सावित्रीबाई फुले महिला एकात्म समाज मंडळ, शाश्वत विकास विभाग

• सेवाव्रती : शिबानी जोशी

सावित्रीबाई फुले महिला एकात्म समाज मंडळ, संभाजीनगर या संस्थेच्या स्थापनेमागे आरोग्याबरोबरच समाजातील दुर्बल, गोरगरीब, वंचित घटकातील कुटुंबातल्या प्रत्येकाला सबल करणं हा हेतू होता. त्यानुसार आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात चालणारं काम आपण गेल्या भागात पाहिल. या भागात आपण शाश्वत विकास (Sustainble Development) या मुद्द्याला केंद्रभूत मानून संभाजीनगर सोबत महाराष्ट्रातील इतर ६ जिल्ह्यांत करण्यात येणाऱ्या ग्रामीण विकासाची माहिती घेणार आहोत. १९८९च्या ऑगस्ट महिन्यात डॉक्टर हेडगेवार रुग्णालय सुरू झालं आणि त्यानंतर लगेचच डिसेंबर १९८९ पासून या कार्याची पायाभरणी  झाली.  सर्वात प्रथम अर्थातच “आरोग्य” हा विषय हातात घेण्यात आला होता. हे करत असताना सामाजिक, कौटुंबिक आणि शेतीतील प्रश्न दिसून आले आणि ज्या ठिकाणी जेमतेम पावसाच्या पाण्यावर शेती व्हायची, अशा भागात सीएसआरच्या माध्यमातून जलसंधारणाचे काम करून मागील २० वर्षांत अनेक गावांत पाण्याची उपलब्धता झाली आणि आज १ पीक घेणारे शेतकरी वर्षातून २ किंवा ३ पिके घेतात. अशा प्रकल्पाच्या माध्यमातून संस्थेसोबत हजारो जण वीस वर्षांत जोडले गेले. जोडलेल्या गावकऱ्यांच्या माध्यमातून दीर्घकाळ टिकणारे शाश्वत कामाची सुरुवात करून त्यांनीच स्वतःचा विकास करण्यासाठी योजना आखण्यात आली. त्यातूनच गेल्या दोन-तीन वर्षांपूर्वी “शाश्वत विकास” हा मुद्दा डोळ्यांसमोर ठेवून “शाश्वत विकास विभाग” सुरू करण्यात आला. यासाठी काम करायचं तर काय करावे? तर शेतकऱ्यांनी केवळ शेती करून उपयोग नाही, तर त्यांच्या मालाला बाजारपेठ मिळणं, त्यांना कर्ज उपलब्ध होणे, पिळवणूक थांबणे, भविष्याची सोय होणे हेदेखील महत्त्वाचे आहे. १९८९ पासून २० वर्षे काम करत असताना कार्यकर्त्यांच्या लक्षात आलं की, २० वर्षांत अनेक लोक संस्थेशी जोडली गेलेली आहेत. संभाजीनगर जिल्ह्यातल्या जवळपास शंभर गावात कार्यकर्ते जोडले गेले आहेत, तर जलसंवर्धन, शाळा, आरोग्य केंद्र अशा माध्यमातून विकासाचे फळ मिळू लागलेल्या शेतकऱ्यांसाठी आता थोडं व्यावसायिक संघटन करण्याची गरज आहे. शाश्वत विकास व्हायला हवा म्हणून मग शेतकऱ्यांच्या कंपन्या (शेतकरी उत्पादक कंपनी) एफपीओ काढणे गरजेचे आहे. कारण आतापर्यंत पाण्याच दुर्भिक्ष असल्यामुळे एक वेळेस पीक घेतले जात असे; परंतु पाण्याची समस्या दूर केल्याने शेतकरी दोन तीन पिकं देखील घेऊ लागले होते. त्यांनी  सामूहिकरीत्या बाजारात गेले, तर जास्त फायदा होईल तसेच उरलेला माल उपयोगात आणण्यासाठी त्यावर प्रोसेस किंवा प्रक्रिया झाली पाहिजे यासाठी या कंपन्या काढाव्या असं ठरले. कंपनी ही कंपनी ॲक्टनुसार फॉर्म होते; परंतु त्यातील तांत्रिकता शेतकऱ्यांना कळत नाही म्हणून २०१७ साली सावित्रीबाई फुले संस्थेतर्फे “नवलाई” नावाची पहिली शेतकऱ्यांची कंपनी (एफपीओ) फॉर्म झाली. या कंपनीद्वारे शेतकऱ्यांना बी-बियाणं, शेती अवजारे, खते घेण्याचं काम सुरू झाले. कंपनीचं काम पाहून नाबार्डने २ जिल्ह्यांत वेगवेगळ्या तालुक्यातल्या पाच ठिकाणी कंपन्या स्थापन करण्यासाठी सांगितले. खरं तर सरकारच्या किंवा नाबार्डच्या अनेक चांगल्या योजना शेतकऱ्यांसाठी राबवल्या जातात. पण त्याची माहिती शेतकऱ्यांना नसते म्हणूनच शेतकरी आणि नाबार्ड किंवा शासकीय धोरणकर्ते यांच्यामधील दुवा म्हणून संस्थेने या कंपन्यांना हातभार लावला. यातील दोन कंपन्या केवळ महिलांसाठी स्थापन झाल्या आहेत. म्हणजे त्यात डायरेक्टर, कर्मचारी, लाभार्थी सर्व महिलाच आहेत. या कंपन्याद्वारे जवळ-जवळ ३०० महिला विविध गावांमध्ये शेतमाल निरखून पारखून खरेदी करतात आणि शेतकऱ्यांना पुरवतात. यासाठी सर्व प्रशिक्षण महिलांना दिलं जाते. महिला स्वतःचा घरसंसार, मुलं, शेतीतील काम सांभाळून उरलेल्या वेळात हे काम करू शकतात. शेतमाल खरेदी केंद्र महिला चालवतात. दुसरा प्रश्न होता की, या भागात शेतमाल काही वेळा पुरेसा भाव नसल्याने वाया जातो. या फुकट जाणाऱ्या शेतमालावर प्रक्रिया केली, तर त्याचा वापर होईल तसेच उत्पन्न, रोजगार उपलब्ध होईल, यासाठी शेतमाल प्रक्रिया केंद्र सुरू करण्यात आले. दोन वर्षांपूर्वी इथे आले म्हणजे अद्रक उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांची अशी स्थिती होती की, भाव मिळायचा ७ रुपये आणि आलं शेतातून काढण्याचा भाव होता. आठ रुपये त्यामुळे शेतकरी हे आलं शेतातच पुरून त्याचा खत म्हणून वापर करत असत. यासाठी अशा फुकट जाणाऱ्या शेतमालाची निवड करून या महिला कंपन्या हा शेतमाल किमान खर्च वसूल होईल, अशा किमतीत शेतकऱ्यांकडून खरेदी करतात आणि त्यावर प्रक्रिया केली जाते. काम शाश्वत बनवण्याकडे संस्थेचा नेहमीच कल राहिला आहे म्हणजे कंपनी किंवा संस्था असो किंवा नसो, शेतकरी कंपनी स्वतः चालवू शकतो. आपला उद्योग व्यवसाय सुरू होईल इतक्या या महिला आता आत्मनिर्भर बनल्या आहेत. महिलांनी अशी कंपनी चालवण्याचे आणखीही काही अप्रत्यक्ष फायदे आहेत. जसं की, यापूर्वी विकायला जाणारा शेतकरी तसेच विकत घेणारा आडता पुरुष होते. आता महिला हे काम करू लागल्यामुळे पैसा थेट खात्यात जमा होतो. यापूर्वी पुरुष जर व्यसनाधीन असेल, तर तो मिळालेल्या पाच हजार रुपयांपैकी हजार रुपये व्यसनात खर्च करून येत असे.महिलांच्या हातात व्यवहार आल्यामुळे पैशांची बचत तसेच आरोग्य, पुरुषाच्या व्यसनाधीनतेलाही चाप बसला आहे. याशिवाय प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्योग प्रक्रिया योजना (PMFME)या योजनेचा संस्थेने साडेतीनशे महिलांना लाभ मिळवून दिला आहे. म्हणजे अन्नप्रक्रिया करणाऱ्या मशीनची २ लाख रुपये किंमत आहे. त्यापैकी ३५ टक्के अनुदान या योजनेतून महिलांना मिळवून दिले जाते. राहिलेला भाजीपाला, धान्य यावर प्रक्रिया करून या महिला फायदा मिळवू शकतात.’

