सर्वज्ञानी सुषमा अंधारेंनी आठ दिवसात दिलगिरीचे पत्र द्यावे, अन्यथा हक्कभंगास परवानगी

विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हेंचा निर्वाणीचा इशारा


नागपूर : उपसभापती रविंद्र धंगेकरांना (Ravindra Dhangekar) सभागृहात बोलू देत नाहीत अशा आशयाचा व्हिडीओ ठाकरे गटाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे (Sushma Andhare) यांनी प्रसिद्ध केला होता. मुळात धंगेकर हे या सभागृहाचे सदस्य नाहीत त्यामुळे तात्काळ सुषमा अंधारे यांच्यावर हक्कभंग आणावा, अशी मागणी सत्ताधारी पक्षाने केली आहे. त्यानंतर सुषमा अंधारे यांना आठ दिवसात दिलगिरी व्यक्त करण्यास सांगितले आहे. दिलगिरीचे पत्र न आल्यास प्रविण दरेकरांना मी हक्कभंग मांडण्यास परवानगी देईल, असे विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे (nilam gorhe) म्हणाल्या.


रविंद्र धंगेकर हे विधान सभेचे सदस्य आहेत तर मग विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे त्यांना बोलू कशा देत नाहीत? असा आक्षेपाचा मुद्दा भाजप नेते प्रवीण दरेकर (Praveen Darekar) यांनी उपस्थित केला. त्यानंतर सुषमा अंधारेच्या मुद्द्यावर विरोधक आणि सत्ताधारी आमनेसामने आले.


यावर नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, धंगेकर इकडे सदस्य नसताना मी कसे बोलू दिले नाही. याचे कोडे उलगडलेले नाही. अज्ञानी लोकांकडून चूक झाल्यास मी समजू शकते पण जे स्वत:ला ज्ञानी समजतात अशावेळी त्यांच्या अज्ञानाबद्दल साधी दिलगिरी व्यक्त करण्याचे तरी सौजन्य असू नये. त्या व्यक्तीला जाणीव करून दिली पाहिजे. सुषमा अंधारेंनी दिलगिरी व्यक्त करायला हवी. आठ दिवसांत दिलगिरीचे पत्र न आल्यास प्रविण दरेकरांना मी हक्कभंग मांडण्यास परवानगी देईन.


ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी विधानसभेचे आमदार रविंद्र धंगेकर यांना बोलण्याची संधी उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी दिली नसल्याचा आरोप करत व्हिडिओ व्हायरल केला होता. यावरूनच प्रवीण दरेकर यांनी धंगेकर विधान परिषदेचे सदस्य नसतांना त्यांना बोलू न देण्याचा विषयच येत नसल्याचे मत मांडले. तसेच, अंधारे यांच्यावर हक्कभंग आणण्याचा प्रस्ताव दरेकर यांनी विधान परिषदेत मांडला.



भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांनी सभागृहात मांडला सुषमा अंधारे यांच्यावर हक्कभंग आणण्याचा प्रस्ताव


ठाकरे गटाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांच्यावर हक्कभंग आणावा असे म्हणत भाजप नेते प्रवीण दरेकर आक्रमक होतांना पाहायला मिळाले. विधानसभेचे आमदार रविंद्र धंगेकर हे विधान परिषदेचे सदस्य नसताना माहिती न घेता आरोप करणे चुकीचे आहे. त्यामुळे अंधारे यांच्यावर हक्कभंग आणण्याचा प्रस्ताव प्रविण दरेकर यांनी मांडला.


यावेळी बोलतांना ते म्हणाले की, सुषमा अंधारे अशाप्रकारे कसं बेजबाबदारपणे बोलू शकतात. त्या नेहमीच बोलतात मात्र, मात्र सभागृहाच्या सभापतींच्या विरोधात बोलत असतील तर आम्ही हे सहन करणार नाही. सुषमा अंधारे माहिती न घेता सभापतींचे अवमान करणार असतील तर हे खपवून घेतलं जाणार नाही. माझी या सभागृहात मागणी आहे की, सुषमा अंधारे यांच्यावर हक्कभंग आणला पाहिजे, असे दरेकर म्हणाले.


विशेष म्हणजे यावर अनेक आमदारांनी देखील आपली भूमिका सभागृहात मांडली. यावर आमदार शशिकांत शिंदे म्हणाले की, सभागृहाबाहेर बोलल्याचा संबंध सभागृहाशी नाही. अशा प्रकारे हक्कभंग मांडणे, हा नियम बनू शकतो.


तर, याबाबत नियम बनविण्याची गरज आहे. त्यासाठी समिती नेमली पाहिजे असे सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले.


त्याचवेळी, सुषमा अंधारे याचे असे बोलणे चूकीचे असल्याचे मी मान्य करतो, असे सचिन अहिर म्हणाले.

Comments
Add Comment

TET exam : टीईटी परीक्षेत सीसीटीव्हीमध्ये चेहरा दिसणे बंधनकारक

टीईटी परीक्षेत सीसीटीव्हीमध्ये चेहरा दिसणे बंधनकारक बुरखा, दुपट्टा किंवा ओढणीला बंदी नाही- राज्य परीक्षा

Vilas Ghule : विलास घुले हत्या प्रकरणावरून धनंजय मुंडेंचा सवाल; निष्पक्ष तपासाची मागणी

बीड : बीड (Beed) जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील विलास घुले (Vilas Ghule) हत्या प्रकरणावरून (Murder) माजी मंत्री आणि आमदार धनंजय मुंडे

Monsoon Update : जून महिन्यात पाऊस पडणार नाही ; या तारखेपासून कोसळणार मुसळधार पाऊस

महाराष्ट्र : महाराष्ट्रामध्ये काही भागात पावसाने जोरदार हजेरी लावली. २३ आणि २५ जूनला मुंबईसह इतर शहरात मुसळधार

Ketan Agarwal Murder Case: "म्हणून मी त्याला लोहगडावरून खाली ढकललं..." सियाने पोलिसांसमोर सर्वचं सांगितलं

केतनच्या हत्येमागचं सर्वात भयंकर कारण आलं समोर Ketan Agarwal Murder Case : पुणे : पुण्यातील उद्योगपती केतन अग्रवाल (Ketan Agarwal Murder)

आषाढी वारीसाठी रेल्वेची खास भेट; पंढरपूरसाठी धावणार विशेष गाड्या, जाणून घ्या वेळापत्रक

आषाढी एकादशीच्या पार्श्वभूमीवर पंढरपूरला जाणाऱ्या वारकऱ्यांसाठी मध्य रेल्वेने विशेष गाड्यांची घोषणा केली

Maharashtra Infrastructure : मुंबई आणि नागपूरसाठी मोठा निर्णय; दोन महत्त्वाच्या वाहतूक प्रकल्पांना राज्य सरकारची मंजुरी

राज्यातील वाहतूक व्यवस्था अधिक वेगवान आणि सुलभ करण्यासाठी राज्य सरकारने दोन महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा