Dhangar Reservation : धनगर आरक्षणाबाबत आजपासून हायकोर्टात सुनावणी

काय आहे धनगरांची मागणी?


मुंबई : राज्यभरात मराठा समाजाच्या आरक्षणावरुन (Maratha Samaj reservation) चांगलाच वाद पेटला आहे. मराठा आणि ओबीसी (OBC) समाजातील वाद सुरु असताना यात धनगरांच्या आरक्षणाचा (Dhangar Reservation) मुद्दाही चर्चेत आला. धनगर आरक्षणासाठी देखील ठिकठिकाणी उपोषण करण्यात आले. राज्यातील धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत (Scheduled caste) समाविष्ट करावे, यासाठी धनगरांचा लढा सुरु आहे. धनगरांच्या या मागणीवर आजपासून हायकोर्टात (High Court) होणार सुनावणी होणार आहे.


धनगरांना अनुसूचित जमातीत समाविष्ट करण्याच्या मागणीसाठी हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. शासन दरबारी धनगड अशी नोंद आहे. मात्र, राज्यातील धनगर हे धनगड नसून धनगर आहेत, असं या याचिकेत म्हटलं आहे. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात आजपासून अंतिम सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे ही सुनावणी महत्त्वाची मानली जात असून त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.


सध्या राज्यातील धनगर समाजाला ओबीसीचे राजकीय आरक्षण असून, धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे म्हणजेच एसटीचे आरक्षण देण्याची मागणी होत आहे. तर, धनगर समाजाला आरक्षण मिळेल आणि निकाल आमच्याच बाजूने लागेल असा विश्वास भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी व्यक्त केला आहे.

Comments
Add Comment

मुंबईत मूर्तिकारांना निशुल्क मंडप परवानगी, तात्पुरती विनामुल्य जागा

मुंबई: पर्यावरणपूरक श्रीगणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी तसेच मुंबई महानगरात पर्यावरणपूरक मूर्ती घडविण्याकरीता

गारगाईच्या कंत्राटदाराला आणले गुडघ्यावर; महापालिकेच्या स्थायी समितीत उबाठाला जमले नाही ते महायुतीने करून दाखवले

मुंबई: गारगाई नदीवर प्रस्तावित धरण प्रकल्पाच्या कामाच्या प्रस्तावाबाबत स्थायी समिती सदस्यांनी विविध प्रश्न

राज्यात आठ सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या

मुंबई  : राज्य शासनाने प्रशासकीय स्तरावर मोठे फेरबदल केले असून, राज्यातील ८ वरिष्ठ सनदी (आयएएस) अधिकाऱ्यांच्या

ई-गव्हर्नन्स सुधारणांमध्ये मंत्री नितेश राणेंच्या ‘महाराष्ट्र सागरी मंडळा’चा डंका

मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत प्रदीप पी. यांनी स्वीकारले प्रशस्तीपत्र मुंबई  : प्रशासकीय कामकाज अधिक पारदर्शक,

महाराष्ट्रात १ एप्रिलपासून वीजदरात कपात

मुंबई : राज्यातील लाखो वीज ग्राहकांसाठी दिलासादायक बातमी असून, येत्या १ एप्रिलपासून वीजदरात कपात लागू होणार आहे.

राष्ट्रीय महामार्गांतील प्रकल्पग्रस्तांसाठी ऐतिहासिक निर्णय

राज्यातील २८ हजार प्रलंबित दावे जलद मार्गी लावण्यासाठी ५७ लवादांची नियुक्ती फडणवीस सरकारचा शेतकरी हिताचा