पत्नीला ‘भूत-पिशाच’ म्हणणं कायद्याच्या चौकटीत, उच्च न्यायालयाचा निर्णय…

पाटणा उच्च न्यायालयाने नुकतेच दिलेल्या निर्णयाप्रमाणे, पतीने आपल्या पत्नीला “भूत” आणि “पिसाच” असे संबोधून शिवीगाळ करणे भारतीय दंड संहितेच्या कलम 498A नुसार (पती किंवा त्याच्या नातेवाईकांकडून पत्नीवर केलेले क्रूर) ‘क्रूरता’ ठरणार नाही. न्यायमूर्ती बिबेक चौधरी यांनी भर दिला की अयशस्वी विवाहांमध्ये, घाणेरडी भाषा नेहमीच क्रूरतेच्या कक्षेत येत नाही.

हुंडा प्रतिबंध कायद्याच्या कलम 498A आणि कलम 4 (हुंडा मागण्याचा दंड) अंतर्गत दोषी ठरवल्याच्या विरोधात पुरुष आणि त्याच्या वडिलांनी केलेल्या पुनरावृत्ती याचिकेवर कोर्ट सुनावणी करत असताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, “विरोधी पक्ष क्रमांक 2 च्या विद्वान वकिलांनी गांभीर्याने आग्रह केला की एखाद्या व्यक्तीला “भूत” आणि “पिसाच” म्हणत शिवीगाळ करणे हे एक क्रूर कृत्य आहे. हे न्यायालय असा युक्तिवाद स्वीकारण्याच्या स्थितीत नाही. वैवाहिक संबंधात, विशेषतः अयशस्वी वैवाहिक संबंधात अशा काही घटना घडतात. ज्यात पती-पत्नी दोघेही घाणेरडी भाषा बोलून एकमेकांना शिवीगाळ करतात. तथापि, असे सर्व आरोप “क्रूरतेच्या” पडद्याआड येत नाहीत,”.

पाटनामध्ये पिता-पुत्रा विराेधात त्या व्यक्तीच्या सासरच्यांनी तक्रार दाखल केली होती. त्यांनी आरोप केला होता की त्यांनी आपल्या मुलीकडून, आरोपी-पुरुषाच्या पत्नीकडून हुंडा म्हणून मारुती कारची मागणी केली होती. फिर्यादीने पुढे म्हटले आहे की, आपल्या मुलीला गाडी न दिल्याने तिच्यावर प्राणघातक हल्ला करण्यात आला. या सर्व घटना महिलेच्या वडिलांना पत्राद्वारे कळविण्यात आल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. त्यानंतर, ट्रायल कोर्टाने पिता-पुत्र दोघांना दोषी ठरवत, कलम 498A IPC अंतर्गत एक वर्षाची सक्तमजुरी आणि हुंडा प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 4 अंतर्गत सहा महिने सक्तमजुरी आणि ₹1,000 दंडाची शिक्षा सुनावली. त्यामुळे नाराज होऊन याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की त्यांची शिक्षा सर्वांगीण आरोपावर आधारित होती आणि ट्रायल कोर्टाने याचिकाकर्त्यांवरील विशिष्ट आरोपांची कल्पना केली नाही. ते पुढे म्हणाले की, अत्याचाराचे आरोप असूनही तक्रारदाराच्या मुलीवर कधीही वैद्यकीय उपचार केले गेले नाहीत. याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की जिल्हा न्यायालय आणि अपील न्यायालयाने सर्व फिर्यादी साक्षीदार एकतर कुटुंबातील सदस्य आहेत किंवा माहिती देणारे त्याच गावात राहतात याचा विचार केला नाही. दुसरीकडे, तक्रारदारांनी न्यायालयाला सांगितले की याचिकाकर्ते महिलेला ‘भूत’ आणि ‘पिसाच’ म्हणत. हे, अत्यंत क्रूरतेचे कृत्य होते, असा त्यांचा दावा होता.

हायकोर्टाने सबमिशन विचारात घेतल्यानंतर तक्रारदारांनी संदर्भित केलेली पत्रे खटल्याच्या वेळी सादर केली नाहीत असे नमूद केले.त्यानंतर, न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, एखाद्याला “भूत” आणि “पिसाच” म्हणणे हे क्रूरतेचे कृत्य नाही. पुढे, न्यायालयाने नमूद केले की याचिकाकर्ते आणि तक्रारदाराची मुलगी यांच्यात बराच काळ वाद सुरू होता आणि हुंड्याची मागणी किंवा त्यानंतरची क्रूरता सिद्ध करण्यासाठी तक्रारकर्त्यांनी कोणतेही कागदपत्र दाखल केले नव्हते. त्यामुळे, हे प्रकरण वैयक्तिक वैमनस्य आणि पक्षांमधील मतभेदाचा परिणाम असल्याचा निष्कर्ष काढला.न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना विशिष्ट आरोपांची अनुपस्थिती आणि त्यांच्यावर केलेल्या सामान्य आरोपांच्या पुढे कोणतीही विशिष्ट भूमिका न देण्याबाबत सहमती दर्शवली.त्यानुसार, त्याने पुनरावृत्ती याचिकेला परवानगी दिली आणि ट्रायल कोर्टाने दिलेला दोषी आणि शिक्षेचा आदेश रद्द केला आणि बाजूला ठेवला