MLA Disqualification Case : निकाल एकनाथ शिंदेंच्या बाजूने… शिवसेना शिंदेंचीच!

शिंदेंना हटवणे चुकीचे; शिंदे यांना हटवण्यासाठी उद्धव यांना बहुमत हवे होते, ते त्यांच्याकडे नव्हते

मुंबई : महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून असलेल्या शिवसेना आमदार अपात्रतेचा (MLA Disqualification Case) निकाल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांनी आज जाहीर केला. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी यावेळी सांगितले की, शिवसेनेत पक्षप्रमुख हे सर्वोच्च पद आहे. पण पक्षप्रमुखांचे मत अंतिम याच्याशी मी सहमत नाही. तसेच पक्षप्रमुखाला पक्षातून कोणाचीही हकालपट्टी करण्याचा अधिकार नाही. जोवर त्याला राष्ट्रीय कार्यकारणीची मान्यता मिळत नाही.

आमदार अपात्रता प्रकरणाचा निकाल वाचून दाखवताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सांगितलं की, २०१८ ची घटना ग्राह्य धरा ही ठाकरे गटाची मागणी अमान्य करण्यात आली आहे. तर उलटतपासणीला न आल्यामुळे ठाकरे गटाचं प्रमाणपत्र अमान्य आहे. तसेच २०१८ साली ठाकरे गटाने केलेली दुरुस्ती ही चुकीची असल्याचेही नार्वेकरांनी म्हटलं आहे.

दोन्ही गटांनी पक्षाच्या वेगवेगळ्या घटना दिल्या होत्या. उद्धव ठाकरेंनी दिलेल्या घटनेवर तारखेचा उल्लेख नव्हता. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने दिलेली घटना ग्राह्य धरण्यात आली. यावर देखील तारीख नव्हती. निवडणूक आयोगाकडे १९९९ सालच्या घटनेची प्रत होती. त्यामुळे २०१८ साली करण्यात आलेले बदल ग्राह्य धरण्यात आले नाहीत.

पक्षप्रमुखाला थेट कुणालाही पक्षातून काढता येत नाही. एकनाथ शिंदेंना काढण्याचा ठाकरेंना कोणताही अधिकार नाही. राष्ट्रीय कार्यकारणीसोबत चर्चा करुनच पक्षातून हकालपट्टीचा निर्णय घेता येतो. शिवसेना पक्ष प्रमुखांना कोणालाही पक्षातून काढण्याचे अधिकार नाही. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांना विधिमंडळ गटनेतेपदावरून हटवण्याचा अधिकार नाही, असे राहुल नार्वेकर यांनी सांगितलं.

शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे मत हे पक्षाचे मत असू शकत नाही. त्यासाठी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सोबत चर्चा करूनच निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. उद्धव ठाकरे यांनी पक्ष प्रमुख म्हणून एकनाथ शिंदेंवर केलेली कारवाई मान्य करता येणार नाही. पक्षात बंडाळी झाल्यानंतर पक्षप्रमुख या नात्यानं नेता आपला आदेश पक्षाचा आदेश म्हणून वापरू शकतो. पण जर पक्षातील इतर नेत्यांनी घटनेच्या आधारावर नवा नेता पक्षप्रमुख म्हणून निवडला असेल तर त्याचाच दावा घटनेनुसार अधिकृत मानावा लागेल. आधीच्या घटनेनुसार उद्भव ठाकरेंना कोणालाही पदावरून हटवण्याचा अधिकार नाही. पण पक्ष नेतृत्वाचं मत हे पक्षाचं मत असं गृहित धरता येत नाही. त्यामुळे एकनाथ शिंदेंना हटवण्याचा निर्णय उद्भव ठाकरे घेऊ शकत नाहीत तो चुकीचा आहे. शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे मत हे पक्षाचे मत असू शकत नाही. त्यासाठी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सोबत चर्चा करूनच निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. पक्षप्रमुखांचं मत हे अंतिम नाही. त्यामुळे पक्षाच्या घटनेनुसार त्याला एखाद्याला पदावरून काढायचे अधिकार नाहीत.

