मुंबई : राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते नवाब मलिक (Nawab Malik) यांना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) एक मोठा दिलासा दिला आहे. मनी लॉन्डरिंग (Money Laundering) प्रकरणात दिड वर्षे तुरुंगात असलेल्या नवाब मलिक यांच्या जामीनात वाढ करण्यात आली आहे. यापूर्वी ११ ऑगस्ट रोजी तब्येतीच्या कारणास्तव त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला होता. यानंतर आता पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाकडून तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
गोवावाला कंपाउंडच्या प्रकरणात नवाब मलिक यांना फेब्रुवारी २०२२ मध्ये अटक करण्यात आली होती. मात्र, प्रकृतीच्या कारणास्तव ते गेल्या वर्षभरापासून कोर्टाच्या परवानगीने कुर्ला येथील खासगी रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. त्यांनी जामीन मिळावा म्हणून वारंवार अर्जही केला होता. मात्र, अनेकदा अर्ज फेटाळून लावण्यात आले. आज अखेर सर्वोच्च न्यायालयानं मलिकांना मोठा दिलासा देत, वैद्यकीय कारणास्तव जामीन मंजूर केला आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
गोवावाला कंपाउंडमधील मुनीरा प्लंबर या महिलेची तीन एकर जमीन हसीना पारकर, सलीम पटेल, १९९३ मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी सरदार खान आणि नवाब मलिक यांनी कट रचून बेकायदेशीरपणे हडपल्याचा आरोप आहे. या महिलेने १९९९ मध्ये सलीम पटेलच्या नावाने पॉवर ऑफ एटर्नी जारी केली होती. याद्वारे सलीम पटेलकडून या जमिनीवर असलेल्या बेकायदेशीर अतिक्रमणाबाबत तोडगा काढणे अपेक्षित होते. मात्र, पटेलने याचा दुरुपयोग करत हसीना पारकरच्या सूचनेनुसार गोवावाला कंपाउंडमधील जमीन मलिक यांच्या सॉलिडस इन्व्हेस्टमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला विकली, असा आरोप करण्यात आला आहे.
मलिक यांनी गोवावाला कंपाउंडमधील जागा भाडेतत्वावर देऊन त्यातून आलेल्या पैशांमधून वांद्रे, कुर्ला येथील फ्लॅट्स आणि उस्मानाबादमधील शेतजमीन खरेदी केली असल्याचा ईडीचा आरोप आहे. तर, नवाब मलिक यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. गोवावाला कंपाउंडमधील जमीन ही कायदेशीर मार्गाने खरेदी केली असल्याचा दावा त्यांनी केला. सुमारे पाच महिने उलटूनही तपास यंत्रणेकडून सबळ पुरावे दाखल करण्यात आले नसल्याचा दावा मलिकांकडून करण्यात आला आहे. मात्र त्यांना अद्याप याप्रकरणात दिलासा मिळाला नाही. त्यामुळे आज न्यायालयात काय निर्णय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.