संपूर्ण देशात संभाजीनगर जिल्हा या योजनेचा लाभ देणाऱ्यात प्रथम क्रमांकावर पोहोचला आहे. आता हा सर्व माल योग्य ठिकाणी पोहोचला पाहिजे म्हणून वाहतुकीची गरज आहे हे लक्षात घेऊन आणखी एका कंपनीच्या माध्यमातून वाहतूक सुरू करण्यात आली आहे. या कंपनीची सुरुवात दोन गाड्यांनी झाली होती. आता या कंपनीकडे ४० गाड्यांचे लॉजिस्टिक चालत. थोडक्यात शेतकऱ्याला शाश्वत विकासासाठी शेतीच्या कार्याला जे जे लागतं. त्याच्या कुठल्याही कार्यासाठी कंपनी निर्माण करता येऊ शकते आणि तशा प्रकारच्या कंपन्या संस्थेने शेतकऱ्यांसाठी सुरू केल्या आहेत. अशा प्रकारे शेतकऱ्यांसाठी एकूण ५ कंपन्या संस्थेने तयार केल्या. २०२१ साली पंजाब आणि दिल्लीमध्ये शेतकरी आंदोलन झाली. त्यानंतर केंद्र सरकारने असा एक विचार केला की, संपूर्ण देशभरात कमीत-कमी १० हजार कंपन्या शेतकऱ्यांसाठी स्थापन करायच्या आणि त्याला नाबार्ड, नाफेड यासारख्या कृषीविषयक सरकारी यंत्रणांनी मदत करायची. त्यासाठी महिला एकात्म विकास मंडळ या संस्थेची निवड झाली. त्यानुसार सर्वात प्रथम दोन कंपन्या स्थापन करण्यात आल्या. त्यांना देण्यात येणारे ट्रेनिंग, इन्फ्रास्ट्रक्चर, त्यांचे सीईओ यांच्यासाठी केंद्र सरकार सहाय्य करतं. या आर्थिक सहाय्यक कंपन्यांना तीन वर्षे आणि त्यांना मदत करणाऱ्या संस्थांना पाच वर्षे केंद्र सरकारतर्फे अर्थसहाय्य दिल जात. हेतू हाच की पाच वर्षांत या कंपन्याने स्वयंपूर्ण बनवून आपलं काम सुरू करावे. ही योजना आल्यानंतर गेल्या दोन वर्षांत संस्थेने ६ जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या २५ कंपन्या स्थापन करून दिल्या आहेत. हे शाश्वत विकासासाठी उचललेलं मोठं पाऊल म्हणता येईल. सुरुवातीच्या पाच कंपन्या नाबार्डच्या मदतीने आणि पुढच्या २५ कंपन्या केंद्र सरकारच्या योजनेतून सध्या काम करत आहेत. यासाठी कृषी विभाग, कृषी विद्यापीठ, कृषी विज्ञान केंद्र, माविम अर्थात महिला आर्थिक विकास महामंडळ अशा अनेकांचे सहकार्य या कंपन्या चालवण्यासाठी घेतलं जात. या कंपन्याव्यतिरिक्त दोन विशेष कंपन्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.

