Child Marriage : बालविवाह मुक्त भारत करण्यासाठी मोफत सक्तीचे शिक्षण देणे आवश्यक

पेण : वर्षानुवर्षे चालत आलेली बालविवाहाची (Child Marriage) कुप्रथा बंद करण्यासाठी व २०३० पर्यंत भारताला बालविवाह मुक्त करण्यासाठी १८ वर्षापर्यंतच्या सर्व मुलांसाठी मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण (Education) प्रत्यक्षात देणे अत्यावश्यक आहे. कारण शिक्षण व बालविवाह यांच्यात परस्परपूरक संबंध आहे, असा निष्कर्ष सेवाभावी संस्थांनी केलेल्या शोध निबंध अहवालातून मांडण्यात आला आहे.

एक्सप्लोरिंग लिंकेजेस अँड रोल ऑफ एज्युकेशन या शोधनिबंधात १६० स्वयंसेवी संस्थांनी सहभाग घेतला. ३०० पेक्षा अधिक जिल्ह्यात बालविवाहाचे प्रमाण जास्त असून २०३० पर्यंत बालविवाह सामाजिक अपराध देशातून संपुष्टात आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. गेल्या ६ महिन्यांच्या कालावधीत देशभरात ५० हजार बालविवाह थांबविण्यात आले तर १० हजार बालविवाह विरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे. सेवाभावी संस्थांच्या हस्तक्षेपाद्वारे देशातील एकूण बालविवाह पैकी ५ टक्के बालविवाह रोखण्यात यश आलेले आहे अशी माहिती महाराष्ट्र सामाजिक विकास ट्रस्टचे अध्यक्ष मनोज गावंड यांनी दिली.

या मोहिमेत सहभागी असलेल्या रायगड जिल्ह्यातील महाराष्ट्र सामाजिक विकास ट्रस्टने सादर केलेल्या अहवालात, केंद्र व राज्य सरकारच्या सामाजिक गुन्हेगारी संपवण्याची इच्छा शक्ती व कृती जरी प्रशंसनीय व परिणामकारक असली तरी याप्रकरणी ठोस पावले उचलण्याची मागणी केली आहे. सर्व १८ वर्षापर्यंतच्या मुलांचे शिक्षण विनामूल्य व सक्तीचे करावे, आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात सर्व राजकीय पक्षांनी हा मुद्दा समाविष्ट करण्याचे आवाहन देखील केले. महिला कार्यकर्त्यांच्या आणि गावातील नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली, रायगड जिल्ह्यातील बालविवाह आम्ही थांबवू शकलो आहोत. मात्र त्यासाठी देशभरात शिक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची गरज असून राज्यात बालविवाहावर पूर्णतः बंदी घालण्यात यावी अशी मागणी देखील ट्रस्टचे अध्यक्ष मनोज गावंड यांनी केली आहे.

राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणात सन २०१९-२०२१ मध्ये देखील २३.३% मुलींची लग्न १८ वर्षे वयाच्या आधी झाली होती तर २०११ च्या जनगणनेच्या नोंदीत ३ पैकी २ मुलींची लग्ने १८ वर्षे वयाच्या आधी १५ ते १७ वर्षे वयोगटात झाली होती. म्हणजेच ५२ लाख मुलीं पैकी ३३ लाख मुलींना लग्नासाठी प्रवृत्त केले गेले होते. हि आकडेवारी पहाता महिला साक्षरता दर वाढविणे व त्यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबविणे महत्त्वाचे असल्याचा अनुमान अहवालात अधोरेखित करण्यात आला आहे.