मीरा बोरवणकरांच्या आरोपांमुळे अजितदादांवर होत होती कारवाईची मागणी; पण...
मुंबई : माजी पोलीस कमिशनर मीरा बोरवणकर (Mira Borvankar) यांच्या पुस्तकातून राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्यावर आरोप करण्यात आले आहेत, असा दावा गेल्या दोन दिवसांपासून माध्यमांतून करण्यात येत होता. पुण्यातील येरवडा कारागृहाशेजारी पोलिस आयुक्तालयाच्या अखत्यारित असलेली तीन एकर जमीन जिल्ह्याचे पालकमंत्री ‘दादा’ यांनी एका खासगी बिल्डरला देण्याचा आग्रह केल्याचा उल्लेख मीरा बोरवणकर यांनी त्यांच्या पुस्तकात केला आहे. अजित पवारांचे थेट नाव न घेता त्यांनी हा आरोप केला आहे.
अजितदादांनी आज यावर पत्रकार परिषद घेत भाष्य केले आहे. थेट २००८ सालचा जीआर सादर करत आपला या गोष्टीशी काही संबंध नसल्याचे अजितदादांनी स्पष्ट केले आहे. ते म्हणाले, तीन-चार दिवसांपासून माझ्याविरोधात बातम्या येत आहेत. मी अनेक वर्षे पालकमंत्री होतो, पण माझा त्याच्याशी काहीही संबंध नाही. मी कायद्याच्या चौकटीत न बसणाऱ्या कोणत्याही गोष्टी कधीही केल्या नाहीत. एखाद्याचे काम होत नसेल, तर मी त्याला तोंडावर नाही होत म्हणून सांगतो, पण चुकीचे काही काम करत नाही, अशी स्पष्टोक्ती अजित पवारांनी केली.
यावेळी अजितदादांनी २००८ सालचा शासनाचा एक जीआर सादर केला आणि म्हणाले, संबंधित प्रस्ताव गृह विभागाचा होता, त्याच्याशी माझा काय संबध? त्यावेळी गृह विभागाचे मंत्री आर. आर. पाटील होते. त्या प्रकरणातील एका कंपनीवर ईडीने कारवाई केली, त्यामुळे हा प्रस्ताव सरकारनेच पुढे रद्द केला होता. आजही ही जागा सरकारच्या ताब्यात आहे. मी आणि माझे काम, असा माझा स्वभाव आहे. रिटायर्ड पोलीस अधिकाऱ्यांनी केलेल्या आरोपांशी माझा काही संबंध नाही. माझा स्वभाव जरी कडक असला तरी मी राज्यातल्या अधिकाऱ्यांशी व्यवस्थितपणे बोलतो.
मीरा बोरवणकरांच्या पुस्तकात बरंच काही आहे, पण माझ्यावर फोकस का केला जातोय असाही सवाल अजित पवारांनी विचारला. ते म्हणाले की या प्रकरणानंतर विरोधी पक्षाच्या काही नेत्यांनी माझी चौकशी करा अशी मागणी केली. तो त्यांचा अधिकार आहे.
काय होता शासनाचा जीआर?
सन २००८ साली जेव्हा हे प्रकरण सुरु झालं तेव्हा महाराष्ट्र शासनाच्या गृहविभागाने एक जीआर काढला. यामध्ये म्हटलं होतं की, पुणे शहर या परिसरातील वाढते औद्योगिकीकरण व त्यासाठी लागणारे पोलीस कार्यालये व निवासस्थानाची गरज भागवणे यासाठी पोलीस विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या जागेचा कशा पद्धतीने विचार करता येईल, यासाठी संबंधितांची समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. या अनुषंगाने समिती तयार करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात येत आहे. महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या आदेशाने गृहविभागाच्या कार्यस्थन अधिकाऱ्याने त्यावर सही देखील केलेली आहे.