केजरीवाल प्रकरणी कोर्टाने निर्णय राखून ठेवला

ईडीकडून १० दिवसांच्या कस्टडीची मागणी

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था): राजधानी दिल्लीतील दारू घोटाळ्याप्रकरणी गुरुवारी संध्याकाळी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने अटक केली. ईडीची टीम केजरीवालांच्या घरी पोहचली होती. त्याठिकाणी २ तास चौकशी केल्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली. त्यानंतर शुक्रवारी केजरीवालांना राऊत एवेन्यू कोर्टात हजर करण्यात आले. त्याठिकाणी दोन्ही बाजूची सुनावणी संपली असून कोर्टाने निर्णय राखून ठेवला आहे.

कोर्टात सुनावणीवेळी अरविंद केजरीवाल यांची बाजू मांडण्यासाठी अभिषेक मनु सिंघवी होते. त्यांनी सांगितले की, निवडणुकीत सहभाग घेणे हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे. ईडी रिमांड पेपरवर इतकी घाई का करत आहे? ईडीकडे अरविंद केजरीवाल यांच्याविरोधात कुठलाही थेट पुरावा नाही. तपासात सहभागी ५० टक्के लोकांनी केजरीवालांचे नाव घेतले नाही. तर ८२ टक्के लोकांनी केजरीवालांसोबत कुठलीही डीलिंग झाल्याचा उल्लेख केला नाही. काहीही न सांगता अटक करू शकत नाही. अरविंद केजरीवाल हे विद्यमान मुख्यमंत्री आहेत. याआधीही ईडीने ४ नेत्यांना अटक केली आहे. मतदान होण्यापूर्वीच निकाल लागल्याचे दिसून येते, असे त्यांनी कोर्टात म्हटले.

केजरीवाल यांची अटक ग्राऊंड ऑफ अरेस्ट सांगितले आहे. केजरीवाल यांनी अन्य ३ नेत्यांसोबत मिळून कारस्थान रचले. केजरीवालांनीच भ्रष्टाचाराचे षडयंत्र रचले होते. विजय नायर यांच्या सूचनेने ३१ कोटी रुपये देण्यात आले असे सरकारी साक्षीदाराने खुलासा केला. हवालाच्या माध्यमातून ४५ कोटी गोव्याला ट्रान्सफर केले. आरोपींपैकी एक जण गोव्यात उमेदवार होते. त्या व्यक्तीला रोकड देण्यात आली. अरविंद केजरीवाल जाणुनबुजून ईडीच्या नोटिशीची अवहेलना करत राहिले असा आरोप ईडीने कोर्टात केला.

आरोपी तपासात सहकार्य करत नाहीत

गुन्ह्यात सापडलेल्या रोकडचे अटक व्यक्तीकडून त्याची भूमिका आणि जबाब नोंदवून घ्यायचे आहेत. त्यामुळे कस्टडी गरजेची आहे. कारण अटक आरोपी तपासात कुठलेही सहकार्य करत नाही. तपासावेळी जप्त केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाईस उघड करायचे आहे. मोठ्या प्रमाणात साहित्य आणि कागदपत्रे जप्त करण्यात आली आहे. ज्याची चौकशी कस्टडीत असल्यास होऊ शकते. त्यासाठी ईडीने १० दिवसांची कस्टडी द्यावी अशी विनंती कोर्टाला केली.