वाराणसी न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास ‘सर्वोच्च’ नकार
नवी दिल्ली : ज्ञानवापी मशिदीच्या ‘व्यास तहखाना’ या तळघरात हिंदू पक्षाला पूजेला परवानगी देण्याच्या वाराणसी न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने दोन्ही समुदायांना धार्मिक प्रार्थना करता याव्यात यासाठी पक्षकारांना ज्ञानवापी परिसरात यथास्थिती राखण्याचे आदेश दिले आहेत.
वाराणसी जिल्हा न्यायालयाने ३१ जानेवारी रोजी हिंदूंना ज्ञानवापी मशिदीच्या दक्षिणेकडील ‘व्यास तहखाना’मध्ये पूजेची परवानगी दिली होती. या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले होते की, १५५१ पासून या ठिकाणी हिंदू प्रार्थना केल्या जात असल्याचे दर्शविणारा भक्कम पुरावा आहे. १९९३ मध्ये तोंडी आदेशाद्वारे हिंदू प्रार्थना थांबवणे उत्तर प्रदेश सरकारकडून बेकायदेशीर आहे, अशी टिप्पणीही उच्च न्यायालयाने केली होती. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
आज सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ‘व्यास तहखाना’बाबत दिलेला आदेश यथास्थिती राखणे योग्य आहे. जेथे पूजा केली जाते त्या तळघरात प्रवेश करणे आणि मुस्लीम प्रार्थना करणारे क्षेत्र वेगळे आहे. जिल्हा न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मुस्लीम समुदायांकडून नमाज अदा केली जात आहे. तेहखान्यातील पूजा केवळ हिंदू धर्मगुरूंपुरतेच मर्यादित आहे, हे लक्षात घेऊन यथास्थिती राखणे महत्त्वाचे आहे. दोन्ही समुदाय वरील अटींमध्ये धार्मिक पूजा करू शकतात. या प्रकरणी मुस्लीम पक्षांनी दाखल केलेल्या अपिलावर न्यायालयाने हिंदू पक्षांनाही नोटीस बजावली आहे. जुलैमध्ये हे प्रकरण विचारासाठी सूचिबद्ध केले आहे.
जिल्हा न्यायालयाने दिली होती पूजेला परवानगी
वाराणसी जिल्हा न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२४ रोजी ज्ञानवापी मशिदीच्या दक्षिणेकडील तळघरात पुजाऱ्यांना पूजेला परवानगी दिली होती. १ फेब्रुवारीच्या मध्यरात्री मशिदीच्या आवारात धार्मिक विधी पार पडले.नंतर दक्षिणेकडील तळ भक्तांसाठी खुले करण्यात आले होते. वाराणसी जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी, असे स्पष्ट केले होते. अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समितीच्या वतीने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने याचिका दाखल केली होती. ती न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.