एक आहे चंदन शेतकरी उत्पादक शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा, यासाठी काम करणारी कंपनी. जालना जिल्ह्यातील घनसावंगी तालुक्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या बांधावर नैसर्गिकरीत्या आलेल्या चंदनाची वाढ होत असे; परंतु सरकारी नियमानुसार चंदन तोडणं किंवा विकणे हा गुन्हा होता. त्यामुळे यातून राजमार्ग काढण्यासाठी सरकारी पातळीवर पाठपुरावा करण्यात आला आणि या झाडांची नोंद ७/१२ वर घेऊन अधिकृत तोड आणि वाहतूक परवाना करण्याची पद्धत सुरू झाली. त्यामुळे कोणी चोरून तोडले तरी मदत मिळेल आणि शेतकऱ्यांनी कंपनीला दिले तरी त्याला घाऊक बाजारात विक्री करण्याचा हक्क मिळाला. आनंदाची गोष्ट म्हणजे अयोध्येला ज्या राम मंदिराचे निर्माण होत आहे आणि २२ जानेवारी २०२४ ला त्याचे उद्घाटन होणार आहे. त्यासाठी होम हवनासाठी राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्रमार्फत इथल्या चंदनाची मागणी झालेली आहे, असा शाश्वत विकास विभागाचे प्रमुख कैलास राठोड यांनी सांगितले.

