शहरी आणि ग्रामीण भागात सध्या वाहतूक कोंडी आणि वाहन पार्किंगच्या समस्येने विळखा घातलेला आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत दुचाकी व चारचाकी वाहनांच्या विक्रीचाही आलेख उंचावत चालला आहे. समाजात नवश्रीमंतांचा वर्ग वाढत चालल्याने सुखाच्या परिभाषेला भौतिक सुखाचे वेष्टन आच्छादित होऊ लागले आहे. नवश्रीमंतांना सरकारी प्रवासी वाहनातून फिरणे कमीपणाचे वाटत असल्याने किंबहुना त्यांच्या ‘स्टेट्स’ला शोभत नसल्याने नवश्रीमतांच्या घरासमोर पती-पत्नीसाठी स्वतंत्र चारचाकी वाहने उभी राहू लागली आहेत. अगदी गरिबातल्या गरिबाच्या घरापुढेही एक-दोन दुचाकी वाहने अलीकडच्या काळात दिसू लागली आहेत. वाहने वाढू लागली असली तरी रस्त्यांची संख्या मात्र वाढत नसल्याने वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण होणे स्वाभाविकच आहे. त्यातल्या त्यात अंतर्गत तसेच बाह्य वर्दळीच्या रस्त्यावर केली जाणारी मनमानी पार्किंग वाहतूक कोंडीला हातभार लावू लागली आहे. त्यात रस्त्याच्या दुतर्फा असणारी फेरीवाल्यांची अतिक्रमणे ही वाहतूक कोंडीच्या पाचवीलाच पूजलेली आहेत.
अनेक गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये केवळ सदनिकाधारकांच्याच वाहनांना सोसायटीत पार्क करण्याची परवानगी असते. भाडेकरूंच्या वाहनांना सोसायटी आवारात घेतलेही जात नाही. त्यामुळे भाडेकरू सोसायटीच्या प्रवेशद्वारालगत, जवळपास मिळेल त्या सार्वजनिक ठिकाणी अथवा रस्त्यावर आपली वाहने पार्क करत असतात. महापालिका प्रशासनाकडून विविध कामांसाठी रस्त्यावर केलेले खोदकाम व काम पूर्ण होण्यास झालेला विलंब तसेच काम पूर्ण झाल्यावरही रस्त्याची डागडुजी करण्यास दाखविलेली उदासीनता यामुळे वाहनांना ये-जा करण्यास अडथळे निर्माण होत असतात. परिणामी अंतर्गत व बाह्य रस्त्यावर वाहतूक संथगतीने होते. वाहनांच्या लांबवर रांगा लागत असतात. वाहतूक कोंडी व मनमानी पार्किंग यामुळे वेळेचा अपव्यय तर होतच आहे; याशिवाय इंधनाचीही नासाडी होत आहे. इंधनाच्या बाबतीत आजही आपले परावलंबित्व कायम आहे. इंधनासाठी आखाती देशांपुढे आपणास अवलंबून राहावे लागत आहे.
सीएनजी व विद्युतचा पर्याय उपलब्ध असला तरी हा पर्याय अत्यल्प प्रमाणावर वाहनचालकांनी स्वीकारला आहे. ग्रामीण व शहरी भागामध्ये सीएनजीचे पंप अजून माफक प्रमाणावर उपलब्ध नाहीत, तीच बोंब विद्युतच्या बाबतीत आहे. गाडी चॉर्जिंग करण्यासाठी स्टेशनची उभारणी अजून झालेली नाही. जोपर्यंत ग्रामीण व शहरी भागात मुबलक प्रमाणात सीएनजीचे पंप व विद्युत चॉर्जिंगची सुविधा उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत आपणास पेट्रोल-डिझेलसाठी आखाती देशांपुढे हात पसरावे लागणार आहेत. ही आपल्यासाठी शोकांतिका असली तरी ती वस्तुस्थिती आहे आणि आपणास ती नाकारता येणार नाही. वाहतूक कोंडीच्या समस्येचे निवारण झाल्यास वाहनचालकांच्या वेळेची बचत व इंधनाची बचत आणि परकीय देशांकडे खर्च होणारे चलन यामध्येही बचत होणे शक्य होणार आहे. पण त्यासाठी प्रशासनाची व राज्यकर्त्यांची मानसिकता हवी; परंतु दुर्दैवाने वाहतूक कोंडीवर ठोस, कॉक्रीट स्वरूपाचा तोडगा काढण्याची मानसिकता प्रशासनाचीही नाही आणि