लोकसभा निवडणुकीपर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार नाव कायम

नियमानुसार चिन्ह देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश


नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाने अजित पवारांना राष्ट्रवादी आणि पक्षाचे चिन्ह दिल्याविरोधात शरद पवार सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. यावेळी अजित पवार गटानेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार या नावाला जोरदार आक्षेप नोंदविला आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मतदार हुशार आहे, असे सांगत पुढील तीन आठवडे तेच नाव कायम राहणार असल्याचे निर्देश दिले आहेत.


राष्ट्रवादीचे नाव शरद पवारांच्या गटाला दिल्याने गोंधळ उडेल असा आक्षेप अजित पवारांच्या वकिलांनी घेतला आहे. यावर मतदार हुशार आहे, त्याला कोणाचा पक्ष असेल ते समजते. यामुळे शरद पवारांच्या पक्षाच्या नावावर आक्षेप असण्याचे कारण नाही, असे अजित पवार गटाला सुनावले.


शरद पवार गटाने मिळालेले नाव लोकसभा निवडणुकीपर्यंत कायम रहावे, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. लोकसभा निवडणुकीला कमी काळ राहिला आहे. यामुळे लोकांपर्यंत पोहोचण्यास उशीर होईल, असे कारण यावेळी देण्यात आले. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीन आठवड्यांनी सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले. तसेच शरद पवार गटाला पक्ष चिन्हासाठी निवडणूक आयोगाकडे अर्ज करण्यास सांगितले आहे. तसेच आयोगाने नियमानुसार चिन्ह द्यावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

Comments
Add Comment

January : भारतीय मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राची गरुडझेप; जानेवारीत 'PMI' मध्ये सुधारणा, पण उद्योजकांच्या मनात धाकधूक!

भारतीय अर्थव्यवस्था आणि उत्पादन क्षेत्रासाठी जानेवारी २०२६ हा महिना संमिश्र पण काहीसा दिलासादायक ठरला आहे.

Gold-Silver Rate: आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी सोनं- चांदीच्या दरात घसरण; जाणून घ्या नवे दर

मुंबई: रविवार १ फेब्रुवारी रोजी भारताचा अर्थसंकल्प जाहीर झाला. यावेळी सोने आणि चांदीबाबत कोणतीही मोठी थेट घोषणा

‘आशियामध्ये शांततेसाठी अरब राष्ट्राची भूमिका कौतुकास्पद’

नवी दिल्ली : अरब देशाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. यावेळी

भारताचे आतापर्यंतचे सर्वात मोठे संरक्षण बजेट

नवी दिल्ली : यंदाच्या बजेटमध्ये संरक्षण विभागासाठी ७.८ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. संरक्षणासाठी

भूतान, नेपाळ, श्रीलंका याविश्वासू मित्रांसाठी मदतीचा हात, संबंधातील कडवटपणामुळे बांगलादेशला आर्थिक झटका

नवी दिल्ली  : केंद्रातील मोदी सरकारने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना आपल्या परराष्ट्र धोरणाचे

इतर देशांच्या तुलनेत किती मोठे आहे देशाचे संरक्षण बजेट

नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत बजेट सादर केले. यंदाच्या बजेटमध्ये भारताच्या