काँग्रेसने कशा प्रकारे इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना कच्चाथिवू हे बेट श्रीलंकेच्या हवाली केले, याची माहिती देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जोरदार हल्लाबोल केला. मोदी यांनी हा आरोप करताना माहिती अधिकारानुसार मिळालेल्या दाव्याचा आधार घेतला आहे. इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने १९७४ मध्ये तामिळींना खूश करून त्यांची मते मिळवण्यासाठी एका करारान्वये श्रीलंकेच्या या बेटावरील हक्कास मान्यता दिली. इतकेच नव्हे, तामिळांबद्दल सहानुभूती असलेल्या द्रमुकचे नेते एम करुणानिधी यांनी कच्चाथिवू बेट हे भारताचेच असल्याच्या भारताच्या भूमिकेला भारतीय सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार विरोध केला होता. काँग्रेसने बेट लंकेच्या हवाली करावे, यात काहीच आश्चर्य नाही. कारण काँग्रेस प्रथमपासूनच देशाविरोधात काम करत असलेल्या शक्तींना पाठिंबा देत आली आहे.
तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्रीपदी जयललिता असताना त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती की, १९७४ आणि १९७६ सालात भारत आणि श्रीलंका यांच्यात झालेला करार घटनाबाह्य ठरवावा. पुन्हा जयललिता सरकारने २०११ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला की, १९७४ चा भारत श्रीलंका करार रद्दबातल ठरवावा. पण तेव्हाच्या केंद्रातील काँग्रेस सरकारने असा दावा केला की, कोणताही भूभाग भारताने सोडून दिलेला नाही किंवा त्याच्यावर पाणीही सोडलेले नाही. कारण त्या भागाचे सीमांकन झालेले नाही. हा युक्तिवाद म्हणजे काँग्रेस सरकारकडून श्रीलंकेला कच्चाथिवू बेटाचा हवा तसा वापर करण्यास एक प्रकारे मूक संमती होती. या बेटाचा तामिळनाडूतील मच्छीमारांना लाभ झाला असता. पण, काँग्रेससाठी तामिळनाडूत सरकार बनवण्यासाठी तामिळांना खूश करणे जरुरीचे होते आणि त्यामुळे त्यांनी कच्चाथिवू बेट सरळ लंकेला आंदण देऊन टाकले.
मोदी यांच्या या आरोपामुळे काँग्रेसचे पितळ उघडे पडले आहे. कारण मोदी यांनी सांगितल्याप्रमाणे काँग्रेसच्या या कृत्यामुळे प्रत्येक भारतीय संतप्त झाला आहे. वास्तविक काँग्रेसने एक पंतप्रधान याच तामिळांना खूश करण्याच्या कृत्यापोटी गमावला आहे. काहीही कारण नसताना लंकेच्या मदतीला शांती सेना पाठवण्याची राजीव गांधी यांना गरज नव्हती. राजीव यांची हत्या झाली तेव्हा तामिळनाडूत कसा जल्लोष करण्यात आला, याच्या कहाण्यांची नोंद आहे. तामिळनाडू राज्याचे भाजपाचे प्रमुख अण्णामलाई यांनी ही माहिती जाहीर करून म्हटले आहे की, काँग्रेसने कधीही या निर्मनुष्य लहान बेटाला महत्त्व दिले नाही. जवाहरलाल नेहरू यांनी तर या बेटावरील आपला दावा सोडून देण्यास आपण मागे-पुढे पाहणार नाही, असे म्हटल्याचे पुरावे आहेत. ही भाजपाची काही रचलेली कथा नाही, तर याला कागदोपत्री पुरावा आहे. त्यामुळे मोदी यांच्या या जोरदार हल्ल्यानंतर काँग्रेसकडे काहीच प्रतिवाद नाही.
