मुंबईकरांना चालण्यासाठी मोकळे फुटपाथ देता येत नसतील, तर त्यांच्यासाठी नवे फुटपाथ तयार करा, असा उपरोधिक टोला मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला नुकत्याच झालेल्या सुनावणीदरम्यान लगावला. फुटपाथवरून केवळ लोकांनाच चालता येईल, असे नियोजन महापालिकेने करायला हवे. किमान प्रायोगिक तत्त्वावर तरी हे नियोजन हवे, अशी सूचना देण्याची वेळ खंडपीठावर आली. राज्यघटनेने सन्मानाने जगण्याचा अधिकार प्रत्येकाला दिलेला आहे. मुंबईकरांना मोकळे फुटपाथ (पदपथ) मिळत नसतील, तर त्यांच्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकारावर गदा येत नाही का?, असा संतप्त सवाल महापालिकेला या सुनावणीदरम्यान विचारण्यात आला होता. खंडपीठाने संताप व्यक्त करत महापालिका प्रशासनाला पुन्हा एकदा धारेवर धरले आणि या अनधिकृत फेरीवाल्यांना कायमस्वरूपी हटविण्यात तुम्हाला नेमक्या काय अडचणी आहेत? याची माहिती न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश पालिकेला दिले आहेत. आता या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १ मार्च रोजी होणार आहे.
बोरिवली स्थानकाबाहेरील दुकानांसमोर काही फेरीवाले बसतात. त्यांच्यामुळे रहदारीसाठी लोकांना रस्ता मिळत नाही. या फेरीवाल्यांना हटवावे, या मागणीसाठी तेथील काही दुकानदारांनी उच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती. त्याची दखल घेत या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने हा एका भागाचा नव्हे, तर मुंबई शहरातील फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणाचा प्रश्न असल्याचा मुद्दा मांडत सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली. न्यायमूर्ती गौतम पटेल व न्यायमूर्ती कमल खता यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. जर मुंबई महापालिका ही मुंबईतील पायाभूत सुविधांचे नियोजन करते, फेरीवाला क्षेत्र निश्चित करण्याबरोबर फेरीवाल्यांना परवाना देण्याचे काम पालिकेचे असेल, तर त्यांचे अतिक्रमण रोखण्याची जबाबदारी पालिकेची नाही का?, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले. मुंबईतील कोणत्याही रस्त्याच्या आजूबाजूला पाहा. सर्वच फुटपाथवर फेरीवाले कसे दिसतात?, या फेरीवाल्यांचे नियोजन करण्यासाठी तुमच्या अधिकाऱ्यांकडे काही तोडगा कसा नाही?, असा सवाल खंडपीठाने पालिकेला विचारला आहे. या न्यायालयातील प्रलंबित याचिकेमुळे जनतेचे पुन्हा एकदा फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणाच्या प्रश्नांकडे लक्ष गेले आहे.
मुंबईतील फेरीवाल्यांचे २०१४ साली मुंबई महापालिकेने सर्वेक्षण केले होते. त्यानुसार ३२ हजार फेरीवाले पात्र ठरविण्यात आले आहेत. मुंबईत सुमारे तीन लाख फेरीवाले असताना केवळ ३२ हजार फेरीवाल्यांना पात्र कसे ठरवू शकता?, असा सवाल फेरीवाला संघटनेच्या प्रतिनिधींनी उपस्थित केला होता. फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्याआधी फेरीवाला धोरण निश्चिती प्रक्रियेला फेरीवाला संघटनांनी (टाऊन वेंडिंग कमिटी) विरोध केल्यामुळे फेरीवाला धोरण वादात सापडले होते. त्याचे कारण या सर्वेक्षणातून अनेक फेरीवाले सुटले असल्याने फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करताना सर्व फेरीवाल्यांचा विचार करायला हवा. त्यांना न्याय दिला पाहिजे, असा आग्रह त्यावेळी फेरीवाला संघटनेने धरला होता. फेरीवाल्यांच्या हक्कासाठी ‘दी स्ट्रीट व्हेंडर अॅक्ट २०१४’ हा कायदा करण्यात आला असला तरी, सर्व फेरीवाल्यांचे संरक्षण या कायद्याने झाले पाहिजे, असा दावा फेरीवाला संघटनेकडून करण्यात आला होता. त्यामुळे फेरीवाला धोरणाची पुढील काळात सुरळीत अंमलबजावणी होऊ शकली नाही, हे कटू सत्य पालिका प्रशासनाला मान्य करावे लागेल. त्याचा परिणाम असा झाली की, मुंबई शहरातील कोणत्याही उपनगरीय रेल्वे स्थानकाच्या बाहेर चालायलाही जागा शिल्लक राहिलेली नाही.
ठिकठिकाणी फेरीवाले बसलेले दिसतात. रेल्वे स्थानकापासून मुख्य रस्त्यावर जाताना नागरिकांना कसरत करावी लागते. त्याचप्रमाणे, आज महामुंबईत अनेक ठिकाणी इमारत व दुकानांसमोर फेरीवाले ठाण मांडून बसलेले असतात. त्यामुळे इमारत व दुकानात जाण्यासाठी मार्गच उरत नाही, ही वस्तुस्थिती कोणीही नाकारू शकत नाही. इमारतीतील रहिवाशांना व दुकानदारांनाही याचा नाहक त्रास होतो. जो परिसर ना फेरीवाला क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आला आहे त्या ठिकाणीही अनधिकृत फेरीवाले बसतात, ही परिस्थिती बदलायला हवी. ज्या दिवशी दुकाने बंद असतील तेव्हा फेरीवाल्यांना तिथे बसण्यास पालिकेने परवानगी द्यावी, असा एक तोडगा खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान काढला आहे.
फेरीवाल्यांची समस्या केवळ आता मुंबईची समस्या नाही. मुंबईलगतच्या ठाणे, कल्याण - डोबिंवली, मीरा - भाईंदर, वसई - विरार, नवी मुंबई या महापालिका क्षेत्रातही स्थानिक नागरिकांना हा त्रास सहन करावा लागत आहे. एवढेच नव्हे तर न्यूयॉर्कसह अनेक देशांमध्येही फेरीवाल्यांची मोठी समस्या आहे. परदेशात ही समस्या कशी हाताळली जाते? याचा महापालिकेने अभ्यास करायला हवा. फेरीवाले हे कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी धंदे लावत असले तरी नागरिकांना चालण्यासाठी जागा शाबूत राहायला हवी की नको, हाही तितकाच महत्त्वाचा प्रश्न आहे. प्रशासनाकडून योग्य वेळी निर्णय न घेतल्यामुळेच मुंबईला फेरीवाल्यांचा विळखा बसला आहे. शहरात फुटपाथच शिल्लक राहिले की नाही, याचा शोध घेण्याची वेळ आली आहे. पालिका प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, सतत फेरीवाल्यांना हटवले जाते, पण ते पुन्हा तिथे येऊन बसतात. तर मग, फेरीवाले कारवाई करूनही पुन्हा येत असतील तर पालिका अधिकाऱ्यांनी यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढायला हवा. पुढील सुनावणीमध्ये पालिका प्रशासन कोणता नियोजित आराखडा देणार याकडे आता जनतेचे लक्ष लागले आहे.