मोदी की गारंटी…

सन २०२३ हे मावळते वर्ष राजकीय, सामाजिक घडामोडी व विविध आंदोलनांमुळे ढवळून निघाले. भारतीय कुस्ती महासंघाच्या कुस्तीपटूंच्या आंदोलनापासून ते संसदेच्या अधिवेशनात विरोधी पक्षांचे १४६ खासदार निलंबित होईपर्यंत अनेक मोठ्या घटना या वर्षात घडल्या. जी – २० या आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे यजमानपद भारताला प्रथमच मिळाले व पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ही परिषद यशस्वी करून दाखविली.

राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगड या हिंदी भाषिक राज्यांत पुन्हा भाजपाची सत्ता आली. आता २०२४ च्या सुरुवातीला म्हणजे जानेवारीच्या २२ तारखेला अयोध्या येथे राम मंदिरात रामलल्लाची प्राणप्रतिष्ठा होणार आहे आणि त्यानंतर एप्रिल – मे महिन्यात जगातील सर्वात मोठा संसदीय लोकशाही देश म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भारतात लोकसभा निवडणूक होणार असून, शंभर कोटी मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावतील. दोन वर्षे कोरोनाच्या संकटाने देशाला घेरले होते. सन २०२३ या मावळत्या वर्षात राष्ट्रीय पातळीवरील अनेक घटना घडल्या, पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाचा सतत चढता आलेख राहिला.

सन २०२३ सुरुवातीलाच जानेवारी महिन्यात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कुस्ती स्पर्धेत सन्मान पदके मिळविणारे साक्षी मलिक, विनेश फोगट, बजरंग पुनिया आदी कुस्तीगिरांनी राजधानी दिल्लीत जंतर- मंतरवर धरणे धरून सर्व देशाचे लक्ष वेधून घेतले. अखिल भारतीय कुस्तीगीर महासंघाचे तत्कालीन अध्यक्ष खासदार ब्रिजभूषण यांनी महिला खेळाडूंचे लैंगिक शोषण केल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. आंतरराष्ट्रीय कामगिरी बजावलेल्या महिला कुस्तीपटूंनी डोळ्यांत अश्रू ढाळत महिलांचे कसे शोषण झाले याच्या कहाण्या सांगितल्या. क्रीडामंत्री अनुराग ठाकूर यांनी चौकशी समिती नेमल्यावर धरणे मागे घेण्यात आले. याच वर्षी डिसेंबर महिन्यात कुस्ती महासंघाच्या अध्यक्षपदावर बृजभूषण यांचाच चेला निवडून आल्याने पुन्हा कुस्तीपटूंमध्ये असंतोषाचा उद्रेक झाला व साक्षी मलिक यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपले बूट टेबलावर ठेऊन यापुढे आपण कुस्ती खेळणार नाही, असे जाहीर केले, तर बजरंग पुनिया याने आपल्याला मिळालेला ‘पद्मश्री’ पुरस्कार रस्त्यावर सोडून निषेध नोंदविला. केवळ कुस्तीगीरच नव्हे, तर जाटांची मने दुखावली जात आहेत, असे या घटनेला वळण लागले. अखेर सरकारने अखिल भारतीय कुस्ती महासंघ निलंबित करण्याचा निर्णय जाहीर करून कुस्तीपटूंना शांत केले. कुस्तीपटूंचे आंदोलन केंद्र सरकारला डोकेदुखी ठरली. सहा वेळा खासदार म्हणून निवडून आलेल्या बृजभूषणवर वेळीच कारवाई केली असती तर कुस्ती खेळाडूंचे आंदोलन चिघळले नसते.

या सर्वांचे नाव मोदी कसे? असा प्रश्न उपस्थित करून समस्त मोदी आडनावाच्या लोकांचा अवमान झाल्याप्रकरणी सूरत येथील न्यायालयाने मार्च महिन्यात राहुल गांधी यांना दोषी ठरविले. त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली. नियमाप्रमाणे राहुल यांची तत्काळ खासदारकी रद्द झाली. खासदार म्हणून दिल्लीत मिळालेला बंगलाही त्यांना रिकामा करावा लागला. ऑगस्ट महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने या शिक्षेला स्थगिती दिल्यावर राहुल यांना पुन्हा खासदारकी मिळाली. राहुल यांच्याविरोधात गुजरातमधील भाजपाचे कार्यकर्ते पूर्णेश मोदी यांनी न्यायालयात खटला भरला होता.