पंडित नेहरू यांचे अल्पसंख्याकांप्रति असलेले प्रेम लपून राहिलेले नाही. त्यांनीच शेख अब्दुल्ला यांच्यावरील प्रेमापोटी कश्मीरमध्ये ३७० कलम कायम ठेवले होते. त्यावेळी काँग्रेसकडून हे कलम तात्पुरते कायम ठेवले आहे, असे सांगितले गेले होते. प्रत्यक्षात ते रद्द होण्यासाठी अनेक वर्षे लागली. काँग्रेसने कधी अल्पसंख्याक तर कधी तामिळींच्या प्रेमापोटी असे देशविरोधी निर्णय वेळोवेळी घेतले आहेत. कच्चाथिवू बेटाबाबत काँग्रेसने त्यांचे सरकार असताना कराराद्वारे भारताच्या भूभागावर तिलांजली दिली, हा त्याच धोरणाचाच परिपाक होता. आता लोकसभा निवडणुका जवळ आल्यानंतर तामिळनाडूत हा गरमागरम चर्चेचा विषय झाला आहे. पण ते महत्त्वाचे नाही, तर भारताचा भूभाग असताना त्यावरील आपला हक्क सोडून देणारी काँग्रेस कोण लागून गेली आहे, हा मूळ प्रश्न आहे. मोदी यांनी नेमके याच मुद्द्याकडे लक्ष वेधले आहे. काश्मीरच्या उरी भागातही भारतीय सैन्य पुढे आगेकूच करण्याच्या तयारीत असताना नेहरू यांनी सैन्याला रोखून धरले. त्यांनी असे का केले, याचे उत्तर तेच देऊ शकत होते. पण त्यांच्याबरोबरच त्यांची भूमिकाही गेली. आता ती कधीच समजणार नाही.
काँग्रेसने सरकार असताना भारताच्या सार्वभौमत्वाबद्दल अनेक वेळा तडजोड केली आहे आणि १९६२ मध्ये चीनने केलेले आक्रमण आणि भारताचा झालेला पराभव हे तर त्याचे जितेजागते उदाहरण आहे. नेहरू यांनी हिंदी चिनी भाई भाई असे नारे दिले आणि पुढे त्याच युद्धात भारताला अरुणाचल प्रदेश आणि अक्साई चीनचा भूभाग सोडून द्यावा लागला. राज्यकर्ते हे देशाचे विश्वस्त असतात. मालक नव्हे, हे काँग्रेस सरकारला त्यावेळी सुनावणारे पक्ष नव्हते. मोदी यांच्यामुळे काँग्रेसचे एकेक काळे कारनामे उजेडात येत आहेत आणि म्हणून तो पक्ष अधिकाधिक गाळात चालला आहे. तामिळनाडूत द्रमुक असो की पीएके, या दोन पक्षांनी कायम तामिळांची अस्मिता गोंजारण्याचेच काम केले आहे.
तामिळनाडूतील तामिळ हे त्यांचे हक्काचे मतदार असल्याने तामिळांना धक्का न लावता त्यांचा अहंकार कुरवाळायचे काम काँग्रेस आणि पीएमके सातत्याने करत आले आहेत. म्हणूनच द्रमुकचे नेते स्टालिन हे भारतीय सार्वभौमत्वालाच आव्हान देण्याची भाषा बोलत असतात. केंद्र सरकारची सत्ता त्यांना मान्य नाही. मग कधी हिंदी भाषेवरून तर कधी इंग्रजीच्या अट्टहासापोटी ते भाजपा आणि भारताविरोधात भाषा वापरत असतात. काँग्रेसने त्यांची ही अस्मिता सातत्याने कुरवाळली आहे आणि म्हणूनच काँग्रेस सरकारने एक अख्खे बेट लंकेच्या घशात घालण्याचे काम केले. म्हणून मोदी सत्तेत नको आहेत. मोदी यांनी काँग्रेसच्या या ढोंगाचा बुरखा टराटरा फाडला आहे. काँग्रेसला सैन्याने कष्टाने मिळवलेले भूभाग असे शत्रूच्या पदरात टाकण्याची परंपरा राहिली आहे. मोदी यांचा नवा आरोप हा त्याच मालिकेतील भाग आहे.