खोऱ्यात पडणार संपन्नतेची पावले…

प्रमोद मुजुमदार(ज्येष्ठ पत्रकार), नवी दिल्ली

संसदेने २०१९ मध्ये काश्मीरमधील कलम ३७० हटवून नव्या मार्गावर एक पाऊल पुढे टाकले, मात्र त्याविरुद्ध न्यायालयात याचिका दाखल केल्या गेल्या होत्या. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्या. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ऐतिहासिक निकाल देत त्या फेटाळून लावल्या. अर्थातच ही भाजपासाठी जमेची बाजू आहे, तर काँग्रेस आणि निर्णयाच्या विरोधात असलेल्या इतरांना बसलेली चपराक आहे.

केंद्र सरकारने ५ सप्टेंबर २०१९ रोजी जम्मू – काश्मीरमधून कलम ३७० हटविण्याचा घेतलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रास्त ठरविणे ही अत्यंत महत्त्वाची बाब म्हणावी लागेल. कलम ३७० हे कलम ‘तात्पुरते’ असल्याने ते हटवून केंद्र सरकारने काहीही चुकीचे केलेले नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आणि प्रदीर्घ काळ अडकलेला या प्रश्नाचा गुंता यशस्वीरीत्या सुटला. यासोबतच न्यायालयाने खोऱ्यात ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत निवडणुका घेण्याच्या सूचना दिल्यामुळे तिथे खऱ्या अर्थाने जनतेचा आवाज ऐकायला मिळण्याची अपेक्षा निर्माण झाली आहे. न्यायालयाने जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा परत देण्यास सांगणे ही महत्त्वपूर्ण बाब असून, या निर्णयाचे स्वागत होणे स्वाभाविकच होते. अर्थात असे असले तरी काही जणांनी न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे निराश झाल्याचे सांगितले. या निकालामुळे खोऱ्यातील स्थिती आणि परिस्थितीत नेमके कोणकोणते बदल होतील आणि हा भाग मुख्य प्रवाहात येणे किती सुकर होईल, हा अभ्यासाचा एक भाग आहे. येथे लक्षात घ्यायला हवे की, देशाच्या स्वातंत्र्यापासून हा प्रश्न चिघळलेला होता. तो चिघळत ठेवण्यामागे पं. जवाहरलाल नेहरूंचे त्या वेळचे धोरण कारणीभूत असल्याचे आजही काही मंडळी मानतात. विशेषत: तत्कालीन भारतीय जनसंघ आणि आताच्या भारतीय जनता पार्टीची तरी तशीच धारणा होती. किंबहुना, त्यांचा तसा आरोपच होता. त्यामुळेच तेव्हापासून म्हणजेच गेल्या ७५ वर्षांपासून सातत्याने त्याचा पुरवठा केला जात होता. म्हणूनच त्याची उकल होणे ही मोठी घटना समजली जाणे स्वाभाविक आहे.

२०१९ मध्ये संसदेने कलम ३७० हटवून या मार्गावर एक पाऊल पुढे टाकलेच होते, मात्र काहींनी त्याविरुद्ध न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. गेली ४ वर्षे अशा जवळपास २-२७ याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्या. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ऐतिहासिक निकाल देत त्या फेटाळून लावल्या. अर्थातच ही भाजपासाठी जमेची बाजू आहे, तर काँग्रेस आणि या निर्णयाच्या अन्य विरोधकांना बसलेला एक मोठा झटका आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात देशात पं. नेहरूंचे मोठे प्रस्थ होते. शेख अब्दुला म्हणजेच फारूक अब्दुला यांचे वडील आणि नेहरूंचे चांगले मेतकूट होते, मात्र पुढे त्यांच्यामध्ये मतभेद झाले आणि नेहरूंनी त्यांना तुरुंगात डांबले. हा सगळा इतिहासाचा भाग झाला. महाराजा हरी सिंग (डॉ. करणसिंग यांचे वडील) यांचीही काश्मीर प्रश्नाबाबत महत्त्वाची भूमिका होती. त्यांनी काश्मीरच्या विलीनीकरणावर स्वाक्षरीदेखील केली होती. त्यानंतरच्या काळात काश्मीरमध्ये ३७० कलम लावण्यात आले. मात्र ते लावतानाच अस्थायी असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. ‘इस देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं चलेंगे’ असे म्हणत जनसंघाचे संस्थापक

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी काश्मीरप्रश्नी तीव्र आंदोलन उभे केले होते, त्यामुळे इतक्या वर्षांनंतर खऱ्या अर्थाने जम्मू-काश्मीर या कलमाच्या जाचातून मुक्त होणे, संसदेच्या निर्णयाला न्यायालयाने स्वीकृती देणे ही श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांना वाहिलेली श्रद्धांजली आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. राजकीय दृष्टिकोनातूनही ताज्या निकालाचे महत्त्व बरेच मोठे आहे, कारण येत्या काळात त्याचे काही चांगले परिणाम बघायला मिळतील. या निकालानंतर आता देशाचे लक्ष पाकव्याप्त काश्मीरविषयक सरकारच्या भूमिकेकडे असेल, कारण ताज्या निकालानंतर ही मागणी अधिक जोरकस होणार याबाबत शंका नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अलीकडच्या काही भाषणांमध्ये या प्रश्नाला स्पर्श केल्याचे वाचकांच्या स्मरणात असेल. बोलण्याच्या ओघात त्यांनी पाकव्याप्त काश्मीरविषयीची आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. त्यामुळेच येत्या काळात ते ही भूमिका कशी पुढे नेतात हे बघणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. विशेषत: संघ परिवाराकडून यासंबंधीची मागणी अधिक धारदार होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. या आधी विश्व हिंदू परिषदेने ही मागणी लावून धरलीच होती. तिचे कार्यकारी अध्यक्ष अॅड. आलोककुमार यांनी सातत्याने याबाबत पाठपुरावा केला होता. आता हळूहळू अन्य हिंदुत्ववादी संघटनादेखील उच्चरवात ही मागणी करू लागतील. एकूणच अलीकडच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे काश्मीरमधील स्थिती वेगाने बदलेल हे मात्र नक्की.