नवीन संसद भवनातील हिवाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षांचे १४६ खासदार निलंबित होण्याची विक्रमी घटना घडली. १३ डिसेंबरला लोकसभेत दोन तरुणांनी प्रेक्षा गॅलरीतून उड्या मारल्या, सभागृहात बुटात लपविलेल्या कलर स्प्रेमधून पिवळा धूर सोडला, अन्य दोघांनी संसदेबाहेर सरकार विरोधी घोषणा दिल्या, या घटनेने संसदेच्या सुरक्षा व्यवस्थेचे धिंडवडे उडाले. या घटनेवरून गृहमंत्र्यांनी संसदेत येऊन निवेदन करावे, अशी मागणी करून संसदेच्या दोन्ही सदनात गोंधळ – गदारोळ करणाऱ्या १४६ खासदारांवर निलंबनाची कारवाई झाली. या घटनेचे विरोधी पक्षांनी मोठे भांडवल केले, पण जनतेची विरोधकांना सहानुभूती मिळाली असे काही घडले नाही.

लाच घेऊन संसदेत प्रश्न विचारल्याच्या आरोपावरून तृणमूल काँग्रेसच्या महुआ मोइत्रा यांचीही खासदारकी डिसेंबरच्या हिवाळी अधिवेशनात रद्द झाली. भाजपाचे खासदार निशिकांत दुबे यांनीच ऑक्टोबर २०२३ मध्ये महुआ या लाच घेऊन प्रश्न विचारतात, असा आरोप केला होता. एथिक्स कमिटीने त्याची चौकशी केली तेव्हा महुआ यांनी लोकसभा वेबसाइटचा लॉगिन आयडी-पासवर्ड उद्योगपती दर्शन हिरानंदानी यांना दिला होता, हे उघड झाले. एथिक्स कमिटीच्या शिफारसीवरून महुआ यांचे संसद सदस्यत्व रद्द झाले. आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपाचा पराभव करणे या एकाच हेतूने २८ विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन दि. १८ जुलै २०२३ रोजी इंडिया (इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंट इन्क्लुझिव्ह अलायन्स) नावाची आघाडी स्थापन केली. इंडिया विरोधी आघाडीच्या पाटणा, बंगळूरु, मुंबई आणि दिल्ली येथे चार बैठकाही झाल्या, पण त्यांना इंडियाचा नेता ठरविता आला नाही, निमंत्रक निश्चित करता आले नाही, विरोधी आघाडीचा पंतप्रधानपदाचा चेहरा कोण? यावर सहा महिने झाले तरी एकमत झाले नाही.

दि. २८ मे २०२३ रोजी नवीन संसद भवनाचे पंतप्रधानांच्या हस्ते झालेले उद्घाटन ही मोदी सरकारची ऐतिहासिक कामगिरी आहे. नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन राष्ट्रपतींनी करायला हवे, म्हणून विरोधी पक्षांनी टीका केली. या कार्यक्रमावर १९ विरोधी पक्षांनी बहिष्कार घालून आपल्या संकुचित मनोवृत्तीचे दर्शन घडविले. याच वर्षी मणिपूरमध्ये झालेल्या हिंसाचाराने व येथे महिलांची नग्न धिंड काढल्याच्या घटनेने देशवासीयांची मान शरमेने खाली गेली. दि. २ मे २०२३ पासून मणिपूरमध्ये मैतकी आणि कुकी या समाजात एकमेकांचा बदला घेण्यासाठी सातत्याने हिंसाचाराच्या घटना घडत आहेत. मणिपूरमध्ये महिलांना विवस्त्र करून त्यांची धिंड काढण्यात आल्याच्या व्हीडिओ क्लिप्स सोशल मीडियावर पोस्ट झाल्याने सर्व देशात संताप प्रकट झाला. केंद्रात व मणिपूरमध्ये भाजपाचे सरकार आहे मग असे का व्हावे, यावरून विरोधी पक्षांनी रान उठविण्याचा प्रयत्न केला. मणिपूरच्या हिंसाचारावर पंतप्रधानांनी संसदेत उत्तर द्यावे, म्हणून विरोधकांनी गदारोळ केला. सरकारवर अविश्वासाचा ठराव आणून सरकारची कोंडी करण्याचाही प्रयत्न केला, पण तो विफल ठरला.

