ठाकरे गटाला फायदा होणार नाही
नवी दिल्ली : आमदार अपात्रता प्रकरणात (Maharashtra Political crisis) सर्वात कळीचा मुद्दा ठरलेल्या नबाम रेबिया केसचा (Nabam Rebia case) पुनर्विचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) तयार झाले आहे. उद्या म्हणजे १२ ऑक्टोबरला सात न्यायमूर्तींच्या न्यायपीठासमोर या प्रकरणाला सुरुवात होणार आहे.
ठाकरे गटाने तेव्हा हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या बेंचकडे जावे ही विनंती केली होती. केवळ एका अविश्वास प्रस्तावाच्या नोटीसने विधानसभा अध्यक्षांचे अपात्रतेबाबतचे अधिकार बाध्य होतात की नाहीत याचा फैसला तसेच शिवसेना आणि पाठोपाठ राष्ट्रवादीच्या बाबतीत जे घडले त्या पार्श्वभूमीवर देशाच्या भविष्याच्या राजकारणाच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा असेल.
अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस दिल्यानंतर उपाध्यक्ष झिरवाळ यांना १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा अधिकार आहे की नाही याचे उत्तर या नबाम रेबियाच्या निकालात दडलेले आहे.
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावरील निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने २०१६ मधील नबाम रेबिया प्रकरणाचा निर्णय सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवला गेला आहे. हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे सोपवण्यात यावे, अशी मागणी ठाकरे गटाकडून महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीदरम्यान करण्यात आली होती. मात्र, त्यावेळी सुनावणी करताना घटनापीठाने गुणवत्तेवर निर्णय घेऊ असे सांगत मागणी फेटाळून लावली होती. मात्र आता पाच महिन्यानंतर सात न्यायमूर्तींच्या न्यायपीठासमोर या प्रकरणाला सुरुवात होणार असली तरी याचा फायदा उद्धव ठाकरेंना होणार नाही. सात न्यायाधीशांपुढे प्रकरण असणार आणि त्याची रूप रेषा उद्या ठरणार आहे. आगामी काळात असे प्रकार घडू नये यासाठी खबरदारी म्हणून या केसचा पुनर्विचार करण्यास सुप्रीम कोर्ट तयार झाले आहे.
काय आहे नेमकं नबाम रेबिया प्रकरण?
२०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अरुणाचल प्रदेशच्या सत्तासंघर्षासंदर्भातील मोठा निर्णय देताना अरुणाचल प्रदेशचे बरखास्त केलेले मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकार पुन्हा स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. काँग्रेसच्या १४ बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेला स्थगिती देणारा गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावेळी कायम ठेवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल ज्योती प्रसाद राजखोवा यांचा विधानसभा अधिवेशन जानेवारी २०१६ ऐवजी डिसेंबर २०१५ मध्ये बोलावण्याचा निर्णय रद्द केला होता. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांनी दिलेला निर्णय चुकीचा ठरवला होता.
२०१६ मध्ये, अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांनी राज्यपालांना १४ जानेवारी २०१६ रोजी विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्यास सांगितले. परंतु त्यांनी एक महिना आधी १६ डिसेंबर २०१५ रोजी अधिवेशन बोलावले होते. त्यामुळे घटनात्मक संकट निर्माण झाले होते. त्यावेळी तुकी यांनी विधानसभेच्या इमारतीला कुलूप लावले होते. राज्यपालांच्या या निर्णयाला विधानसभा अध्यक्ष रेबिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.