Bilkis Bano Case : बिल्कीस बानो प्रकरणात गुजरात सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने केला रद्द

दोषींची शिक्षा कमी होणार नाही! : सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार आणि २००२ च्या गुजरात दंगलीत तिच्या कुटुंबातील सात सदस्यांची हत्या (Bilkis Bano Case) करणाऱ्या ११ आरोपींची शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारने (Gujrat Government) घेतला होता. मात्र, या प्रकरणी खुद्द बिल्कीस बानो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme court) धाव घेतली. त्यासह काही जनहित याचिकाही दाखल करण्यात आल्या होत्या. दोषींच्या शिक्षेच्या माफीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करत आज गुजरात सरकारला न्यायालयाने झटका दिला आहे. गुजरात सरकारला शिक्षा माफ करण्याचा अधिकार नव्हता असं म्हणत न्यायालयाने दोषींच्या शिक्षामाफीचा निर्णय रद्द केला आहे.

न्यायमूर्ती बी. न्यायमूर्ती व्ही. नागरथना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने ११ दिवसांच्या सुनावणीनंतर दोषींच्या शिक्षेच्या माफीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर गेल्या वर्षी १२ ऑक्टोबर रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. मात्र, आज हा निर्णय देण्यात आला आहे.

यावर टिप्पणी करताना न्यायमूर्ती नागरथना यांनी सांगितले की, “भविष्यात गुन्हे रोखण्यासाठी गुन्हेगारांना शिक्षा दिली जाते. गुन्हेगाराला सुधारण्याची संधी दिली जाते पण पीडितेचे दुःखही लक्षात घेतले पाहिजे. आम्ही या प्रकरणाची कायदेशीर दृष्टीकोनातून तपासणी केली आहे. आम्ही पीडितेची याचिका सुनावणीस योग्य मानली आहे. या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिका ऐकण्यायोग्य आहेत की नाही यावर आम्ही भाष्य करत नाही”.

जिथे ट्रायल झाली त्या सरकारला हा अधिकार गुजरातला नाही!

“गुजरात सरकारने त्यांच्या सुटकेचा निर्णय घेण्यापूर्वी ज्या कोर्टात या खटल्याची सुनावणी झाली होती, त्या न्यायालयाचे मत घ्यायला हवे होते. ज्या राज्याने आरोपींना शिक्षा सुनावली होती, त्या राज्याने त्यांच्या सुटकेचा निर्णय घ्यायला हवा होता. महाराष्ट्रात शिक्षा झाली होती, त्यामुळे गुजरात सरकारला शिक्षा कमी किंवा रद्द करण्याचा अधिकार नाही. या आधारावर, रिलीझ ऑर्डर रद्द करण्यात आली आहे”, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

दरम्यान, गुन्हेगार पुन्हा महाराष्ट्र सरकारकडे अर्ज करणार का? आणि महाराष्ट्राचे सरकार काय निर्णय घेणार? याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागलं आहे.

काय आहे प्रकरण?

गोध्रा ट्रेन जळीतकांडानंतर २००२ साली उसळलेल्या दंगलीवेळी बिल्किस बानो २१ वर्षांची असताना पाच महिन्यांची प्रेग्नंट होती. तेव्हा दाहोद जिल्ह्यातील लिमखेडा तालुक्यातील रंधिकपूर गावात एका जमावानं बिल्किस बानो यांच्या घरात घुसून त्यांच्यावर अत्याचार केले. तिच्यावर सामुहिक बलात्कार करण्यात आला होता. तसेच याच नराधमांनी बिल्किसच्या तीन वर्षांच्या मुलीसह कुटुंबातील सात जणांची हत्या केली होती. कुटुंबातील इतर सहा सदस्य कसेतरी पळून जाण्यात यशस्वी झाल्याने त्यांचे प्राण वाचले होते.

सन २००८ साली मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयाने बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या हत्येप्रकरणी ११ दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. नंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांची शिक्षा कायम ठेवली. १५ वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगवास भोगल्यानंतर, या दोषींपैकी एकाने माफीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि न्यायालयाने गुजरात सरकारला या प्रकरणी निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर, गुजरात सरकारने एक समिती स्थापन केली, ज्या समितीने सर्व ११ दोषींची शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय घेतला. देशाच्या अमृतमहोत्सवी स्वातंत्र्यदिनी या सर्व दोषींची निर्दोष सुटका करण्यात आली.