देशाची राजधानी दिल्ली आणि आर्थिक राजधानी मुंबईमध्ये सध्या एका वेगळ्या विषयावरून चर्चा आहे. वायुप्रदूषण हा विषय आता जगण्याचा प्रश्न निर्माण व्हावा तसा मोठा झाला आहे. या विषयाची दखल मुंबई उच्च न्यायालयाला घ्यावी लागली. मुंबईतील इमारतींची बांधकामे थांबवावीत. जीवापेक्षा विकास मोठा नाही, अशी टिप्पणी न्यायमूर्तींनी केली आहे. हवामानातील बदल आणि विविध कारणांनी होणाऱ्या प्रदूषकांच्या उत्सर्जनामुळे मुंबईतील हवेची गुणवत्ता खालावली आहे. प्रदूषणात भर घालणाऱ्या घटकांपैकी सर्वांत महत्त्वाचा घटक आहे बांधकामस्थळी निर्माण होणारी आणि परिसरातील हवेत पसरणारी धूळ. या धूलिकणांनाच शास्त्रीय भाषेत म्हटले जाते-पार्टिक्युलेट मॅटर अर्थात पीएम. पीएम-१० म्हणजेच १० मायक्रॉन किंवा त्यापेक्षा कमी व्यासाचे हे सूक्ष्म कण, सोप्या भाषेत सांगायचे तर मानवी केसाच्या एक दशांश एवढ्या लहान आकाराचे हे कण श्वासावाटे फुप्फुसांत गेल्यास श्वसनाशी संबंधित अनेक विकास जडतात. हे सूक्ष्म कणच सध्या हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक खालावण्यास कारणीभूत ठरत आहे. त्यामुळे आर्थिक विकासाला हातभार लावणाऱ्या या क्षेत्राची गती कायम ठेवणे आणि त्याच वेळी मुंबईकरांना मोकळा श्वास घेऊ देणे ही तारेवरची कसरत असली, तरी ती साधणे हे महत्त्वाची बाब होऊन बसली आहे.
मुंबईचा कायापालट करणारे अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्प सध्या हाती घेण्यात आले आहेत. नुकत्याच प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या एका अहवालानुसार मुंबई महापालिका क्षेत्रातील बांधकामांत यंदा २०२२च्या तुलनेत ६८ टक्के आणि २०२१च्या तुलनेत १४२ टक्के वाढ झाली आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रात म्हणजेच एमएमआरमध्ये हेच प्रमाण २०२२च्या तुलनेत ३६ टक्क्यांनी तर २०२१च्या तुलनेत ८९ टक्क्यांनी वाढले आहे. याव्यतिरिक्त ११ हजारांपेक्षा अधिक खासगी बांधकामे सुरू आहेत. मेट्रो, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक, नवी मुंबई विमानतळ, रस्ते व इतर उपयुक्त पायाभूत सुविधांसारख्या सार्वजनिक प्रकल्पांमुळे बांधकाम क्षेत्र हे धूलिकणांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणात सर्वाधिक भर घालणारे क्षेत्र ठरले आहे.
बांधकाम करणे, जुनी बांधकामे पाडणे, हॅमरिंग, क्रशिंग, कटिंग, ट्रिमिंग, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग, मिक्सिंग, डंपिंग दिवसभर सुरू असते. यासाठी लागणाऱ्या किंवा पाडकामातून बाहेर पडणाऱ्या दगड-मातीची शहराच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत वाहतूक सुरू असते. यातून मोठ्या प्रमाणात धूळ हवेत उडते. त्यावर नियंत्रण न ठेवल्यास ती परिसरात विखुरते आणि आजूबाजूच्या पृष्ठभागांवर साचते. यालाच फ्यूजिटिव्ह एमिशन म्हटले जाते. रस्त्यांपासून वाहनांपर्यंत सर्व पृष्ठभागांवर साचलेले हे धूलिकण वारा, मानवी हालचाली, वाहतूक यांमुळे पुन्हा वातावरणात विखुरतात. अशी बांधकामस्थळे निवासी भागात असल्यास परिसरातील रहिवाशांच्या विशेषतः लहान मुले, वृद्ध व सहव्याधी असलेल्यांच्या आरोग्यास धोका निर्माण होत आहे. तसेच आता दिवाळी आली आहे. त्यामुळे आवाज करणारे फटाके रात्री ७ ते १० या वेळेतच वाजवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. वेळेबाबत निर्धारित करून दिलेल्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे हायकोर्टाने निर्देश दिले आहेत.
फटाके फोडण्याबाबत कोर्टाच्या नियमांचे पालन केले जाते की नाही, ही सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी मुंबई महापालिका आणि पोलिसांवर सोपवली आहे. विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील भागात देखील वायुप्रदूषणात भर पडली आहे. यामुळे ‘दिवाळी-दसरा आणि फटाके विसरा’ असे म्हणण्याची वेळ मुंबईवर आलीये. मुंबईत वाढणारे हवेचे प्रदूषण रोखण्यासाठी मुंबई महापालिकेकडून कठोर नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे हिवाळ्यात शेकोटी पेटवण्यावरही बंदी घातली जाणार आहे. मुंबईत बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणी १५ दिवसांत प्रिंक्लर आणि महिनाभरात स्मॉग गन लावण्याचे आदेश देण्यात आलेत. जर या नियमांचे पालन केले नाही तर जागेवर 'स्टॉप वर्क' नोटीस देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच रस्त्यावर राहणाऱ्या बेघरांना हिवाळ्यात सुविधा देण्याचे प्रयत्न करण्यात येतील.
एक एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रात बांधकाम असलेल्या जागेच्या अवतीभोवती किमान ३५ फूट उंचीचे लोखंडी / पत्र्यांचे आच्छादन असावे. त्याशिवाय, संपूर्ण बांधकाम क्षेत्र ज्यूट किंवा हिरव्या कपड्याने झाकलेले असावे. धूळ उडू नये यासाठी दिवसातून किमान ४-५ वेळा पाण्याची फवारणी करावी. रस्त्यांवरील धुळीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ॲण्टी स्मॉग मशीन लावाव्या लागतील. प्रत्येक बांधकामाच्या ठिकाणी स्वतंत्र वायू गुणवत्ता निर्देशांक मोजणारी यंत्रणा बसवावी. सर्व २४ वॉर्डमध्ये सहाय्यक आयुक्तांच्या निर्देशानुसार दोन वॉर्ड अभियंता, एक पोलीस, एक मार्शल आणि एक वाहन अशा स्कॉडच्या माध्यमातून गस्त घालण्यात येत आहे. बांधकाम इमारती, तसेच इतर विकासकामामुळे शहराच्या विकासात भर पडत असली तरी, वायुप्रदूषणामुळे निर्माण झालेला धोका टाळणे हे तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी सुजाण नागरिकांनी मास्क लावणे तसेच महापालिकेच्या नियमाचे पालन करणे ही नैतिक जबाबदारी मानायला हवी. भविष्यात मुंबईसारख्या शहरात प्रदूषणाचा धोका निर्माण होऊ नये यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने सरकारने पावले उचलली पाहिजेत.