प्रा. डॉ. विजयकुमार पोटे
युक्रेन-रशिया युद्धाने जशी जगाची दोन गटांमध्ये विभागणी केली होती, तशीच आता इस्रायल आणि हमासच्या युद्धाने जगाची दोन गटांमध्ये विभागणी केली आहे. गेल्या दोन वर्षांमधील या दोन युद्धांमुळे अमेरिका, युरोप आदी देशांतील शस्त्रास्त्रांच्या बाजारांमधील उलाढाल वाढली आहे. चीनच्या शस्त्रास्त्र बाजारात तेजी आली आहे. दुसरीकडे रशियाच्या शस्त्रास्त्र बाजारपेठेवर मात्र परिणाम झाला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून रशिया आणि युक्रेन युद्ध सुरू आहे. या युद्धामुळे जगाची नाटो देशांचा समूह आणि त्या विरोधातील गट अशी दोन गटांमध्ये विभागणी झाली आहे. अमेरिकेसह अन्य देश युक्रेनच्या मागे उभे राहिले. चीन मात्र रशियाच्या मागे उभा राहिला. हे युद्ध सुरू झाल्यानंतर युक्रेनला मोठ्या प्रमाणात मदत मिळाली. तसे रशियाच्या बाबतीत झाले नाही. रशियाचा दारूगोळा संपला. रशियाची अर्थव्यवस्था शस्त्रास्त्रे आणि इंधन निर्यातीवर अवलंबून आहे; मात्र युद्धानंतर रशियातून शस्त्रास्त्रांची फारशी निर्यात झालेली नाही. त्याउलट, अमेरिका, युरोपसह अन्य देशातील दारूगोळा, शस्त्रास्त्र उत्पादकांची मात्र चांदी झाली. गेली काही वर्षे शस्त्रास्त्र बाजारपेठेत चीनने चांगलाच शिरकाव केला होता. त्याचा युरोप आणि अमेरिकेच्या बाजारपेठांवर परिणाम झाला होता.
रशिया आणि युक्रेन युद्धाने मात्र शस्त्रास्त्रांच्या बाजारपेठेची समीकरणेच बदलून गेली. भारताने युक्रेन आणि रशियापैकी कुणाचीही बाजू घेतली नाही. त्यानंतर आता हमासने इस्रायलवर हल्ला केला. इस्रायल आणि हमास यांच्यातील युद्धाने संपूर्ण जग दोन भागांमध्ये विभागले आहे. इस्रायलला गाझामधील सामान्य जनतेला हल्ल्यांपासून वाचवायचे आहे. इस्रायलने त्यांना गाझा शहर सोडण्याचे निर्देश दिले आहेत; मात्र हमास त्यांना घरे सोडू नयेत, म्हणून धमकावत आहे. इस्रायलच्या बॉम्बहल्ल्यात आपल्याकडील १३ इस्रायली नागरिकांचा मृत्यू झाल्याचा दावा हमासने केला आहे; मात्र हमासचा खात्मा होईपर्यंत युद्ध थांबणार नसल्याचे इस्रायलने स्पष्ट केले आहे. इस्रायलच्या हवाई दलाच्या बॉम्बल्ल्यात गाझा पट्टीमध्ये दीड हजारांहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. दरम्यान, अनुभवायला मिळालेली दुसरी मोठी बाब म्हणजे शुक्रवारी जगभरात मुस्लीम संघटनांनी हमासच्या समर्थनार्थ निदर्शने केली.
जॉर्डन, लिबिया, इराण व्यतिरिक्त फ्रान्समधील मुस्लीम मोठ्या संख्येने हमासच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरले. फ्रान्स आणि ब्रिटनच्या सरकारने हमासच्या समर्थनार्थ कोणत्याही प्रकारच्या निदर्शनांवर बंदी घातली आहे. लंडनमधील सर्व ज्यू शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. आश्चर्याची बाब म्हणजे आपल्या देशातही बहुतांश मशिदींमध्ये शुक्रवारच्या नमाजानंतर झालेल्या चर्चेत हमासच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजी करण्यात आली. अनेक शहरांमध्ये हमासच्या समर्थनार्थ निदर्शने झाली. इस्रायलने हमासविरोधात केलेल्या कारवाईबाबत आता जग दोन भागांमध्ये विभागले गेले आहे. अमेरिका, भारत आणि युरोपीय देश पूर्णपणे इस्रायलच्या पाठीशी उभे आहेत; पण रशिया, इराण, इराक, लेबनॉन आणि इतर मुस्लीम देश हमासच्या पाठीशी उभे राहिले आहेत. दिल्लीत झालेल्या जी-२० संसदीय स्पीकर परिषदेत युरोपियन महासंघाने इस्रायल-पॅलेस्टाईनचा मुद्दा उपस्थित केला. हमासचे राजकीय आणि आर्थिक पाठबळ संपले पाहिजे, असे या संघाने म्हटले आहे. जगात कुठेही दहशतवादाचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही, कोणत्याही स्वरूपात असो, दहशतवादाकडे धर्माच्या नजरेतून पाहणे योग्य नाही, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केले; मात्र इस्रायलच्या हल्ल्यात नागरिकांचे नुकसान झाले असून ते खपवून घेतले जाणार नाही, असा इशारा रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी दिला आहे.
