आचारसंहिता पालनाची जबाबदारी सर्वच पक्षांची

जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून भारताचा उल्लेख केला जातो. नागरिकांना वेळोवेळी त्यांचे प्रतिनिधी निवडण्याची संधी मिळेल याची खात्री करून राष्ट्रीय आणि राज्य अशा दोन्ही स्तरांवर निवडणुका घेतल्या जातात. लोकसभेच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी होतात आणि राज्य विधानसभेच्या निवडणुका कमीत कमी दर पाच वर्षांनी होतात. या व्यतिरिक्त, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे लोकशाही जिवंतपणा आणखी वाढतो, ज्यामुळे नागरिकांना तळागाळातील प्रशासनात सहभागी होता येते. देशात स्वतंत्र आणि निष्पक्षपातीपणे निवडणुका व्हाव्यात यासाठी निवडणूक आयोगाने काही नियम घातले आहेत. याच नियमांना आचारसंहिता असे म्हटले जाते.

निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर निवडणुकीत सहभागी होणाऱ्या सगळ्या पक्षांनी आणि उमेदवारांनी ही आचारसंहिता पाळणे अनिवार्य असते; परंतु गेल्या काही वर्षांत निवडणूक आयोगाला संशयाच्या नजरेने पाहण्याचा, त्याची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न तथाकथित सिव्हिल सोसायटी आणि विरोधकांनी सुरू केला आहे. ईव्हीएम मशीनवर एका राज्यात निवडणुका जिंकणाऱ्या राजकीय पक्षांनी दुसऱ्या राज्यात पराभव झाल्याचे खापर ईव्हीएम फोडण्याचा प्रयत्न झाला आहे. त्यातून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आरोपींच्या पिंजऱ्यात उभा करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. खरं तर इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र (ईव्हीएम) हे मतदान प्रक्रिया सुव्यवस्थित करण्यासाठी एक परिवर्तनकारी साधन आहे. हे अचूकता सुनिश्चित करते, गैरप्रकार कमी करते आणि मतांची मोजणी जलद करते. देशभरांत ईव्हीएमची व्यापक तैनाती ही निवडणूक कार्यक्षमतेने आणि पारदर्शकपणे पार पाडण्यासाठी त्याचा वापर केला जात आहे. त्याचबरोबर ईव्हीएमवर आक्षेप घेणाऱ्या २० हून अधिक याचिका न्यायालयाने फेटाळल्यामुळे, ईव्हीएमवर संशयाने पाहणे आता बंद करायला हवे. दुसऱ्या बाजूला आचारसंहिता लागू केल्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोग निपक्ष वृत्तीने काम करताना दिसत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी १६ मार्च रोजी आचारसंहिता लागू केल्यानंतर विकास भारत संकल्प यात्रेचा व्हॉट्सॲॅप मेसेज देशवासीयांपर्यंत पोहोचला, अशी तक्रार टिएमसीचे नेते डेरेक ओब्रायन यांनी १८ मार्च रोजी निवडणूक आयोगाला केली होती. पंतप्रधानांनी पाठवलेल्या संदेशामुळे भाजपाचा प्रचार झाला आहे, असा दावा करण्यात आला होता. या तक्रारीची दखल घेत निवडणूक आयोगाने गुरुवारी केंद्र सरकारच्या तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला व्हॉट्सॲॅपवर पाठवले जाणारे विकास भारत संदेश त्वरित थांबवण्याचे निर्देश दिले. या कारवाईमुळे, निवडणूक आयोग हा सत्ताधारी पक्षाच्या हातातील बाहुले असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे, तो कसा फोल आहे, ही बाब आता समोर आली आहे. यापूर्वी निवडणुका पारदर्शी व्हाव्यात यासाठी एकाच ठिकाणी अनेक वर्षे ठाण मांडून बसलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत.

