सारा गांधी-नेहरू परिवार काँग्रेसचे दैवत आहे. त्यांच्याविषयी काहीही वास्तव बोलले तरी काँग्रेसला ते सहन होत नाही. जणू काही आकाशातून पडलेली ही दैवते आहेत व त्यांनी केलेले सर्व काही शंभर टक्के योग्य होते अशी काँग्रेसजनांची समजूत आहे. अशा भ्रामक समजुतीत सतत वावरल्यामुळेच काँग्रेसची जनतेशी नाळ तुटली आहे व त्याचा फटका वेळोवेळी निवडणुकीत पक्षाला बसतो आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत जम्मू-काश्मीर सुधारणा विधेयक २०२३ मांडताना काश्मीर समस्या पं. नेहरूंमुळे निर्माण झाली, पंडित नेहरूंमुळेच पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर निर्माण झाला असे वास्तव सांगितले. अमित शहा यांचे वक्तव्य ऐकून काँग्रेसचे खासदार भडकले, त्यांच्या दैवतावर सरकारने हल्ला केला म्हणून ते डिवचले गेले. पण पंडित नेहरूंनी केलेली चूक कधीच कोणी सांगायची नाही का?
देशाला स्वातंत्र्य मिळून पंचाहत्तर वर्षे झाली. स्वातंत्र्याचा अमृत काळ म्हणून सर्वत्र उल्लेख केला जात आहे. पण पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर आजही भारताच्या बाहेर व पाकिस्तानच्या कब्जात आहे हे मोठे दुर्दैव आहे. पं. नेहरूंनी केलेल्या मोठ्या चुकीमुळे हे सारे घडले आहे, असे अमित शहा यांनी सांगितले, तर काँग्रेसच्या खासदारांनी थयथयाट कशाला करायचा? जे सत्य आहे ते देशाच्या संसदीय लोकशाहीच्या सर्वोच्च व्यासपीठावर अमित शहा यांनी सांगितले. देशावर काँग्रेसने सर्वाधिक काळ सत्ता उपभोगली मग संयुक्त राष्ट्र संघात काश्मीर प्रश्न का सोडवता आला नाही? पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरला भारतात का आणता आले नाही? पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे ही भारताची भूमिका सातत्याने राहिली आहे. जे काँग्रेसला जमले नाही ते भारतीय जनता पक्ष करून दाखविणार यावर जनतेचा विश्वास आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच काश्मीरची समस्या सोडवतील असे प्रत्येक भारतीयाला वाटते आहे. जी चूक पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी केली ती दुरुस्त करण्याचे काम मोदी- शहा हेच करू शकतील, असा जनतेला विश्वास वाटतो.
अमित शहा यांनी संसदेत मांडलेले जम्मू-काश्मीर सुधारणा विधेयक २०२३ हे गेली सत्तर वर्षांपासून जे अपमानीत राहिले, अन्याय सहन करीत राहिले व दुर्लक्षित राहिले, त्यांना न्याय देणारे विधेयक आहे असे स्वत: केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी विधेयक मांडताना सांगितले आहे. सुधारित विधेयकानुसार जम्मूमध्ये पूर्वी विधानसभेच्या ३७ जागा होत्या, त्या आता ४३ होतील, काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या ४६ जागा होत्या त्या आता ४७ होतील. जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेत पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील २४ जागा राखीव आहेत कारण तो भारताचाच प्रदेश आहे, ही आपल्या देशाची भूमिका आहे. त्याशिवाय नामनियुक्त सदस्यांच्या संख्येतही वाढ करण्यात आली आहे, पूर्वी नामनियुक्तांची संख्या ४ होती आती ती ५ करण्यात आली आहे. पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधूनही एक नामनियुक्त सदस्य विधानसभेवर घेण्याची तरतूद सुधारित विधेयकात आहे.
जम्मू-काश्मीरला घटनेतील ३७० व ३५ (अ) कलमाचे सुरक्षा कवच गेल्या सत्तर वर्षांपासून होते. या राज्याला त्यामुळे विशेषाधिकार प्राप्त झाले होते. मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकारने जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेषाधिकार देणारे ३७० व ३५ (अ) कलम रद्द केले तेव्हा काँग्रेसने तसेच त्या राज्यातील फारूख अब्दुल्ला तसेच मेहबुबा सईद यांच्या पक्षाने तसेच देशातील भाजपा विरोधकांनी गळे काढले होते.
आता जम्मू-काश्मीरचे कसे होणार म्हणून भाजपा विरोधकांनी देशभर आक्रोश केला होता. पण काश्मीर समस्या कोणामुळे निर्माण झाली किंवा काश्मीरला ३७० कलम देण्याची पाळी कुणामुळे आली हे आजही विरोधी बाकांवरील कोणी बोलायला तयार नाही. जम्मू-काश्मीरचा प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघात पं. नेहरूंनी नेला ही मोठी घोडचूक होती असे केवळ अमित शहाच सांगत नाहीत, तर ही आपली चूक होती हे स्वत: नेहरूंनीच नंतर मान्य केले होते. एवढेच नव्हे तर अमित शहा यांनी संसदेत पंडित नेहरू यांनी शेख अब्दुल्ला यांना लिहिलेले पत्र वाचून दाखवले व त्यात ही आपली चूक होती असे नेहरूंनी स्वत: म्हटले आहे हे दाखवून दिले. जर स्वत: नेहरूच आपली चूक कबूल करीत होते मग काँग्रेसजन काश्मीर प्रश्नावर कशासाठी आरडा ओरडा-करीत होते? काँग्रेसने कशासाठी संसदेत सभात्याग केला? काश्मीरचा एवढा मोठा प्रदेश नेहरूंच्या चुकीमुळे गमवावा लागला, हे सत्य यानिमित्ताने अमित शहा यांनी देशापुढे मांडले. १९८० च्या दशकात काश्मीर खोऱ्यात भयंकर दहशवाद चालू होता. रोज पंडितांच्या हत्या चालू होत्या.
दिवसाढवळ्या पंडितांच्या घरात घुसून दहशतवादी रक्तांचे सडे शिंपत होते. तेव्हा जे गप्प बसले होते ते आज अमित शहांच्या भाषणावर संताप प्रकट करताना दिसले. काँग्रेसच्या काळात काश्मीरमध्ये दहशतवाद फोफावला. त्या काळात चार लाख पंडितांना आपली घरे-दारे सोडून अंगावरच्या वस्त्रानिशी बायका-मुलांसह खोऱ्यातून पळ काढावा लागला होता. खोऱ्यातून तातडीने निघून जा, अशा धमक्या उघडपणे लाऊडस्पिकरवरून दिल्या जात होत्या. तेव्हा ३७० व्या कलमाचे प्रेमी कुठे लपून बसले होते? मोदी सरकारने ३७० वे कलम रद्द केल्यापासून दहशतवादाच्या घटनांमध्ये मोठी घट झाली आहे. एन्कौन्टरचे प्रमाणही घटले आहे. मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरमध्ये साडेसात लाख रोजगार उपलब्ध करून दिले. तेथील विकासकामांनाही वेग आला आहे. पण नेहरूंमुळे काश्मीर समस्या निर्माण झाली हे सत्य सरकारने सांगताच काँग्रेसला मिरची लागली.