मुंबई शहर जिल्हा पालकमंत्री दीपक केसरकर यांचे अधिका-यांना निर्देश
‘शासन आपल्या दारी' उपक्रम अंतर्गत पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी जनतेशी साधला सुसंवाद
मुंबई : मुंबईतील कोळीवाड्यांचे अस्तित्व कायम राहिले पाहिजे, यासाठी महाराष्ट्र शासन आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रयत्नशील आहे. ठिकठिकाणच्या कोळीवाड्यांमध्ये स्थानिक नागरिकांना पाणी, वीज यासारख्या मुलभूत सेवा-सुविधांसह स्वयंरोजगार, पर्यटनविकास यासाठी आवश्यक असलेल्या सोयी सुविधा पुरविण्यात येत आहेत. त्याचाच भाग म्हणून वरळी कोळीवाडा येथेदेखील सी फूड प्लाझा सुरू केला आहे. विकासाचे उपक्रम राबवत असताना कोळीवाड्यांच्या परिसरांमध्ये अतिक्रमण होणार नाही, याचीदेखील दक्षता घ्यावी, असे निर्देश महाराष्ट्र राज्याचे शालेय शिक्षण व मराठी भाषा मंत्री तथा मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले.
पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या जी दक्षिण विभाग कार्यालयात 'शासन आपल्या दारी' उपक्रम अंतर्गत जनतेशी काल (दिनांक ६ मार्च २०२४) सुसंवाद साधला. याप्रसंगी खासदार मिलिंद देवरा, उप आयुक्त (परिमंडळ २) प्रशांत सपकाळे, जी दक्षिण विभागाचे सहायक आयुक्त संतोषकुमार धोंडे, स्थानिक लोकप्रतिनिधी अणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी नागरिकांच्या समस्या जाणून घेतल्या अणि संबंधित अधिकार्‍यांना त्याचे निराकरण करण्याच्या सूचना दिल्या. वरळी कोळीवाडा येथील वारसलेन विभाग झोपडपट्टी घोषित करावा अणि या विभागाचा विकास करावा अशी मागणी तेथील स्थानिक नागरिकांनी पालकमंत्री महोदय यांच्याकडे केली. यावर पालकमंत्री केसरकर म्हणाले की, वरळी कोळीवाडा येथे यापुढे कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण होणार नाही याची दक्षता संबंधित विभागाने घ्यावी. तसेच ओला अणि सुका कचरा वर्गीकरण सुलभ होण्याच्या दृष्टीने कचरा डबे सर्व परिसरामध्ये वितरित करण्यात यावेत. तसेच या परिसरात फिरते शिधावाटप दुकान सुरू करण्यात यावे, जेणेकरून शिधा घेताना ‘थम्ब इम्प्रेशन’मध्ये काही तांत्रिक समस्या उद्भवली तर लाभार्थी शिधा मिळण्यापासून वंचित राहणार नाही, असे त्यांनी नमूद केले.
वरळी परिसरातील पोलीस वसाहती जवळ असलेले महानगरपालिकेचे आद्य शंकराचार्य उद्यान विकसित करून महिला बचत गटांसाठी महिला व्यवसाय केंद्र सुरू करण्यात यावे. तसेच आवश्यक त्या सोईसुविधा पुरविण्यात याव्यात. या महिला केंद्रामार्फत महिलांना स्वयंरोजगार उपलब्ध होईल, अशारितीने उपाययोजना करण्याचे निर्देशही पालकमंत्री केसरकर यांनी दिले.
मुंबईतील धोकादायक इमारतींशी संबंधित मुद्दे उपस्थित करून त्या समस्या सोडविण्याची विनंती स्थानिक नागरिकांनी केली असता, त्याअनुषंगानेदेखील प्रलंबित असलेले प्रश्न तातडीने निकाली काढण्यात यावेत, असे निर्देश पालकमंत्री महोदयांनी दिले.