मिलिंद बेंडाळे
भारताच्या एकूण ऊर्जा उत्पादन क्षमतेपैकी जवळपास निम्मी कोळशावर आधारित आहे. अशा परिस्थितीत अधिकाधिक कोळशाचे उत्पादन आवश्यक आहे. कोळशावर आधारित ऊर्जा प्रकल्पांना सतत इंधन मिळत राहते; पण त्यामुळे होणारे वायू प्रदूषण अनेकांसाठी घातक ठरते. पुढील दोन दशकांतमध्ये एकूण जागतिक मागणीपैकी २५ टक्के ऊर्जा भारतातून येण्याची अपेक्षा आहे. हे आकडे सौरऊर्जेच्या क्षेत्रात क्रांती घडवण्याची तयारी दर्शवत आहेत.
भारताच्या बहुतांश भागात वर्षातून तीनशे दिवस सूर्यप्रकाश असतो. त्यामुळे उत्पादनात ७० गीगावॉटपेक्षा जास्त वाढ करून सौरऊर्जेच्या बाबतीत भारत जगात चौथ्या क्रमांकावर आहे आणि २०३० पर्यंत २८० गीगावॉट वीजनिर्मितीचे लक्ष्य ठेवले आहे. सध्याची क्षमता आणि हे लक्ष्य यात तफावत मोठी आहे; परंतु हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की ‘नॅशनल सोलर एनर्जी इन्स्टिट्यूट’ने मूल्यांकन केलेल्या ७४८ गीगावॉट क्षमतेपैकी फक्त एक दशांश क्षमता सध्या वापरली जात आहे. ऊर्जा, पर्यावरण आणि पाणी परिषदेचा अंदाज आहे की भारतात घरांच्या छतावर रूफटॉप सोलरद्वारे सुमारे ६३७ गीगावॉट वीज तयार केली जाऊ शकते.
२०१५ मध्ये सरकारने २०२२ पर्यंत रूफटॉप सोलरसाठी ४० गीगावॉट सौरऊर्जानिर्मितीचे लक्ष्य ठेवले होते; परंतु २०२३ च्या शेवटी एकूण ऊर्जा उत्पादनात रूफटॉप सोलरचा वाटा फक्त ११ गीगावॉट राहिला. शिवाय ही निर्मिती चार राज्यांपुरतीच मर्यादित होती. अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना (पीएमएसवाय) जाहीर केली. त्यात एक कोटी घरांच्या छतावर सौर यंत्रणा बसवली जाईल. या घोषणेनंतर ही यंत्रणा बसवण्याचा खर्चही काही प्रमाणात कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे. महत्त्वाचे म्हणजे एक कोटी घरांच्या अनुभवाआधारे पुढील विस्तारासाठी धोरणात सुधारणा करण्याची यामुळे संधी मिळणार आहे.
भारताची लोकसंख्या सुमारे १.४ अब्ज आहे. प्रत्येक कुटुंबात सरासरी पाच माणसे धरली तर देशात सुमारे २८ कोटी कुटुंबे आहेत. भारतात घरगुती विजेचा वापर सव्वा तीन लाख गीगावॉटपेक्षा जास्त आहे. याचा अर्थ प्रति व्यक्ती सरासरी वापर १,२५५ किलोवॉट प्रति तास असेल. शहरी कुटुंबांमध्ये विजेचा वापर जास्त असणे स्वाभाविक आहे. शहरीकरणाचा वेग, संगणक/मोबाइल इत्यादी उपकरणांचा वाढता वापर, डिजिटलायझेशन इत्यादींचा विचार करता विजेचा वापर आणि मागणी दोन्ही वाढेल यात शंका नाही. भारतातील एक तृतीयांश लोकसंख्या शहरांमध्ये राहते. ५३ शहरांमध्ये प्रत्येकी दहा लाखांहून अधिक लोक राहतात. युरोपीयन देशांनी २०२८ पर्यंत नवीन आणि विद्यमान इमारतींसाठी अक्षय ऊर्जा घटक अनिवार्य केले आहेत.
रिअल इस्टेट (एक्सचेंज अँड डेव्हलपमेंट) कायदा आणि महापालिका नियमांनुसार, सरकार सर्व नवीन निवासी आणि व्यावसायिक संकुलांच्या छतावर रूफटॉप सोलर प्लांट्स बसवण्याचे आदेश देऊ शकते. मात्र रुफटॉप सोलरचा विस्तारही या संदर्भात तयार करण्यात आलेल्या नवीन धोरणाच्या स्वरूपावर अवलंबून आहे. खर्च आणि व्यत्यय कमी करण्यासाठी आणि प्रदूषित जनरेटरपासून मुक्त होण्यासाठी लोक कार्यक्षम आणि स्वच्छ ऊर्जा निवडतीलच असे नाही. रूफटॉप सोलरवर भर देण्यामागील अर्थशास्त्र समजून घेण्याची गरज आहे. वैयक्तिक पातळीवर घरे, लघुउद्योगांना स्वस्त वीज मिळेल आणि भारनियमनापासून मुक्त होईल, असे सर्वांच्या मनावर ठसवले अपेक्षित आहे.
