केली गेलेली नाहीत. कदाचित ती माहिती आणि ‘आयक्यू एअर’ने दावा केलेली माहिती यांची पडताळणी केल्यास अधिक बिनचूक वस्तुस्थिती समोर येईल. दिल्लीतील पीएम २.५ ची (पर्टिक्युलेट मॅटर-अतिसूक्ष्मकण) पातळी १०२ मायक्रोग्रॅम प्रति घनमीटर नोंदवली आहे. त्यात वर्षागणिक वाढ होत असल्याचे निदर्शनाला येत आहे. हीच पातळी बेगुसराईमध्ये ११८.९ मायक्रोग्रॅम प्रति घनमीटर आहे. म्हणजे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आदर्श पातळीपेक्षा ती चोवीसपट अधिक आहे.

आरोग्य संघटनेने पाच मायक्रोग्रॅम प्रति घनमीटर ही स्वीकारार्ह पातळी मानली आहे. अर्थात, जीवाश्म इंधन आणि हवेत सोडला जाणारा कार्बन डायऑक्साईड प्रदूषणाचा ६५ टक्के वाटेकरी आहे. बिहारसारख्या गरीब राज्यात इंधनासाठी स्वयंपाकाच्या गॅसऐवजी केलेला सरपण किंवा तत्सम घटकांचा वापर समस्येत भर घालत आहे. युरोप, अमेरिका आदी सधन देशांमध्ये हवेच्या प्रदूषणाबाबत जागरूकतेची पातळी अधिक आहे. त्यावर नियंत्रणासाठी उपाययोजना करण्याबाबत सातत्याने तेथील सरकारांनी पावले उचलली. परिणामी प्रदूषण रोखण्यात यश आले. त्या तुलनेत आशियामध्ये प्रदूषण मोजण्याची यंत्रणाच तोकडी असल्याने माहितीच उपलब्ध नाही, तिथे उपाययोजना काय करणार, हा प्रश्न आहे.

भारतात हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी कठोर पावले उचलली जाणार नाहीत, तोपर्यंत नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ सुरूच राहणार आहे. प्रदूषित हवेतील घातक कण विविध मार्गांनी शरीरात प्रवेश करतात, ते रक्तातही मिसळतात. फुप्फुस आणि श्वासनलिकेचा दाह आणि त्यासंबंधीचे इतर आजार बळावतात. पार्किन्सनपासून कर्करोगासह विविध आजारांचे मूळ प्रदूषित हवेमध्येच आहे. त्यामुळे ‘आयक्यू एअर’च्या निरीक्षणाबाबत सरकार काय तो निर्णय घेईल; मात्र प्रदूषणामुळे शहरांचा श्वास कोंडला जात आहे. महानगरे ‘गॅस चेंबर’ झाली आहेत, हेच वास्तव आहे. प्रदूषणावर मात करण्यासाठी सरकारने उपाययोजना केल्या पाहिजेत. त्यासाठी लोकांमध्येही जाणीव-जागृती वाढायला हवी. इतर प्रश्नांप्रमाणेच याही प्रश्नावर जनमताचा रेटा तयार व्हायला हवा.