सुनील कुवरे, शिवडी
जागतिक महिला दिन ८ मार्च रोजी जगभरात मोठ्या थाटात साजरा केला जातो. महिला सक्षमीकरण, महिला सबलीकरण या उद्देशाने हा दिवस साजरा केला जातो. जवळपास एक दशकाहून अधिक काळ ८ मार्च हा दिवस महिलांसाठी खास समजला जातो. या दिवशी जगभरात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करून स्त्रियांचे महात्म्य सांगितले जाते. आपल्या हिंदुस्तानात सुद्धा महिला दिनाचे औचित्य साधून सरकार, सामाजिक संस्था, महाविद्यालये आणि शाळांतून नानाविध उपक्रम, चर्चसत्रे तसेच कर्तृत्ववान महिलांचा गौरव केला जातो; परंतु अनेक कार्यक्रमांचा हा देखावा असतो, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. पुरुषप्रधान स्त्री - पुरुषांमध्ये समाज व्यवस्थेमुळे जी दरी निर्माण झाली ती दूर करण्याचे प्रयत्न सामाजिक जाणिवेतून दूर करण्यात आले असले, तरी पुरुषप्रधान मानसिकता बदलेली नाही. आज संपूर्ण जगात स्त्री आता सर्व बाबतीत पुरुषांपेक्षा किंचितही मागे नाही. कोणतेही क्षेत्र स्त्रीने सोडलेले नाही. ज्यात तिचा सहभाग नाही. राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीत महिलांना संधी मिळाली आहे. शिक्षकी पेशापासून ते संरक्षण दल, अवकाशात झेप घेण्यापर्यंत मजल मारली आहे. तसेच इतर क्षेत्रात सुद्धा महिला आपले कर्तव्य बजावत आहेत. ज्या संविधानाने स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या तीन तत्त्वांची ग्वाही दिली, त्याला अनुरूप या घटना म्हणता येतील.
परंतु स्त्री-पुरुष समानतेचे पर्व सुरू झालेले दिसत असले, तरी पूर्वापार स्त्री - परंपरांच्या जोखडातून समाज अजूनही पूर्णतः बाहेर आलेला नाही. याचा प्रत्यय वारंवार येत आहे. कोणीही यावे, काहीही बोलावे अशी बहुतांश स्त्रियांची सध्याची, खरे तर नेहमीची स्थिती दिसते. एकीकडे महिला शक्ती, दुर्गेचा अवतार संबोधून तिच्याबद्दल आपल्याला फार आदर आहे, असे दाखवायचे. दुसरीकडे तिची अवहेलना करायची. आजही ग्रामीण भागात अशिक्षितपणामुळे महिलांवर होणारे अत्याचार थांबत नाहीत. शहरी भागात या अत्याचाराचे प्रमाण आणखी वेगळ्या स्वरूपाचे आहेत. कुलदीपकाची कल्पना पुरुषांच्याच नव्हे तर स्त्रियांच्या मनातून गेलेली नाही. आजही बालविवाह, हुंडा पद्धत बंद झालेली नाही. मणिपूरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर महिलांवर अत्याचार केले जात आहेत. महिलांचा सामाजातला वावर वाढला पाहिजे. विशेषतः रोजगार व्यवसायाच्या क्षेत्रात अजूनही महिला पुरुषांपेक्षा मागे असल्याचे पाहायला मिळते. तसेच महिला जर आपल्या कार्यक्षमतेने समाजाच्या विकासात सहभागी होत असतील, तर सरकारने त्यांना संरक्षण दिले पाहिजे. पण तसे होत नाही याची खंत वाटते. सरकारने महिलांसाठी अनेक कायदे बनविले आहेत. पण हे सर्व कायदे कागदावरच आहेत, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. महाराष्ट्रात मविआ सरकारच्या काळात महिलांच्या संरक्षणासाठी शक्ती नावाचा कायदा तयार करण्यात आला. त्याला अजूनही राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिलेली नाही.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्त्री-पुरुषांना समान अधिकार, समतेचा पुरस्कार आणि धर्मभेद, जातीभेदाचा धिक्कार, या मूलतत्त्वावर आधारित हिंदुस्थानी राज्यघटना उभी केली. स्त्रियांच्या संरक्षणासाठी आणि त्यांना पुरुषांच्या बरोबरीने स्थान मिळवून देण्यासाठी अनेक कायदे करण्यात आले आहेत. सामाजिक सुधारणांच्या चळवळीला कायदे पाठबळ देण्यात आले हे खरे, पण देशात कायद्याचे पालन करण्याची मानसिकता नाही.
आपण एकीकडे महिला सक्षमीकरण झाले पाहिजे, असे म्हणत असतानाच दुसरीकडे महिलांना सक्षमीकरणाच्या संधी मिळतात का? महिला-पुरुष समानतेचे हे वारे वाहत असताना राजकीय आणि मनोरंजन क्षेत्रात महिलांच्या बाबतीत अजूनही सापत्नपणा केला जात आहे. सांस्कृतिक क्षेत्रात देखील महिलांचे चित्र विकृतपणे रंगविले जाते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने ५० टक्के आरक्षण दिल्याने देशात क्रांती झाली. याची अंमलबजावणी प्रथम महाराष्ट्राने केली; परंतु लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण असावे ही मागणी गेली कित्येक वर्षे होत होती. ती गेल्या वर्षी २०२३ मध्ये केंद्र सरकारने १२८ वी घटना दुरुस्ती विधेयकानुसार म्हणजे नारी शक्ती वंदन विधेयकानुसार लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण लागू होणार. पण अंमलबजावणी २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत होणार आहे; परंतु महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाले म्हणजे महिलांना न्याय मिळण्याच्या वाटा मोकळ्या झाल्या, असे मानण्याचे कारण नाही.
आपण महिला दिनादिवशी त्या दिवसाचे महत्त्व पटवून देतो. महिलांनी पुरुषांच्या बरोबरीने समाजात वावरताना आपला आत्मसन्मान जपून, सर्व घटकांना एकत्र आणून समाजातल्या वाईट प्रवृत्तींच्या विरोधात समाजात सुधारणा घडवून आणल्या पाहिजेत.