राष्ट्रीय स्तरावरची ही योजना मंजूर व्यवस्थित मार्गी लागली, तर आयात इंधनावरील अवलंबित्व कमी होईल आणि अर्थव्यवस्थेचा वेगही टिकून राहण्यास मदत होईल. तीन किलोवॉट रुफटॉप प्लांटच्या स्थापनेसह एकूण खर्च सुमारे तीन लाख रुपये आहे. त्यात ३० टक्के अनुदानाची तरतूद आहे; मात्र ज्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना जास्त क्षमतेचा प्लांट हवा आहे, त्यांच्यासाठी हा खर्च नक्कीच वाढेल आणि त्यांना अनुदानही मिळेल. सौरऊर्जेतून मिळवलेली अतिरिक्त वीज ग्रीडला परत करून क्रेडिट मिळवता येते. कदाचित त्यामुळेच महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगासमोर झालेल्या सुनावणीमध्ये राज्य वीज वितरण कंपनीने युक्तिवाद केला की रूफटॉप सोलर प्लांट ग्राहक स्वतःच्या वापरासाठी लावतात, त्यामुळे अतिरिक्त वीजनिर्यातीला प्रोत्साहन देऊ नये. त्यातही सरकारचा उद्देश साध्य करायचा असेल, तर सौरऊर्जेसाठी आकारल्या जाणाऱ्या कर्जावरचा सध्याचा दहा टक्क्यांहून अधिकचा व्याजदर कमी करण्याची आवश्यकता आहे.
युरोपीय महासंघ आणि अमेरिकेतील नागरिकांना सौरऊर्जा युनीट बसवल्यास व्याजदरात मोठी सूट मिळते. या संदर्भात प्रगतीसाठी, प्रक्रिया सुलभ करणे आवश्यक आहे. रूफटॉप सोलर बसवण्यात स्वारस्य असलेल्या लोकांनाही आश्चर्य वाटते की, त्याची प्रक्रिया घरात इन्व्हर्टर बसवण्याइतकी सोपी का नाही? खरे तर, त्याच्या स्थापनेची मंजुरी प्रक्रिया कटकटीची आहे आणि ती भ्रष्टाचाराने ग्रस्त आहे. अर्ज केल्यानंतर हे युनीट बसवायला तीन महिने लागतात. हा कालावधी कमी करून कोणत्याही रूफटॉप सोलर प्रकल्पाच्या यशस्वीतेसाठी त्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे महत्त्वाचे असते.
एलईडी बल्बचा वापर वाढवण्यासाठी अनुदानाचा वापर करण्यात आला. उद्योजकांना मदत करण्यासाठी यूपीआयचा विस्तार करण्यात आला. त्याचप्रमाणे घरगुती सौरऊर्जा प्रकल्पांना मदतीचा हात देण्याची गरज आहे. देशाला ऊर्जा क्षेत्रात स्वावलंबी बनवण्यासाठी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतांचे एकत्रिकरण आवश्यक आहे. मात्र त्यासाठी अनुदानाची व्यवस्था सुव्यवस्थित करण्याबरोबरच संपूर्ण प्रक्रिया निर्दोष करून मानसिकता बदलणेही आवश्यक आहे. वीज ही जगातील सर्वात मौल्यवान वस्तूंपैकी एक मानली जाते. जलद आर्थिक विकास आणि शहरीकरणामुळे ऊर्जेची मागणी आणि वापर वाढला आहे.
आशियाई उपखंडातील वेगाने वाढणाऱ्या भारत आणि चीन या दोन अर्थव्यवस्था या बाबतीत वेगळ्या नाहीत. ‘इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी’ (आयईए) ने नुकत्याच जारी केलेल्या एका अहवालात म्हटले आहे की २०१८ मध्ये भारत, चीन आणि अमेरिकेने जागतिक ऊर्जेच्या मागणीत सुमारे सत्तर टक्के योगदान दिले. २०१८ मध्ये, भारतातील वीज नेटवर्कमध्ये सुमारे साडेतीनशे गीगावॉट स्थापित क्षमता जोडली गेली. यातील निम्म्याहून अधिक कोळशातून आली. भारत आणि चीनसारख्या विकसनशील देशात कोट्यवधी लोकांसाठी शाश्वत आणि परवडणारी वीज उपाय शोधण्याचे कठीण काम आहे.