घटनेच्या 10 व्या सुचीनुसार शिवसेना कुणाची?, अधिकृत व्हीप कुणाचा?, बुहमत कुणाचं हे ठरवणं होतं. घटना, नेतृत्व, विधिमंडळ पक्षाचं बहुमत, हे पक्ष ठरवताना महत्वाचे घटक महत्वाचं आहे. २०१८ ची पक्षाची घटना ग्राह्य धरली जाणार नाही, कारण निवडणूक आयोगाकडे याची नोंद नाही. त्यामुळे १९९९ ची घटना ग्राह्य धरली जाईल.

१९९९ ची घटना शिवसेनेची निवडणूक आयोगाकडे दाखल झालेली अभिलेखावर असलेली एकमेव घटना आहे. प्रथमदर्शनी निवडणूक आयोगाकडे असलेल्या १९९९ सालच्या शिवसेनेच्या घटनेचा आधार घ्यावा लागेल. २०१८ ची शिवसेनेची घटना स्विकार करता येणार नाही. निवडणूक आयोगामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या पक्षाच्या घटनेच्या संदर्भात दोन्ही गटात मतभेद आहे. खरी शिवसेना कुणाची हे सांगण्यासाठी घटनेचा आधार घेतला आहे आहे. निवडणूक आयोगाच निकाल, पक्षाची घटना याचा आधार निकाल देतान केला आहे. २०१८ मध्ये घटनेच्या दुरूस्तीची दोन्ही पक्षकारांना पूर्ण कल्पना होती. त्यावेळी केलेली घटनादुरूस्ती ही सर्वांच्या संमतीने झाली. पण निवडणूक आयोगात २०१८ ची पक्षाची घटनादुसरुस्तीची निवडणूक आयोगाकडे नोंद नाही.

उद्धव ठाकरे यांनी दिलेली घटना ग्राह्य धरता येणार नाही. निवडणूक आयोगानं दिलेली घटनेची प्रत वैध आहे. २०२३ मध्ये निवडणूक आयोगाकडून शिवसेनेच्या घटनेची प्रत मिळाली. २०१८ साली घटनेत केलेले बदल वैध धरता येणार नाहीत, असे म्हणत विधानसभा अध्यक्षांनी महत्वाचे निरिक्षण नोंदवले.

उद्धव ठाकरे उलटतपासणीला आले नाहीत, म्हणून ठाकरे गटाचं प्रतित्रज्ञापत्र अमान्य आहे. 10 व्या सूचीनुसार मला फक्त राजकीय नेतृत्व बघायचं आहे. दोन्ही गटाने पक्षाच्या वेगवेगळ्या घटना दिल्या. १९९९ मध्ये निवडणूक आयोगात असलेली प्रत ग्राह्य धरली गेली. पक्षाचा प्रमुख कोण? फक्त आणि फक्त इतकंचं ठरवणार आहे, असे राहुल नार्वेकर म्हणाले.

उद्धव ठाकरे गटाकडून याचिकेत केल्या गेलेल्या दाव्यांवर नार्वेकरांकडून सवाल उपस्थित केले गेले आहेत. तर त्याला उत्तर देताना शिंदे गटाकडून सादर केलेली उत्तर आणि पुराव्यांशी सहमत असल्याचं अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी स्पष्ट केलं आहे. शिवसेना नेतृत्त्वावरील दाव्यांबाबत निवडणूक आयोगानं दिलेला निकाल स्पष्ट आहे. पक्षात बंडखोरी झाल्यानंतर खरा पक्ष कोणाचा हा मुद्दाही विचारात घेणं महत्त्वाचं होतं. 21 जून 2022 रोजी शिवसेनेत दोन गट पडले. पक्षात दोन गट पडले हे 22 जून रोजी लक्षात आलं. 22 जून 2022 रोजी विधानसभा अध्यक्ष या नात्यानं माझ्यासमोर आलेले मुद्देही महत्त्वाचे आहेत.