दिल्लीत आप आणि पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस हे भाजपाचे राजकीय शत्रू. हे दोन्ही पक्ष त्यांच्या राज्यात भाजपाला सतत आव्हान देण्याची भाषा करीत असतात. या दोन्ही पक्षांना काँग्रेस नव्हे, तर त्यांच्या राज्यात भाजपा धोक्याचा वाटतो. दिल्लीतील आप सरकारने केलेला मद्य घोटाळा केजरीवाल सरकारच्या गळ्यापर्यंत आला. सध्या आपचे तीन मंत्री जेलमध्ये आहेत. केजरीवाल हे स्वत: ईडीच्या रडारवर आहेत. आप सरकारच्या मद्य धोरणाचा लाभ ठरावीक जणांनाच मिळाला व त्यातून सरकारचा १४५ कोटी महसूल बुडाला, असे चौकशीत निष्पन्न झाले आहे. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढणारा पक्ष अशी ‘आप’ची जाहिरात केली जाते. प्रत्यक्षात मद्य घोटाळ्याने ‘आप’चा भ्रष्टाचारी चेहरा मावळत्या वर्षात पुढे आला. भाजपाच्या चढत्या आलेखाला लगाम घालण्यासाठी इंडिया या विरोधी पक्षाच्या आघाडीने जातनिहाय गणना मुद्दा पुढे आणला. १८ जुलै २०२३ रोजी इंडियाच्या नेत्यांनी देशात जातनिहाय जनगणना व्हावी, अशी मागणी केली.

बिहारमध्ये झालेल्या जातनिहाय जनगणनेमुळे देशातील सर्वच राज्यातील विरोधी पक्षांनी ही मागणी उचलून धरली. विरोधी पक्ष जातींच्या नावावर राजकारण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, हे सर्व देशाला कळत आहे. दलित, पददलित, मागास किंवा अतिमागास वर्गाविषयी कळवळा म्हणून जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केली जात नाही, तर निवडणुका डोळ्यांपुढे ठेऊनच या मागणीला जोर येत आहे. भाजपाने जातनिहाय जनगणनेला विरोध केलेला नाही, पण तसे झाले तर भाजपाची उच्चवर्णीय मतांची बँक बिथरेल असा हिशेब विरोधी पक्षाने केला असावा. वर्ष मावळत असतानाच जनता दल युनायटेडच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी आपल्याकडे घेतली.

मुख्यमंत्री व पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अशा दोन्ही भूमिका त्यांनी आपल्याकडे घेतल्या आहेत. त्यांच्या पक्षात त्यांना विरोध तरी कोण करणार? पक्षातील अन्य यांच्यावर त्यांचा विश्वास राहिलेला नाही का? राहुल गांधींची नवीन वर्षात सुरू होणारी न्याय यात्रा असो किंवा नितीशकुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल भाजपा विरोधी मोर्चेबांधणी असो. देशभर सर्वत्र राम मंदिरमय वातावरण निर्माण होते आहे. रामलल्लाच्या २२ जानेवारी रोजी होणाऱ्या प्राणप्रतिष्ठेची सारा देश आतुरतेने वाट पाहत आहे. ३७० वे कलम रद्द झाले, तिहेरी तलाक रद्द झाला, जम्मू – काश्मीर – लडाखचे विभाजन झाले. तेहतीस टक्के महिला आरक्षण देणारा कायदा झाला. नवीन संसद भवन उभारले गेले. जी – २० ने जगात भारताचे नाव उंचावले. ऐंशी कोटी गरीब जनतेला पुढील ५ वर्षे मोफत रेशन देण्याची तरतूद केंद्राने केली. उज्ज्वला गॅस गरिबांच्या झोपडीत पोहोचला. प्रधानमंत्री निवास योजनेतून चार कोटी लोकांना हक्काचे छप्पर मिळाले. मोदींच्या चौफेर फटकेबाजीपुढे विरोधी पक्ष चाचपडत आहे. मोदी की गारंटी, हा परवलीचा शब्द आहे.

sukritforyou@gmail.com
sukrit@prahaar.co.in