कोळशावर चालणारे थर्मल प्लांट अजूनही दोन्ही आशियाई देशांमध्ये विजेचे मुख्य स्त्रोत आहेत. त्यात इंधन हा दुसरा प्रमुख स्त्रोत आहे. तथापि, सूर्य, वारा, पाणी आणि आण्विक अणुभट्ट्यांसारख्या अक्षय स्त्रोतांपासून मिळणारी ऊर्जा आपल्याला हळूहळू स्वच्छ भविष्याचा मार्ग दाखवत आहे. एक दिवस असा येईल, जेव्हा अक्षय्य ऊर्जेचा उपयोग केवळ आपली घरे आणि उद्योगांनाच नव्हे, तर आपल्या कार, ट्रेन आणि अगदी विमानांनादेखील ऊर्जा देण्यासाठी केला जाईल. भारतासाठी तो दिवस कदाचित दूर नाही. फिनलँडमधील ‘युनिव्हर्सिटी ऑफ टेक्नॉलॉजी’ (एलयूटी) ने प्रकाशित केलेल्या अभ्यासानुसार, भारतामध्ये २०५० पर्यंत पूर्णपणे अक्षय ऊर्जेवर काम करण्याची क्षमता आहे.
केरळमध्ये स्थित पूर्णपणे सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या जगातील पहिल्या विमानतळापासून मुंबईतील क्रिकेट स्टेडियममधील सर्वात मोठ्या सौरऊर्जेवरील छतापर्यंत भारताने सौरऊर्जेत मोठी झेप घेतली आहे. भारतातील सौर प्रतिष्ठानांच्या घसरलेल्या किमतींमुळे आपल्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सूर्यापासून ऊर्जेची साठवण करणे हा आता ऐषारामी उपक्रम राहिलेला नाही. राजस्थानमधील भाडला सोलर पार्कमध्ये शेकडो सौर पॅनेल थर वाळवंटाच्या ४५ चौरस किलोमीटरपेक्षा जास्त जागेवर चमकताना दिसतात. भारतातील सौरऊर्जेचा प्रवास निःसंशय उल्लेखनीय ठरला आहे; परंतु इतर उदयोन्मुख आव्हानांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.
‘सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्न्मेंट’च्या अहवालानुसार सप्टेंबर २०१८ पर्यंत एकूण स्थापित क्षमता ३ हजार ३९९ मेगावॉट होती. घसरलेल्या किमती आणि सरकारी सबसिडी असूनही, वैयक्तिक ग्राहक तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणूक करण्यास नाखूश असतात. अतिरिक्त खर्च (जसे की इन्व्हर्टर आणि बॅटरीवर खर्च केलेले पैसेदेखील) व्यक्तींना सौर छतावर गुंतवणूक करण्यापासून परावृत्त करतात.
सरकारी आकडेवारीनुसार भारतातील तीस लाखांहून अधिक घरे अजूनही अंधारात आहेत. रेल्वे प्लॅटफॉर्म, सरकारी कार्यालये, पथदिवे आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी सौरऊर्जा देण्यास सक्षम असली तरी तिची सर्वात जास्त गरज असणाऱ्यांसाठी ती क्रांतिकारी शक्ती म्हणून काम करू शकली नाही. इथेच ‘सोलर रूफ्स’ महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. ते आपल्या देशातील सर्वात गरीब लोकांना स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करण्यात मदत करू शकतात. एवढेच नाही, तर एसआरटीमधून निर्माण होणारी अतिरिक्त ऊर्जा मुख्य ग्रीडशी जोडली जाऊ शकल्यास पुरवठा नेटवर्क सुधारेल. जागतिक स्तरावर किलोवॉटमध्ये मोजल्या जाणाऱ्या विजेच्या प्रत्येक युनिटसाठी आठशे ग्रॅम ते एक किलो कार्बन डायऑक्साईड वातावरणात सोडले जाते. मासिक वापर साडेचारशे युनिट्स असल्यास ४५० किलो कार्बन डायऑक्साईडचे उत्सर्जन होईल. घर पूर्णपणे सौरऊर्जेवर चालत असल्यास वर्षाला पाच हजार किलो कार्बन डायऑक्साईडचे उत्सर्जन वाचेल! सरकारने आता हाती घेतलेल्या सौरऊर्जेच्या योजनेत आणखी शहरांचा समावेश करून लोकांचे या मार्गाने प्रबोधन केल्यास सौरक्रांती होईल.