मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) एका बाजूला मनोज जरांगे पाटील उपोषणाला बसले आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला मराठा समाजही आक्रमक झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारची सह्याद्री अतिथीगृह येथे सर्वपक्षीय बैठक सुरू असताना भाजप-शिवसेना वगळता अन्य सर्व आमदारांनी मंत्रालयात नाट्यमयरित्या स्टंटबाजी करत अजित पवार गटातील आमदारांनी चक्क मंत्रालयाला टाळं ठोकले.
मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने एक दिवसाचे अधिवेशन बोलवावे आणि निर्णय घ्यावा ही आमची मागणी आहे. त्यामुळे आम्ही कोणत्याही मंत्र्याला मंत्रालयात जाऊ देणार नाही, अशी भूमिका या आमदारांनी घेतली आहे. आंदोलन करत मंत्रालयाला टाळं ठोकणाऱ्या आमदारांमध्ये राजू नवघरे, अमोल मिटकरी, राहुल पाटील, कैलास पाटील, विक्रम काळे, चेतन तुपे, बाबासाहेब आजबे, यशवंत माने, निलेश लंके, बाळासाहेब पाटील, दिलीप बनकर, बाबाजानी दुर्रानी, मोहन उबर्डे यांचा समावेश आहे.
दरम्यान, आरक्षणासारख्या ज्वलंत मुद्द्यावर सर्वपक्षीय चर्चा करुन तोडगा काढून आणि समाजाला आरक्षण कसे मिळेल हे पाहण्याऐवजी आमदारच जर मंत्रालयाला टाळं ठोकत असतील तर निर्णय कोणी घ्यायचा? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. तसेच सत्ताधारी चुकत असतील तर विरोधी पक्ष त्यांच्यावर अंकूश ठेवतात. त्यासाठी अनेकदा ते आंदोलनाचा मार्ग वापरतात. पण या प्रकरणात आमदारच मंत्रालयाला टाळे ठोकत असल्याने या आमदारांचे नेमके चाललंय काय, असा सवाल सामान्य जनता विचारत आहे.