दुसरी ही एक वैशिष्ट्यपूर्ण कंपनी आहे, ती म्हणजे बफेलो बँक संकल्पना घेऊन काम करणारी जटाकेश्वर शेतकरी कंपनी म्हणजेच म्हशींची बँक. तिथल्या दहा-बारा गावांमध्ये परिस्थिती अशी आहे की, गावाच्या लोकसंख्येपेक्षा १० ते १२ पट अधिक म्हशी तिथे आहेत. त्यातील बऱ्याच म्हशी दूध देण्यासाठी भाकड झाल्या की त्या विकल्या जात. अक्षरशः निम्म्या किमतीत विकल्या जात असत. त्या न विकता या म्हशी कंपनी सांभाळणार आहे आणि शेतकऱ्यांना त्या बदल्यात दुभती म्हैस देण्यात येणार आहे तसेच त्यांची देखभाल देखील कंपनी करणार आहे. त्यांना लागणाऱ्या चाऱ्याचा खर्च शेतकऱ्यांकडून घेतला जातो आणि त्या म्हशी पुन्हा दुभत्या झाल्या की, परत शेतकऱ्यांना दिल्या जातात. त्याशिवाय त्यांच्याकडून मिळणार शेण, मलमूत्र यांच्यावर प्रक्रिया करून गुणवत्ता पूर्ण खताची निर्मिती होणार आहे, असेही त्यातून उत्पन्न मिळवले जाणार आहे. थोडक्यात शाश्वत विकास करायचा असेल, तर शेतकऱ्यांचं स्थलांतर थांबवलं पाहिजे. त्यांना त्याच ठिकाणी रोजगार मिळाला, तर हेच स्थलांतर थांबू शकते. त्यामुळे गावांमध्ये पाण्याची सोय १२ महिने होणे, पशुंना चारा बारा महिने मिळणे, अन्नप्रक्रिया कंपन्या सुरू झाल्या, तर तिथल्या तरुणांना गावातच रोजगार मिळणं असा सर्वच दीर्घकालीन विचार करून योजना आखल्या गेल्या आहेत. या सर्व कंपन्यांच्या माध्यमातून एकूण साडेदहा हजार लाभार्थ्यांना लाभ मिळत आहे. याशिवाय सदस्यांना काही अप्रत्यक्ष लाभही मिळतात. जसं की किसान क्रेडिट कार्ड, पीक विमा, कुसुम सोलार योजना इ.चे फॉर्म भरणे, ते अपलोड करणे यासाठी बाहेर दीडशे रुपये पासून पाच हजार रुपयेपर्यंत रक्कम आकारतात. ती न घेता फक्त सरकारी द्यायची रक्कम घेऊनच त्यांना या योजनेचा लाभ कंपनीमार्फत मिळवून दिला जातो.

थोडक्यात शाश्वत विकासासाठी सुरू केलेल्या या शेतकरी कंपन्यांचे चार प्रकारचे लाभ शेतकऱ्यांना होतात. एक शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करणे, उत्पन्नात वाढ करणे, योग्य भावात विकून देणे आणि उर्वरित मालावर प्रक्रिया करणे या गोष्टीचा विचार केला जातो. त्याशिवाय गावांचा अजूनही शाश्वत विचार करण्यासाठी आता सोलर पंप देण्याची योजना हाती घेण्यात आली आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडे पाणी आहे पण वीज नाही. त्यांना ६० टक्के अनुदानावर सीएसआरमार्फत ६० शेतकऱ्यांना सोलार पंप देण्याची योजना चालू आहे. वीज नसल्यामुळे बऱ्याच वेळा पीक फुकट जाण्याचीही शक्यता निर्माण होते. हेही योजना यशस्वी झाली, तर टाळता येईल. या योजनेनुसार हजार दोन हजार शेतकऱ्यांपर्यंत सोलार पंप पोहोचवण्याचा विचार आहे. आणखी एक योजना आहे ते म्हणजे विना पाण्याचे शेततळे. ज्यावेळी अतिपाऊस होतो, त्यावेळी या तळ्यात पाणी साठेल आणि पाणी उपलब्ध नसताना या पाण्याचा वापर करता येईल, अशी एक योजना आहे. लाकूडतोड थांबावी तसेच शाश्वत उपयोग होईल, असे सामूहिक बायोगॅस प्रकल्प सुरू करण्याचाही विचार आहे.

आणखी एक वेगळं काम संस्थेला हाती घ्यायचं आहे. जेव्हा सरकारनं अशा कंपन्यांना अनुदान देण्याची घोषणा केली, तेव्हा शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी अनेक छोट्या मोठ्या कंपन्या स्थापन झाल्या; परंतु त्यांच्याकडे तेवढे इन्फ्रास्ट्रक्चर नाही आणि त्यांना शेतकऱ्यांना मदत करण्याची इच्छा आहे; परंतु ते तितकसं यशस्वी ठरलं नाही. अशा कंपन्यांना प्रशिक्षण देणही सुरू केलं आहे म्हणजे एखादा शेतकरी ज्या ठिकाणी अडकला आहे, त्या ठिकाणापासून त्याला मार्गदर्शन देणं, प्रशिक्षण देणं हे शाश्वत विकास केंद्र एफपीओ रिसोर्स सेंटरमार्फत सुरू आहे. इतकं मोठं काम संपूर्ण महाराष्ट्रात करायचं, तर कर्मचारी वर्ग ही हवाच कंपनीचे कर्मचारी तसेच संस्थेचे कर्मचारी मिळून एकूण ७५ जणांची टीम हे सर्व काम पाहते. अशा तऱ्हेने सावित्रीबाई फुले महिला एकात्म समाज मंडळ या संस्थेतर्फे शाश्वत विकासावर खूप मोठं कार्य मराठवाड्यातल्या ६ जिल्ह्यांत सुरू आहे, जे इतर अनेक जिल्ह्यांना आदर्शवत म्हणता येईल.

joshishibani@yahoo. com