ज्या देशात कडक कायदे असतात, त्या देशातील जनता शिस्तप्रिय मानली जाते. त्यामुळे कायदा कडक असावा, या आग्रहाचा सूर सर्वसामान्य जनतेतून नेहमीच येत असतो. कडक कायदा केला तर त्याचे स्वागत केले जाते. उदा. बलात्काराच्या घटनेतील आरोपीला फाशीची शिक्षा व्हावी. त्याचा खटला फास्ट ट्रक कोर्टात चालावा, अशी मागणीही जनतेतूनच आलेली आहे. मात्र, संसदेच्या माध्यमातून असा कडक कायदा केला गेला, त्यावेळी त्याचे समाजातील सर्व स्तरातून स्वागत केल्याचे पाहायला मिळाले. तसेच माणसाच्या जीवाचे मोल कमी करता येत नाही. तरीही अपघातात मृत्युमुखी पडणाऱ्यांची संख्या आपल्या देशात कमी नाही. ज्या वाहनाने अपघात होतो, त्या वाहनाचा चालक हा जखमीला उपचारासाठी मदत करण्याऐवजी पळून जातो. अशा घटनांना हिट ॲण्ड रन असे संबोधले जाते.
केंद्र सरकारने नुकत्यात पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात 'हिट ॲण्ड रन' विधेयक संसदेत मंजूर केले. या विधेयकाला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनीही मंजुरी दिली. त्यामुळे हिट ॲण्ड रन कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आणि आता हा भारतीय न्यायिक संहितेअंतर्गत नवा कायदा बनला आहे. मात्र, या नव्या कायद्यात समाविष्ट करण्यात आलेल्या तरतुदींना देशभरातून ट्रकचालकांच्या संघटनांनी विरोध केल्याने २०२४ च्या नव्या वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी देशातील अनेक भागांत मालवाहतूक ठप्प झाल्याचे चित्र निर्माण झाले. जनतेने थर्टी फर्स्ट साजरा केला. नव्या वर्षाच्या निमित्ताने एकमेकांना शुभेच्छा देण्यात व्यस्त असताना, मोठे ट्रक आणि कंनेटर यांच्या काम बंद आंदोलनाची बातमी कानावर येऊन थडकली. पहिल्या दिवशी सर्वसामान्य जनतेच्या जनजीवनावर फारसा परिणाम जाणवला नाही. मात्र, हे आंदोलन तीन दिवस चालणार असल्याचे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. मंगळवारी दुसऱ्या दिवशी पेट्रोल पंप, भाजी मार्फेटवर त्याचा परिणाम झालेला दिसला.
ज्या नव्या कायद्यामुळे देशभर चक्काजाम आंदोलन सुरू झाले आहे, तो कायदा नेमका काय आहे तो पाहू? आतापर्यंत या कायद्यानुसार अपघातात एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास संबंधित वाहनाच्या चालकास दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद करण्यात येत होती आणि जामीनही मिळत होता. बदलत्या नव्या नियमानुसार जर कोणी वाहनाला धडक दिली आणि चालक पोलीस प्रशासनाला न सांगता घटनास्थळावरून पळून गेला, तर त्याला १० वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा आणि दंडही ठोठवला जाणार आहे. या कायद्याला चुकीचे ठरवत देशभरातून आंदोलन केले जात आहे. हिट ॲण्ड रन प्रकरणांमध्ये सरकारी आकडेवारीनुसार दरवर्षी ५० हजार लोकांचा रस्त्यावर मृत्यू होतो. त्याविषयी माहिती गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेतही दिली होती. नवीन कायद्यात सरकार हिट ॲण्ड रन प्रकरणांमध्ये कठोर तरतुदी करत आहे. या कायद्याअंतर्गत एखाद्या कारने एखाद्याला धडक दिली व अपघातग्रस्त व्यक्तीला मदत करण्याऐवजी चालकाने तिथेच टाकून पळ काढला, ती व्यक्ती मृत्युमुखी पडली तर त्या चालकाना १० वर्षांचा तुरुंगवास आणि ७ लाख दंड भरावा लागणार आहे. तर जे चालक अपघातग्रस्त व्यक्तीला रुग्णालयात घेऊन जातात किंवा अपघात झाल्यानंतर पोलिसांना अपघाताची माहिती देतात त्यांना मात्र त्यातून दिलासा मिळणार आहे.
आजपर्यंत याबाबतची आयपीसीमध्ये अशी तरतूद करण्यात आली नव्हती. नव्याने तयार करण्यात आलेल्या भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १०४ मध्ये 'हिट ॲण्ड रन' कायद्याचा समावेश करण्यात आला आहे, असे गृहमंत्री शहा यांनी सांगितले. देशभरातील ट्रक, ट्रेलर, बस, सार्वजनिक वाहतूक आणि टॅक्सीचालक या कठोर तरतुदीला विरोध करत आहेत. उत्तर भारतातील अनेक राज्यांमध्ये या नव्या कायद्याविरोधात निदर्शने होत असून महामार्ग रोखले जात आहेत. महाराष्ट्रातही अनेक जिल्ह्यांमधून या कायद्याला विरोध केला जात आहे. तसेच, या कायद्याविरोधात संपही पुकारण्यात आला आहे. नव्या कायद्यामुळे इकडे आड तिकडे विहीर अशी अवस्था वाहनचालकांची झाली आहे. कारण अपघातानंतर घटनास्थळावरून पळून गेल्यास १० वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होईल, असे या नव्या कायद्याला विरोध करणाऱ्या वाहनचालकांचे म्हणणे आहे. जर अशा वेळी ड्रायव्हर्स घटनास्थळी थांबले, तर जमाव त्यांच्यावर हल्ला करेल आणि त्यांना बेदम मारहाण होऊ शकते.
काही वेळा संतप्त जमाव हिंसक होऊन प्रकरण मॉब लिंचिंगचंही रूप घेऊ शकते, अशी भीती वाहनचालकांची व्यक्त केली आहे. ट्रक, टॅक्सी चालक हे फार शिक्षित नसतात. महिनाकाठी १० ते १८ हजारांच्या आसपास त्यांना पगार मिळतो. मात्र हिट ॲण्ड रन हा नवा कायदा जणू काही चालकांच्या मुळावर येणारा आहे, असा जलदगतीने प्रचार या चालकांपर्यंत एवढ्या कमी कालावधीत कसा पोहोचला, हाही संशोधनाचा विषय आहे. कारण या कायद्यातील दुसऱ्या तरतुदीवर कुणीही फोकस केलेला दिसला नाही. अपघात झाल्यानंतर पोलिसांना अपघाताची माहिती देणाऱ्या वाहन चालकांना हा कायदा लागू होणार नाही. मात्र, जणू काही अपघातानंतर चालकाला पळून जावे लागते, असे गृहीत धरून आंदोलनाचा हेतू निर्माण करण्यात आला आहे. त्यामुळे मोदी-शहा यांच्या द्वेषापोटी या ट्रकचालकांना कोण भडकवत तर नाही ना, याचा विचार करण्याची गरज आहे. हिट ॲण्ड रन हा कायद्यातील सुधारणा संसदेत झाल्या असल्या तरी, त्याला होत असलेला विरोध हा रस्त्यावर आला आहे. त्यामुळे या आंदोलनाची झळ सर्वसामान्यांना लागू नये यासाठी जितक्या लवकर हे आंदोलन मागे घ्यावे यासाठी सरकारकडून प्रयत्न करणे ही सुद्धा हिट ॲण्ड रन कायद्याचीच आता कसोटी आहे.