निवडणूक आयोगाने मागितला आणखी वेळ!
नवी दिल्ली : 'एक देश एक निवडणूक' (One Nation One Election) साठी विधी आयोगाकडून जय्यत तयारी सुरु असताना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मात्र यासाठी आणखी वेळ मागितला आहे. सेमीकंडक्टरचा तुटवडा जाणवत असल्याने आयोगाने ईव्हीएम अर्थात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशिन्सची कमतरता आणि त्यातील चीपचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.
२०२४ आणि २०२९ मध्ये एकत्र निवडणुका घेण्यासंबंधी (One Nation One Election) निवडणूक आयोगाने यापूर्वीच ईव्हीएम मशिन्सच्या संख्येवरुन विधी आयोगाला माहिती दिली होती. एका ईव्हीएम मशिनमध्ये तीन भाग असतात. ज्यात कंट्रोल युनिट, बॅलेट युनिट आणि व्हीव्हीपॅट असते. २०२४ साठी ११.४९ लाख अधिकचे कंट्रोल युनिट, १५.९७ बॅलेट्स युनिट आणि १२.३७ लाख व्हीव्हीपॅटची आवश्यकता आहे. यासाठी ५ हजार २०० कोटी रुपये खर्च होतील.
तसेच मतदान केंद्र आणि मतदारांची वाढती संख्या पहाता २०२९ मध्ये केंद्रीय निवडणूक आयोगाला ५३.७६ लाख बॅलेट युनिट्स, ३८.६७ लाख कंट्रोल युनिट्स आणि ४१.६५ लाख व्हीव्हीपॅटची आवश्यकता भासणार आहे.
मुळात जागतिक स्तरावर चीप आणि सेमीकंडक्टरचा तुटवडा असल्याने निवडणूक आयोग चिंतीत आहे. विधी आयोगासोबत पार पडलेल्या बैठीकमध्ये निवडणूक आयोगाने हा मुद्दा मांडला. विशेष म्हणजे, २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीसाठी देखिल निवडणूक आयोगाला जवळपास ४ लाख मशिन्सची गरज पडणार आहे. यात विधानसभा निवडणुकीसाठी लागणाऱ्या मशिन्सची आकडेमोड केलेली नाही.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ईव्हीएम मशिन्सच्या उत्पादनासाठी साधारण एक वर्षांचा वेळ लागू शकतो. कोरोना महामारीमुळे आणि रशिया-युक्रेन युद्धामुळे सेमीकंडक्टरचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. यापूर्वी निवडणूक आयोगाने संसदेच्या स्थायी समितीसमोर सेमीकंडक्टरच्या तुटवड्याचा उल्लेख केला होता. निवडणूक आयोग खासगी उत्पादकांना हे काम देण्याच्या विरोधात आहे. निवडणूक प्रक्रियेवरच्या जनतेच्या विश्वासाला तडा जावू नये, असे आयोगाचे म्हणणे आहे.
त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशिन्सचा तुटवडा कसा पूर्ण करायचा असा यक्ष प्रश्न निवडणूक आयोगाला पडला आहे. यामुळे सध्या तरी एक देश एक निवडणूक धोरण राबवणे कठीण आहे.