कोकण विकासाचं बारसं…!

माझे कोकण: संतोष वायंगणकर

महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूरमध्ये होत आहे. कोणत्याही अधिवेशनात कोकणाला काय दिलं, हे पाहणं नेहमीच जरुरीच ठरते. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात झालेली चर्चा आणि दिलेली आश्वासने पाळली गेली पाहिजेत. अखंड महाराष्ट्राचे कान अधिवेशनातील विकासावर होणाऱ्या चर्चेकडे लागलेले असतात. विकासावर चर्चा किती आणि राजकीय चर्चा किती? हा खरंतर एका वेगळ्याच चर्चेचा विषय आहे. मात्र, तरीही महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अधिवेशनात कोकणच्या विकासाची चर्चा होतेय, या चर्चेतून कोकणच्या विकासाला मिळणारी गती नक्कीच सुखावणारी आहे.

विधिमंडळात कोकणच्या विकासाचा अनुशेष भरून काढण्याची चर्चा झाली आणि या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोकण विकासाला चालना देण्यासाठी कोकण क्षेत्र विकास प्राधिकरणाची घोषणा करीत यासाठी ५०० कोटींची आर्थिक तरतूद करण्यात आली असल्याचे सांगितले. तसं कोकणाने आजवर कधी वास्तव तर कधी अवास्तव घोषणाही ऐकल्या आहेत. कोकण विकासाच्या विषयावर तर आजवर एवढी चर्चा झाली आहे की, त्यासाठी पुस्तकांची पानं कमी पडतील; परंतु एक गोष्ट निश्चित आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोकण विकास प्राधिकरणाची घोषणा आणि त्यासाठीची ५०० कोटींची आर्थिक तरतूद ही निश्चितच कोकण विकासाचा विचार पुढे घेऊन जाणारी आहे. १९९८ मध्ये कोकणच्या विकासाचा प्रारंभ झाला.

सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन जिल्हा म्हणून जाहीर झाला. सावंतवाडीत झालेला तो सोहळा आठवतो. तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी, उपमुख्यमंत्री स्व.गोपीनाथ मुंढे आणि कोकण विकासाचे कर्तेधर्ते तेव्हाचे महसूलमंत्री आणि आताचे केंद्रीयमंत्री ना. नारायण राणे यांच्या प्रमुख उपस्थितीतला तो सोहळा कोकणवासीयांना आठवत असेल. कोकणचा विकास कशा पद्धतीने केला जावा, याचा १९९६ मध्ये टाटा कन्सल्टन्सीमार्फत एक सर्वे करण्यात आला. या सर्वेनुसार कोकणचा विकास करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता; परंतु १९९९ साली महाराष्ट्रातील सरकार बदलले. विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात सरकार आलं. २००० साली महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक रत्नागिरीत झाली. या बैठकीत साहजिकच कोकण विकासाची चर्चा झाली.

पर्यटन विकास महामंडळ रद्द करण्यात आले तेव्हा राज्याचे पर्यटन मंत्री होते छगन भुजबळ. अखंड कोकणचा पर्यटनातून विकास करण्याचे स्वप्न दाखवले गेले. कोकण सागरी विकास मंडळाची घोषणा झाली. रत्नागिरीच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर चर्चा झाली. कोकणचा सर्वांगीण विकास कसा होईल हे सांगितल गेलं; परंतु दुर्दैवाने सागरी विकास मंडळाची फाईल छगन भुजबळ यांच्या मंत्रालयातल्या ५ व्या मजल्यापर्यंतच गेली. ती कधीही फाईल ६ व्या मजल्यावरील मुख्यमंत्र्यांच्या दालनापर्यंत गेली नाही, की पुन्हा कधी कॅबिनेटमध्ये चर्चाही झाली नाही. त्यानंतर पुन्हा एकदा २००६ नंतर ना. नारायण राणे यांच्या सत्तेच्या काळात प्रयत्न सुरू झाले.

कोकणासाठीच स्वतंत्र काजू बोर्ड स्थापन झालं. १०० कोटींची आर्थिक तरतूदही झाली. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या काळात दापोली येथे एका समारंभात निर्णय झाला. कोकणकृषी विद्यापीठात हा समारंभ झालेला. तत्कालीन उद्योगमंत्री ना. नारायण राणे यांच्याच प्रयत्नाने, पुढाकाराने काजू बोर्ड स्थापन झाले. त्याचवेळी कोकणातील महत्त्वाकांक्षी असणाऱ्या ‘सी वर्ल्ड’ प्रकल्पाची नुसती घोषणा नव्हे; तर भूसंपादनासाठी १०० कोटींची आर्थिक तरतूद करण्यात आली. १०० कोटींची आर्थिक तरतूद करण्यात आलेला हा प्रकल्प पूर्णत्वास गेला असता, तर कोकणच्या विकासाचं एक फार मोठं पाऊल पडणार होतं; परंतु तिथेही विरोध करणारे शिवसेनेचे नेहमीचेच चेहरे होते. २०१९ मध्ये राज्यात शिवसेना, काँग्रेस आघाडी सरकार आलं. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सिंधुदुर्ग नगरीमध्ये रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग विकासासाठी स्वतंत्र योजना, कोणतीही आर्थिक तरतूद जाहीर न करता करण्यात आली. ‘सिंधु-रत्न’ योजना पुढे कोरोना आणि सगळाच आनंदी आनंद, एकही विकासकाम झालं नाही.

सव्वा वर्षापूर्वी महाराष्ट्रात सत्तांतर झालं आणि खरोखरीच कोकण विकासाला खऱ्या अर्थाने गती मिळाली, असं म्हटलं ते अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही. विविध विकासकामांना आर्थिक तरतूद उपलब्ध झाली. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात कोकणच्या विकासासाठी कृषी, सिंचन, पर्यटन, उद्योग, मत्स्य, बंदर विकासासाठी पायाभूत सुविधांसाठी प्राधिकरणाची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. विशेष म्हणजे ५०० कोटींची आर्थिक तरतुदही करण्यात आली. महाराष्ट्र सरकारने कोकणच्या विकासावर जो निधी उपलब्ध करून देऊन खर्च होईल, निश्चितच त्याच्या तिप्पटचा पैसा महाराष्ट्राच्या तिजोरीत येऊ शकेल.

कोकणचा पर्यटन व्यवसाय जरी विकसित केला तरीही याच पर्यटन व्यवसायातून राज्याच्या तिजोरीत मोठी भर पडू शकते; परंतु आजवर उर्वरित महाराष्ट्राने कोकणला काही देताना, विकासाची नवी योजना जाहीर करताना हात आखडताच घेण्यात आलेला दिसला; परंतु मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोकणच्या विकासासाठी प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यासाठीची आर्थिक तरतूदही जाहीर केली. कोकणच्या विकासाचं आज बारसं झालं. विकासाच्या माध्यमातील हे बाळ खूप मोठं व्हावं, महाराष्ट्राचा आर्थिक भार कोकणच्या समृद्धीतून उभा राहू शकेल. फक्त कोकणाला विकास द्या आणि मग पर्यटन व्यवसायातून त्याची मोठी परतफेड करण्याची क्षमता कोकणात आहे, हे निश्चित.