मुंबईकरांना फटाके फोडण्यास फक्त २ तासाचा अवधी

मुंबईच्या प्रदूषणावर हायकोर्टाचे धडाकेबाज निर्देश


मुंबई : मुंबईसह आसपासच्या परिसरात फटाके फोडण्याच्या वेळेवरील निर्बंध मुंबई हायकोर्टाने वाढवले आहेत. आता केवळ रात्री ८ ते १० या वेळेतच फटाके फोडण्याची मुभा असेल. यापूर्वीची सायंकाळी ७ ते रात्री १० अशी परवानगी होती. मुंबई महानगर क्षेत्रातील प्रदूषणाच्या प्रश्नावर हायकोर्टात सुनावणी झाली. हवेची गुणवत्ता न सुधारल्यास दिवाळीत मुंबईतील बांधकामांवर निर्बंध लावण्याचे हायकोर्टाने संकेत दिले होते. त्यामुळे आजच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष होते.


फटाक्यांच्याबाबतीत प्रशासनानं अधिक गंभीर व्हायला हवे. बेरीयम धातूच्या वापराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे काटेकोरपणे पालन व्हायला हवे. काही राज्यांनी याबाबत क्यूआर कोड सारखे चांगले उपाय केलेत, मुंबईत याबाबत काय तपासणी सुरू आहे? असा सवाल हायकोर्टाने प्रशासनाला विचारला.


मुंबई हायकोर्टाने दाखल केलेल्या सुमोटो याचिकेवर सुनावणी करताना आज महत्वाचे निर्देश दिले आहेत. हायकोर्टाने मुंबईतील बांधकाम क्षेत्रावर तूर्तास बंदी नाही, मात्र काही निर्बंध लागू राहतील, असे स्पष्ट केले.


१९ नोव्हेंबरपर्यंत बांधकामातील डेब्रिज वाहून नेणाऱ्या ट्रकवर पूर्णपणे बंदी लागू करण्यात आली आहे. सामानाची ने आण करण्यास मुभा असणार आहे. मात्र डेब्रिज वाहतुकीवर बंदी लागू असणार असल्याचे हायकोर्टाने म्हटले.


हवा गुणवत्ता निर्देशांकाबाबत (एक्यूआय) संदर्भात काम करण्याकरता एक विशेष समिती स्थापन करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. या समितीमध्ये ज्यात नीरी आणि आयआयटी मुंबईतील विषयाशी संबंधित तज्ञ आणि एक निवृत्त प्रधान सचिव नेमण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ही समिती पालिकेच्या दैनंदिन अहवालावर काम करून आपला अहवाल दर आठवड्याला तयार करेल. हा अहवाल कोर्टात सादर होणार आहे.


प्रशासनाकडून एक्यूआय नियंत्रित करण्यासाठी अधिक सक्षम प्रयत्न होण्याची गरज असल्याचे आजच्या सुनावणीत अधोरेखित करण्यात आले. पालिकेनं याबाबत स्वतंत्र हेल्पलाईन नंबर सुरू केलेला आहे. त्यासोबत पालिकेची वेब साईट, मोबाईल अॅप यावरही सारी माहिती अपडेट होणं गरजेचं असल्याचे हायकोर्टाने सांगितले. याबाबतीत एमएमआर क्षेत्रातील अन्य पालिकांनीही आपला डेटा अपडेट करायला हवा, असे सांगण्यात आले.


 
Comments
Add Comment

राज्य सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय; जमीन मोजणीच्या शुल्कात मोठी कपात

मुंबई : राज्य सरकारने महसूल प्रशासन अधिक सशक्त करण्यासाठी अनेक बदल राबवले असून, आता शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा

'जिजामाता नगरवासियांच्या पुनर्वसनाचा विषय नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडणार'

मुंबई :  मागील तीस वर्षांपासून काळाचौकी येथील जिजामाता नगरवासियांचे पुनर्वसन विकासकाच्या आडमुठेपणाच्या

चेंबूरमध्ये शिक्षणासाठी पाच किलोमीटर पायपीट

मराठी शाळेअभावी विद्यार्थ्यांचे हाल मुंबई : चेंबूर येथील वाशीनाका परिसरात पालिकेच्या मराठी माध्यमाची

मुंबईतील अनधिकृत झोपड्यांवर ‘नेत्रम’ची नजर

बांधकामाचे फोटो, बांधकाम करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव अॅपवर समजणार मुंबई : मुंबईतील अनधिकृत झोपड्यांच्या समस्येवर

राज्यातील शेतकऱ्यांना ३० जूनपर्यंत कर्जमाफी!

परदेशी कमिटीचा अंतिम अहवाल एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात जमा होणार मुंबई : कर्जमाफीबाबत राज्यातील

माहिम मोरी रोड शाळेच्या पुनर्विकासाच्या भूमिपुजनाचा लवकरच वाढणार नारळ

तब्बल सात वर्षांपासून बंद करण्यात आली शाळा, दोन वर्षांपासून आहे जमिनदोस्त मुंबई (विशेष प्रतिनिधी): माहिममधील