इस्रायलची राजधानी तेल अवीव येथे पोहोचलेल्या अमेरिकेच्या संरक्षणमंत्र्यांनी हमासचा नाश करण्याच्या मोहिमेत अमेरिका पूर्णपणे इस्रायलच्या पाठीशी असल्याचे सांगितले. हमासने निष्पाप इस्रायली नागरिकांची हत्या केली आहे. इराण आणि हमासने मिळून इस्रायलचे वर्चस्व संपवण्याची योजना आखली होती, हे इस्रायलला समजले आणि हमासने एक प्रकारे इस्रायलला मोठा धक्का दिला. इस्रायलच्या गुप्तचर यंत्रणेचे एवढे मोठे अपयश प्रथमच अनुभवाला आले. प्रथमच इस्रायलच्या लष्करी वर्चस्वालाही धक्का बसला. कारण त्याची तयारी कमी असल्याचे दिसून आले. आता इस्रायलला इराण आणि हमास आणि एक प्रकारे संपूर्ण जगाला दाखवून द्यायचे आहे की, त्यांची लष्करी ताकद अबाधित आहे आणि गाझा ताब्यात घेण्यास ते सक्षम आहेत. काही प्रमाणात इस्रायलचा मुद्दा योग्यही आहे. कारण इस्रायल खरोखरच लष्करी सामर्थ्य आणि बुद्धिमत्तेच्या बाबतीत खूप बलाढ्य आहे आणि त्याला पाश्चात्त्य देशांचा, विशेषत: अमेरिकेचा पूर्ण पाठिंबा आहे. इस्रायल आपल्याला चोख प्रत्युत्तर देईल, हे माहीत असतानाही हमासने इस्रायली नागरिकांना इतक्या क्रूरपणे ठार मारण्याचे धाडस का केले आणि एवढे होऊनही इराणचे हमासला समर्थन का, हा प्रश्न सध्या चर्चिला जात आहे.
अलीकडे इस्रायल आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील संबंध सुधारत असल्याने इराण आणि हमास खूप नाराज होते. अमेरिकेच्या प्रयत्नांमुळे सौदी अरेबिया आणि इस्रायलमध्ये शांतता करार होणार होता. असे झाले असते तर आखाती देश आणि इस्रायल मिळून इराणला कमकुवत करू शकेल आणि या प्रदेशात अमेरिकेची ताकद आणखी वाढेल, असे इराणला वाटत होते. त्यामुळेच पॅलेस्टाईनच्या नावाखाली इस्रायलवर असा हल्ला करण्यात आला. इस्रायलने गाझामध्ये हमासच्या विरोधात ज्या प्रकारची कारवाई केली आहे, ते समजण्यासारखे आहे. पण याने प्रश्न सुटणार नाही. दरम्यान, इस्रायल आपली ताकद दाखवेल. दुसरे म्हणजे सौदी आणि अमिराती इस्रायलचे समर्थन करताना दिसतील, निदान ते त्याच्याविरोधात उभे राहणार नाहीत. जगभरात अनेक ठिकाणी हमासच्या समर्थनार्थ निदर्शने झाली; परंतु सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती या देशांमध्ये आवाज उठवला गेला नाही. दहशतवादविरुद्धच्या लढ्याला धर्माविरुद्धचे युद्ध म्हणत लोकांची दिशाभूल करणे धोकादायक आहे. हे ना जागतिक शांततेसाठी चांगले आहे ना मुस्लीम बांधवांसाठी. इस्रायलमध्ये हमासने लहान निष्पाप मुलांचे गळे कापले, १४-१५ वर्षांच्या मुलांचे हात-पाय बांधून त्यांना बॉम्बने उडवले. महिलांवर बलात्कार करून त्यांची हत्या केली. त्याचे व्हीडिओ बनवले आणि प्रसारित केले. हमासच्या या क्रौर्याकडे डोळेझाक करून आणि इस्रायलच्या कृतीला मुस्लिमांवरील हल्ला म्हणून मुस्लिमांना चिथावणी दिली जात आहे.
