केजरीवाल तपासाला सहकार्य करत नाहीत; ईडीने केली तक्रार
नवी दिल्ली : दिल्लीतल्या मद्य धोरण घोटाळ्यात (Liquor policy scam) आरोप असलेले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांच्या अडचणी संपत नसल्याचे चित्र आहे. अरविंद केजरीवाल यांना २१ मार्च रोजी रात्री सहा दिवसांची ईडी (ED) कोठडी देण्यात आली होती. ही मुदत संपल्यानंतर ईडीने आणखी सात दिवसांची कोठडी मागितली. त्यानंतर आज कोठडीची मुदत संपल्याने केजरीवाल यांना राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टात हजर करण्यात आले. मात्र, त्यांना कोणताही दिलासा न मिळाता त्यांची कोठडी १५ एप्रिलपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाच्या विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा यांनी हे निर्देश दिले.
अरविंद केजरीवाल यांना मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी १५ एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) केजरीवाल यांच्या ‘असहकार’ वर्तनाचा दाखला देत पंधरा दिवसांची न्यायालयीन कोठडी मागितली होती, त्यानुसार कोठडी वाढवण्याचे आदेश देण्यात आले.
केजरीवाल यांना अटक का झाली?
दिल्ली सरकारच्या उत्पादन शुल्क धोरण २०२१-२२ मधील घोटाळ्यात ईडी मनी लाँड्रिंगचा तपास करत आहे. याला दारू घोटाळा असेही म्हणतात. जुलै २०२२ मध्ये दिल्लीच्या तत्कालीन मुख्य सचिवांनी एलजी व्हीके सक्सेना यांना अहवाल सादर केला होता. यामध्ये अबकारी धोरणात अनियमितता झाल्याचा आरोप करण्यात आला. या प्रकरणी आधी सीबीआयने आणि नंतर ईडीने गुन्हा दाखल केला.
दिल्लीचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना गेल्या वर्षी २६ फेब्रुवारीला या कथित दारू घोटाळ्यात अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर ४ ऑक्टोबर रोजी आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांना देखील अटक करण्यात आली होती. तर गेल्या वर्षी २ नोव्हेंबरला ईडीने केजरीवालांना पहिला समन्स पाठवला होता. तेव्हापासून आत्तापर्यंत ईडीने केजरीवांलाना १० समन्स पाठवले आहेत. इतके समन्स पाठवूनही ते ईडीसमोर हजर झाले नव्हते. त्यामुळे दिल्ली उच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना अटकेपासून संरक्षण देणारी याचिका फेटाळली. त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन त्यांची चौकशी करुन त्यांना अटक करण्यात आली.