मुख्यमंत्र्यांनी मांडला जरांगेंचा सर्व लेखाजोखा
मुंबई : विधानसभेत आज विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांनी मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्या आंदोलनाची एसआयटी (SIT) चौकशी करण्याचे आदेश दिले. यानंतर जरागेंनी पुन्हा सरकारलाच आव्हान दिले आहे. काय चौकशी करायची ती करा, मी देखील सर्व उघड करतो, असं ते म्हणाले आहेत. जरांगेंची पातळी सोडत चाललेली भाषा, देवेंद्र फडणवीसांवर (Devnedra Fadnavis) केलेले गंभीर आरोप, बदलत गेलेल्या मागण्या या सर्वच बाबींवर आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी लेखाजोखा मांडला. 'मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांची इज्जत काढली. असं कुठं चालतं का? एकेरी पद्धतीने बोलणं हे शोभतं का?' असं मुख्यमंत्र्यांनी मनोज जरांगेंना खडसावलं आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, मी दोन वेळा एवढ्या संख्येने आलेल्या मराठा समाजाला सामोरा गेलो. मला मनोज जरांगे यांच्याशी काही देणं घेणं नाही. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांची इज्जत काढली. असं कुठं चालतं का? एकेरी पद्धतीने बोलणं हे शोभतं का? मनोज जरांगे यांची भाषा कार्यकर्त्याची भाषा नाही, ही भाषा राजकीय भाषा आहे. जाती-जातीत भांडण लावण्याचा प्रयत्न आहे, हे लक्षात आलं. जी अधिसूचना काढण्यात आली, त्यावर साडे सहा लाख हरकती आल्या आहेत, असं मुख्यमंत्री शिंदेनी सांगितलं.
आपण टिकणारे आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता त्या प्रमाणे आपण आरक्षण दिलं आहे. समाजावर अन्याय न करता आम्ही आरक्षण दिलं आहे. सह्याद्रीवर जी बैठक झाली त्यामधे एकमताने आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला त्या प्रमाणे आपण केलं. आरक्षण दिल्यानंतर ते टिकणार नाही अशी चर्चा विरोधकांनी केली. राज्य सरकारला ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येत नाही. तरीदेखील आपण १० टक्के आरक्षण दिलं आहे. हे आरक्षण कोर्टात टिकेल असा विश्वास आहे. ज्या त्रुटी कोर्टाने काढल्या होत्या त्या पूर्ण केल्या आहेत. सोशली मराठा समाज कसा मागास आहे हे आपण दाखवले आहे, असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.
सरसकट प्रमाणपत्र देता येणार नाही हे त्यांना स्पष्टं सांगितलं होतं
मराठा समाज आरक्षणाची मागणी करत होतं त्याची टिंगल टवाळी कुणी केली याबाबत मी बोलणार नाही. आरक्षण देत असताना मनोज जरांगे यांनी कुणबी दाखले देण्याची मागणी केली त्या प्रमाणे यंत्रणा लावून कुणबी नोंदी शोधल्या. त्यासाठी १९६७ पूर्वीच्या कायद्याचा आधार घेतला. शिंदे समितीचं काम उत्तम आहे असं स्वतः मनोज जरांगे म्हणाले होते. पूर्णपणे सरकारने मराठा समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. मनोज जरांगे यांनी सरसकट प्रमाणपत्र देता येणार नाही हे मी त्यांना स्पष्टं सांगितलं होतं. सगेसोयरेचा त्यानंतर मुद्दा आला. त्यांच्या सातत्यानं मागण्या बदलत गेल्या त्यांनंतर ओबीसी मधून आरक्षण देण्याची मागणी त्यांनी केली.
मी जे बोलतो ते करून दाखवतो
मराठा समाजाच्या जीवावर अनेक नेते मोठे झाले मात्र त्यांनी मराठा आरक्षण दिलं नाही. मी जे बोलतो ते करून दाखवतो. ओबीसी समाज आरक्षण धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येणार अशी भूमिका मी घेतली. आम्ही जोपर्यंत सत्तेत होतो तोपर्यंत आरक्षण कोर्टात टिकलं होतं. मात्र महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर ते आरक्षण कोर्टात टिकलं नाही. देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात सारथी सुरू केलं. अण्णासाहेब आर्थिक विकस महामंडळ जीवदान देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं. मराठा समाजाला ओबीसी समाजाप्रमाणे सोयी सुविधा दिल्या जातील याची घोषणा केली.
प्रत्येकाने स्वत:ची मर्यादा ओळखायला हवी
जरांगेंच्या आरोपांची चौकशी एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश विधानसभा अध्यक्षांनी दिले आहेत. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी म्हटलं की, 'हिंसा अथवा हिसंक वक्तव्य याला लोकशाहीत स्थान नाही. यासाठी योग्य उपाययोजना करण्याची जबाबदारी शासनाची आहे.याच गांभीर्य लक्षात घेत शासनाने याची सखोल एसआयटी चौकशी करावी.' कुणी दगड जमा केले? कुणी दगड मारले? याचा अहवाल पोलिसांकडे आहे. आता सरकार कुणावरही अन्याय करणार नाही. प्रत्येकाने स्वत:ची मर्यादा ओळखायला हवी, असा इशारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला आहे.