गुजरात, पंजाब, ओडिशा आणि आसाम या चार राज्यांमध्ये नॉन-कॅडर अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या असून यामध्ये ८ जिल्हाधिकारी आणि ८ एसपींचा समावेश आहे. आसाममध्ये भाजपाचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांचे भाऊ सोनितपूरचे एसपी सुशांत बिस्वा सरमा आणि पंजाबमध्ये खादूर साहिबमधील काँग्रेस खासदार जसबीर सिंग गिल यांचे भाऊ भटिंडा हर्ननबीर सिंग गिल यांना हटवण्यात आले आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इक्बाल सिंग चहल, पश्चिम बंगालचे डीजीपी आणि ६ राज्यांच्या गृह सचिवांना हटवले आहे.

सत्ताधारी पक्षासह सर्व राजकीय पक्ष आणि निवडणूक रिंगणातील उमेदवारांना निवडणूक आचारसंहिता लागू होते. सत्ताधारी पक्षांवर अधिक जबाबदारी असते. या काळात कुठल्याही प्रकारे सरकारी घोषणा, नवीन योजना सुरू करता येत नाही. शिलान्यास, उद्घाटन, लोकार्पण, भूमिपूजन असे कार्यक्रमही घेता येत नाहीत. एवढेच नव्हे तर सरकारी गाडी, सरकारी बंगला किंवा सरकारी विमानाचा वापर निवडणूक प्रचारासाठी करण्यास मनाई आहे. तसेच कुठल्याही पक्षाला प्रचारसभा, रॅली किंवा मिरवणूक काढायची असेल, तर पोलिसांची पूर्वपरवानगी गरजेची असते. कुठलाही राजकीय पक्ष किंवा उमेदवार धर्म, जाती, पंथ या आधारे मतदारांना मत देण्याचे आवाहन करू शकत नाही. जातीधर्मावरून तणाव निर्माण होईल अशी कुठलीही कृती प्रचारादरम्यान करण्यास मनाई आहे. त्यामुळे आचारसंहिता पाळण्याची जबाबदारी राजकीय पक्षांच्या खांद्यावर आहे.

जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून भारत हा स्वशासनाच्या चिरस्थायी भावनेचा भाग आहे. तसेच सामूहिक कल्याणाच्या प्रयत्नांचा पुरावा म्हणून उभा आहे. दक्षिण आशियाच्या मध्यभागी वसलेल्या, एक अब्जाहून अधिक लोकसंख्येच्या या राष्ट्राने केवळ लोकशाही तत्त्वे स्वीकारली नाहीत, तर त्यांना आपल्या अस्मितेची नाळ जोडली आहे. भारताची लोकशाहीप्रती असलेली बांधिलकी ही एक दिवा आहे, जो वसाहतवादापासून सार्वभौम राष्ट्रत्वापर्यंतचा प्रवास दाखवतो. गजबजलेल्या महानगरांपासून ते अतिदुर्गम खेड्यांपर्यंत, प्रत्येक नागरिकाचा आवाज लोकशाही कॉरिडॉरमध्ये प्रतिध्वनी शोधतो आणि विचार, विश्वास आणि अभिव्यक्तीमध्ये विविधता निर्माण करतो, हे भारताचे वैशिष्ट्य आहे. भारतातील लोकशाही आचारसंहिता केवळ शासनाच्या पलीकडे असून हा एक विविधतेतील एकतेचा उत्सव आहे. संस्कृती, भाषा आणि समृद्ध परंपरेसह, राष्ट्राला त्याच्या बहुलवादी ओळखीमध्ये सामर्थ्य मिळते. सामाजिक, आर्थिक किंवा सांस्कृतिक भेदांची पर्वा न करता प्रतिनिधित्व आणि समावेशाची बांधिलकी हा भारताच्या लोकशाही प्रवासाचा पाया आहे. त्यामुळे यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत त्याचे पावित्र्य राखण्याची जबाबदारी राजकीय पक्षांवर आहे.