३७०वे कलम दूर झाल्यामुळे आता तेथील विकासकामांना चांगली गती प्राप्त होताना दिसेल. गेल्या ४ वर्षांपासूनच तेथील अर्थकारण बदलल्याचे आपल्या लक्षात आले आहे. दहशतवाद पूर्णपणे संपला नसला, तरी आता खोऱ्यातील शांतता सुखद वाटू लागली आहे. पूर्वी तिथे जवळपास दररोज दगडफेकीचे प्रकार व्हायचे. त्यातील तरुणाईचा सहभाग काळजी वाढविणारा होता. मात्र आता ते प्रकार तुलनेने कमी झाले असून, येत्या काळात त्यांचा मागमूसही राहणार नाही, असे वाटते. दहशतवादी घटनांमध्ये दहशतवाद्यांचा खात्मा होतो, पण भारताचे काही वीरही हकनाक जीव गमावितात. मात्र त्यांची संख्या उत्तरोत्तर कमी होताना दिसेल. विशेषत: पाकव्याप्त काश्मीरचा प्रश्न निकाली निघाला, तर अनेक प्रश्नांचे गांभीर्य शतपटीने कमी होताना दिसेल. सध्या पाकव्याप्त काश्मीरमधील नागरिकांचे प्रश्न अत्यंत गंभीर असून, त्यांची स्थिती चिंताजनक आहे. तेथील लोक अनेक नागरी समस्यांनी घेरलेले आहेत, नानाविध प्रश्नांनी त्रासलेले आहेत. पाकिस्तान या भागाकडे दुर्लक्ष करीत असून, निवडणुका घेऊन तेथील प्रश्न सोडविण्याचा विचारही करताना दिसत नाही.
या पार्श्वभूमीवर भारतात जम्मू-काश्मीर संशोधन विधेयक संमत झाल्याचे लक्षात घ्यावे लागेल.

जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण (दुरुस्ती) विधेयक, २०२३ आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक, २०२३ यावर चर्चा करताना गृहमंत्री अमित शहा यांनी या प्रदेशासंदर्भातील सरकारची भूमिका स्पष्ट केलीच होती. गेल्या ७० वर्षांमध्ये दुर्लक्षित राहिलेल्या लोकांना न्याय देण्याचे या विधेयकांचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. समाजातील वंचितांना त्यांचे हक्क मिळाले पाहिजेत, असे सांगून त्यांनी त्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करण्यावर भर देणार असल्याचे स्पष्टही केले होते. काश्मिरी स्थलांतरित समुदायासह समाजाच्या सर्व घटकांचे कल्याण व्हावे अशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची इच्छा असल्याचे शहा यांनी अधोरेखित केले. जम्मू-काश्मीरमधील सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांसाठी ही विधेयके फायदेशीर ठरण्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला होता.

व्होट बँकेच्या राजकारणाचा विचार न करता सुरुवातीलाच दहशतवादाचा मुकाबला केला असता तर काश्मिरी पंडितांना खोरे सोडावे लागले नसते, हे गृहमंत्र्यांचे विधान अनेकांच्या मनातील सल सांगण्यास पुरेसे आहे. त्यामुळेच आता सरकारचे लक्ष जम्मू आणि काश्मीरमधील दहशतवादी परिसंस्था संपविण्याकडे राहणार हे उघड आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादामुळे जीव गमाविलेल्या ४५ हजार लोकांना ती एक प्रकारची श्रद्धांजलीच असेल.

आपल्या या भाषणात अमित शहा यांनी तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंनी केलेल्या दोन चुकांमुळे जम्मू-काश्मीरला त्रास सहन करावा लागला असल्याचा उल्लेखही केला होता. भारतीय सेना जिंकत असताना युद्धबंदीची घोषणा करण्यात आली आणि काश्मीरचा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रात नेण्याची चूक करण्यात आली हे त्यांचे विधान वाचकांच्या स्मरणात असेल. थोडक्यात, नेहरूंनी योग्य पावले उचलली असती, तर पाकव्याप्त काश्मीर भारताचा भाग झाला असता आणि एक ऐतिहासिक चूक टळली असती. यापुढे तरी तेथील लोकांना उत्तम आणि दर्जेदार आयुष्य जगण्याची संधी मिळेल, अशी आशा आहे. पाकव्याप्त काश्मीरच्या मुद्द्याकडे पुन्हा एकदा डोकावून बघता तिथे हिंदू, जैन, ख्रिश्चन, पारशी आदी समाज अल्पसंख्य असून, त्यातील आपल्याकडे येण्याची इच्छा असणाऱ्यांना देशाचे नागरिकत्व देण्याची तयारीही केंद्र सरकारने दाखविली आहे. त्यामुळेच आगामी काळात पाकव्याप्त काश्मीरचा प्रश्नही मार्गी लागला आणि बळजोरीने काबीज केला गेलेला हा भाग देशात परत आला, तर तो भारताचा मोठा विजय ठरेल यात शंका नाही.