नक्षलवाद्यांशी असलेल्या कथित संबंधांच्या आरोपांखाली झाली होती अटक
नागपूर : दिल्ली विद्यापीठाचे (Delhi university) माजी प्राध्यापक जी. एन. साईबाबा (G. N. Saibaba) आणि इतर पाच जणांना मार्च २०१७ मध्ये गडचिरोलीतील सत्र न्यायालयाने (Gadchiroli court) नक्षलवादी (Naxalism) कारवायांशी संबंध असल्याच्या व त्यातून देशविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याच्या आरोपांमध्ये दोषी ठरवलं होतं. त्यामुळे त्यांच्यावर अटकेची कारवाई झाली होती. यानंतर आज अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai Highcourt) नागपूर खंडपीठाने या सर्वांची निर्दोष मुक्तता करत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.
साईबाबा व इतर पाच जणांवर सत्र न्यायालयाने २०१७ साली दोषनिश्चिती केली होती. या प्रकरणी गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यातच न्यायमूर्ती विनय जोशी व न्यायमूर्ती वाल्मिकी एस. ए. मेनेझेस यांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी पूर्ण झाली होती. मात्र, न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला होता. त्याविरोधात करण्यात आलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयासमोर सविस्तर सुनावणी पार पडल्यानंतर आज न्यायालयाने यासंदर्भातला निकाल दिला आहे.
राज्य सरकारची याचिका प्रलंबित
दरम्यान, राज्य सरकारने या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत साईबाबा व इतर पाच जणांना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निकालावर स्थगिती आणण्याची कोणतीही मागणी केलेली नाही. त्यामुळे साईबाबा व इतर पाच जणांना न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाल्याचं मानलं जात आहे.
साईबाबांवर काय आरोप होते?
मार्च २०१७ मध्ये गडचिरोलीतील सत्र न्यायालयाने साईबाबा व इतर आरोपांना नक्षलवादी कारवायांशी संबंध असल्याच्या व त्यातून देशविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याच्या आरोपांमध्ये दोषी ठरवलं. साईबाबा व इतर दोन आरोपींकडे भूमीगत नक्षलवाद्यांना वितरीत करण्यासाठीचं साहित्य सापडल्याचं न्यायालयाने मान्य केलं. तसेच, यातून लोकांना हिंसक कारवायांसाठी भडकवण्याचा हेतू असल्याची बाबही सत्र न्यायालयाने मान्य केली होती.
२०२२ मध्येच झाली होती निर्दोष सुटका; पण...
साईबाबा यांनी याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती रोहित देव यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. १४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी न्यायालयाने त्यांची निर्दोष सुटकाही केली. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द ठरवत पुन्हा सुनावणीचे आदेश दिले. त्यानंत आता दुसऱ्यांदा जी. एन. साईबाबा निर्दोष असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.