राज्यकर्त्यांचीही नाही. त्यामुळे वाहतूक कोंडीच्या समस्येचे भिजत घोंगडे पडले असून हळूहळू या समस्येचा भस्मासूर निर्माण झालेला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी रस्त्यावर बसणाऱ्या फेरीविक्रेत्यांवर कारवाई केली तरी रस्त्यावरील वर्दळ कमी होऊन वाहनांना ये-जा करण्यास अडथळ्यांचा सामना करावा लागणार नाही. तसेच अंतर्गत व बाह्य रस्त्यावर पार्क होणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करण्यासाठी वाहतूक पोलिसांनीही आता पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. कारण अंतर्गत व बाह्य रस्त्यावर अनधिकृतपणे पार्क होणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करताना सतत टोईंग करून वाहने उचलून नेणे व त्यांना दंडीत करणे यात सातत्य दाखविल्यास वाहतूक पोलीस प्रशासनाला आर्थिक फायदाही होईल आणि कारवाईचा बडगा टाळण्यासाठी त्या त्या भागात कोणीही वाहन पॉर्किंग करण्याचे धाडस करणारही नाही. अंतर्गत व बाह्य रस्त्यावरील फेरीविक्रेत्यांना हटविले आणि मनमानी व अवैध पॉर्किंगवर कारवाई केल्यास वाहतूक कोंडीची किमान ७० टक्के समस्या आपोआपच संपुष्टात येईल. मध्यंतरीच्या काळात वाहन विकण्यापूर्वी वाहन पॉर्किंगची सोय कोठे उपलब्ध आहे, तसे सोसायटीकडून लेखी आणल्याशिवाय संबंधितांना वाहनाची विक्री करता येणार नाही, असा नियम करण्याच्या हालचाली प्रशासकीय पातळीवर सुरू झाल्या होत्या. त्यामुळे रस्त्यावरील पार्किंगच्या समस्येचा प्रश्नच निकाली लागला असता. पण कोठे माशी शिंकली कोणास ठाऊक? नियम बनविण्याची कार्यवाही पुढे सरकलीच नाही.
वाहनविक्रेत्या कंपन्यांच्या दबावामुळे असा नियम बनविण्याच्या कार्यवाहीला केराची टोपली दाखविण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. कारण सोसायटी आवारात अथवा काम करणाऱ्या कंपनी कारखान्यात पार्किंग उपलब्ध आहे, असे लेखी दिल्याशिवाय वाहनाची खरेदी-विक्री होणे अशक्य होते. वाहन बनविणाऱ्या कंपन्यांना याची कुणकुण लागताच त्यांनी केलेल्या हालचालीमुळेच वाहन पार्किंगबाबत लेखी सूचना पत्राच्या नियमाला कायमचेच अडथळे निर्माण करण्यात आले. महामार्गावर असलेली हजारोंच्या संख्येतील वाहनांची वर्दळ पाहता या ठिकाणी होणारी डागडुजी वेळेतच पूर्ण होणे आवश्यक आहे. अनेकदा गॅसवाहिनी, खासगी मोबाइल कंपन्यांची कामे व अन्य कारणास्तव रस्त्यावर सातत्याने खोदकाम होत असते.
एक खोदकाम झाल्यावर पुन्हा त्याच मार्गावर तीन-चार महिन्यांनी खोदकाम करण्यात येते. खोदकाम करून झाल्यानंतर काम पूर्ण झाल्यावर संबंधित ठेकेदाराने त्या रस्त्याची डागडुजी करून रस्ता पूर्ववत करून देणे आवश्यक असते; परंतु तसे होत नसल्याने या पक्क्या रस्त्याला अल्पावधीतच कच्च्या रस्त्याचे स्वरूप प्राप्त होते आणि त्याच ठिकाणी वाहनांची गती संथ होते आणि वाहनांच्या लांबलचक रांगा लागलेल्या दिसून येतात. वाहतूक कोंडी आणि वाहन पॉर्किंग ही समस्या खऱ्या अर्थांने मानवनिर्मित आहे. या समस्येवर तोडगा सहजशक्य आहे. पण त्यासाठी प्रशासनाची व राज्यकर्त्यांची मानसिकता हवी. नाहीतर वेळेचा आणि इंधनाचा अपव्यय होतच राहणार आणि आपले उत्पन्न आखाती देशांवर इंधनासाठी खर्च होतच राहणार….