इस्रायल आणि गाझा यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धाने संपूर्ण जगाला या मुद्द्यावर दोन गटांमध्ये विभागले आहे. हमासच्या अभूतपूर्व हल्ल्याच्या दिवशी पाश्चात्त्य देशांनी दहशतवादी गटाच्या हल्ल्याचा तीव्र निषेध केला. त्याच वेळी, सौदी अरेबिया, इजिप्त, मोरोक्को आणि तुर्की तसेच रशिया आणि चीनसह जागतिक शक्तींनी तणाव कमी करण्याचे आवाहन करत पॅलेस्टाईन आणि हमासला पाठिंबा दिला. अल्जेरिया, इराण, सुदान आणि ट्युनिशियाने गाझा नियंत्रित करणाऱ्या ‘हमास’ या पॅलेस्टिनी इस्लामी संघटनेला उघडपणे पाठिंबा दिला आहे. ताज्या हल्ल्याने पश्चिम आशियातील राजकारण पुन्हा एकदा चर्चेत आले. इस्रायलच्या भूमीवरील सर्वात भीषण हल्ला म्हणून या हल्ल्याची इतिहासात नोंद होईल. अशा संकटांना तोंड देण्याचा इस्रायलचा इतिहास आणि त्या देशाची प्रतिमा पाहता, या युद्धाची दाहकता कल्पनेच्या पलीकडे असेल. यानिमित्ताने कोणाला पाठिंबा द्यायचा, यावरून जगाची विभागणी होईल; परंतु त्यातून काहीच हाती लागणार नाही. हा संघर्ष मुळातून समजून घ्यायचा असेल, तर याला जबाबदार असणाऱ्या महासत्तांच्या राजकारणाकडे बघावे लागेल. आपल्या स्वार्थी आणि संकुचित फायद्यासाठी पाश्चिमात्य देशांनी आशियाला कायमस्वरूपी संघर्षाच्या उंबरठ्यावर नेऊन ठेवले. इस्रायल-पॅलेस्टाइन संघर्ष हे त्याचे मूर्तिमंत उदाहरण आहे.
गेल्या काही वर्षांमधील जागतिक राजकारण पाहता, इस्राइल – पॅलेस्टाइन संघर्ष या वळणावर येऊन ठेपण्याची शक्यता गडद झाली होती. या स्थितीला अमेरिका जबाबदार आहे. अफगाणिस्तानमधील मानहानिकारक पराभवानंतर अमेरिकने मध्य आशियाला जणू वाऱ्यावरच सोडले. अमेरिकेच्या अफगाणिस्तान आणि इराकमधील धोरणामुळेच ‘हमास’सारख्या मूलतत्त्ववादी घटकांना २००५ पासून राजकीय अधिष्ठान मिळत गेले. जगभर वाढत चाललेला वांशिक आणि धार्मिक राष्ट्रवाद, जनमानसात असणारी युद्धाची खुमखुमी आणि आर्थिक पातळीवर अपयशी ठरलेले कट्टर उजव्या विचारसरणीचे नेते यांचा परिपाक म्हणजे हे युद्ध. ‘हमास’ किंवा इस्रायलला अव्याहत शस्त्रास्त्रे पुरवणारे अमेरिकेसारखे देश या दहशतवादाचे जणू पुरस्कर्तेच आहेत. म्हणूनच दोघांपैकी कोणाचीही बाजू घेणे म्हणजे दहशतवादाला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पाठिंबा आहे. या संघर्षाच्या मागे ‘महासत्ता’ नावाची जी ‘पाश्चिमात्य अदृश्य महाशक्ती’ कार्यरत आहे, तिच्या रक्तरंजित इतिहासाचे काय? या महाशक्तीनेच स्वतःचा प्रदेश ‘सुरक्षित’ ठेऊन आशियाला कायमस्वरूपी युद्धाच्या खाईत ढकलले आहे. त्यांना आपण कधी जाब विचारणार आहोत? पंडित नेहरू, गमाल अब्दुल नासीर, मार्शल टिटो, क्वामे एन्क्रूमाह यांना पाश्चिमात्य राजकारण्यांची खेळी समजली होती. ती आशियातील आजच्या नेत्यांना समजणार का, हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न या युद्धातून उभा राहिला आहे.