नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला मांडतील. अंतरिम अर्थसंकल्पात कोणतेही मोठे धोरणात्मक बदल अपेक्षित नाहीत. पूर्ण अर्थसंकल्प २०२४ एप्रिल-मेमध्ये नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतरच सादर केला जाईल.
अर्थमंत्री सीतारामन संसदेत अर्थसंकल्पादरम्यान देशासाठी गेल्या एक वर्षाचा आर्थिक लेखाजोखा कसा होता आणि येत्या आर्थिक वर्षात कोणत्या कामांसाठी किती पैसा लागेल याची माहिती देतील.
अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या एक दिवस आधी म्हणजे ३१ जानेवारीला देशाचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला जाणार आहे. अर्थ मंत्रालयाशी संलग्न मुख्य आर्थिक सल्लागार आणि त्यांच्या टीमने तयार केलेला आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल ३१ जानेवारी रोजी सादर केले जाईल.
अंतरिम अर्थसंकल्पात सरकारला निवडणुकीच्या वर्षात देशाचा खर्च भागवण्यासाठी किती पैसा लागणार आहे आणि तो कसा वापरला जाईल यावर चर्चा होते. याला व्होट ऑन अकाउंट म्हणतात.
मोदी सरकारचा दुसरा कार्यकाळ संपण्यापूर्वीचा हा अर्थसंकल्प अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. या वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत आणि त्याआधी देशाची आर्थिक स्थिती सांगणारा हा अत्यंत महत्त्वाचा दस्तावेज ठरणार आहे.
निवडणुकीच्या वर्षात देशात दोन अर्थसंकल्प सादर केले जातात, त्यापैकी पहिला अर्थसंकल्प विद्यमान सरकार आणि दुसरा अर्थसंकल्प नवीन सरकारच्या स्थापनेनंतर सादर केला जातो.