पंतप्रधान ‘सूर्यघर मोफत वीज’ योजनेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

१ कोटी घरांना ३०० युनिट मोफत वीज, १५ हजारांचे वार्षिक उत्पन्नही मिळणार

प्रत्येक जिल्ह्यात मॉडेल सोलर गाव होणार

नवी दिल्ली : प्रत्येक जिल्ह्यात मॉडेल सोलर गाव होणार अशा महत्वपुर्ण ‘पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजने’ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत मंजुरी दिली आहे. या योजनेअंतर्गत १ कोटी घरांना ३०० युनिट मोफत वीज मिळणार असून वर्षाला १५ हजार रुपयांची बचत होणार आहे. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर आणि अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती दिली. दरम्यान, १३ फेब्रुवारीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजनेची घोषणा केली होती.

सूर्यघर योजनेचे वर्णन करताना, अनुराग ठाकूर म्हणाले की, या अंतर्गत रूफ टॉप सोलर पॅनल बसवणाऱ्या एक कोटी कुटुंबांना १५ हजार रुपये वार्षिक उत्पन्न मिळेल. या योजनेत,प्रत्येक कुटुंबासाठी २ KW पर्यंतच्या सौरऊर्जा प्रकल्पाच्या किमतीच्या ६०% रक्कम अनुदानाच्या स्वरूपात खात्यात येईल. जर एखाद्याला ३ KW चा प्लांट लावायचा असेल, तर १ KW च्या अतिरिक्त प्लांटवर ४०% सबसिडी मिळेल. ३ किलोवॅट क्षमतेचा प्लांट उभारण्यासाठी सुमारे १.४५ लाख रुपये खर्च येणार आहे. त्यापैकी ७८ हजार रुपये शासन अनुदान देणार आहे. उर्वरित ६७, हजार रुपयांसाठी सरकारने स्वस्त बँक कर्जाची व्यवस्था केली आहे. बँका रेपो दरापेक्षा फक्त ०.५ % जास्त व्याज आकारू शकतील.

सरकारने या योजनेसाठी राष्ट्रीय पोर्टल सुरू केले आहे. ते स्थापित करण्यासाठी, तुम्ही ग्राहक पोर्टलला भेट देऊन अर्ज करू शकता. येथे तुम्हाला तुमचा ग्राहक क्रमांक,नाव,पत्ता आणि तुम्हाला किती क्षमतेचा प्लांट उभारायचा आहे, यासारखी माहिती भरावी लागेल. डिस्कॉम कंपन्या या तपशीलांची पडताळणी करतील आणि प्रक्रिया पुढे नेतील. पोर्टलवर अनेक विक्रेते आधीच नोंदणीकृत आहेत, जे सौर पॅनेल बसवतात. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कोणताही विक्रेता निवडू शकता. पॅनेल स्थापित केल्यानंतर, डिस्कॉम नेट मीटरिंग स्थापित करेल, असे ते म्हणाले. रूफटॉप सोलर योजनेसाठी केंद्र सरकारने ७५ हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून देशातील एक कोटी कुटुंबांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

ही गावे आदर्श म्हणून तयार केली जातील रोल मॉडेल म्हणून तयार करण्यात येणार, जेणेकरून ग्रामीण भागात याबाबत जागरूकता निर्माण करता येईल. सोलर प्लांटमधून शिल्लक राहिलेली अतिरिक्त वीज नागरिक वीज कंपन्यांना विकू शकतील आणि त्यांना यातून पैसेही मिळतील. निवासी भागात सौरऊर्जा प्रकल्प उभारून ३० GW वीजही तयार केली जाईल. यामुळे पुढील २५ वर्षांत कार्बन उत्सर्जन ७२० मिलियन टनांनी कमी होईल. ही योजना उत्पादन, लॉजिस्टिक, पुरवठा साखळी, विक्री आणि इतर सेवांमध्ये १७ लाख नोकऱ्या उपलब्ध करून देईल, असे त्यांनी सांगितले.