मुंबई : ‘एसआरए प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) व अन्य अधिकारी हे सरतेशेवटी जनतेचे सेवक आहेत. त्यांनी स्वत:ला सरंजामशाहीतील सरंजाम समजू नये आणि तशाप्रकारे वागू नये’, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या निमित्ताने संताप व्यक्त केला. मात्र तरीही गेंड्याची कातडी असलेल्या या अधिका-यांना काहीच फरक पडत नाही. उलट या भ्रष्ट अधिका-यांना मंत्रालयातूनच अभय मिळत असल्याने एसआरएमधला भ्रष्टाचार (Scam) थोपवणे कठीण झाले आहे.
भ्रष्टाचाराचे कुरण म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण अर्थात एसआरए योजनेतील कथित गैरव्यवहाराच्या हजारो तक्रारी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे येतात. या तक्रारी निकाली काढण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून त्या पुन्हा झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे (एसआरए) पाठवल्या जातात. त्या तक्रारींची कोणतीही शाहनिशा न करता किंवा संबंधितांकडून अहवाल न मागवता सीईओ कार्यालयाचे अधिकारी सदर तक्रार दोषी असलेल्या अधिका-यांकडेच पुढील कार्यवाहीसाठी सुपुर्द करतात. मात्र सदर अधिकारी त्या तक्रारी दडपून ठेवतात. त्याची पुढे दखलच घेतली जात नाही. पाठपुरावा केला तरी अधिकारी एकमेकांकडे बोट दाखवून हात मोकळे करत असल्याचा अनुभव अनेकांना येतो.
मार्गी लागलेले प्रकल्प आणि सुरू असलेल्या प्रकल्पांमध्ये सोसायटीचे पदाधिकारी, विकासक आणि ‘एसआरए’ अधिकारी संगनमताने नियम धाब्यावर बसवून स्वत:च्या तुंबड्या भरतात. अनेक ठिकाणच्या प्रकल्पांमध्ये गैरव्यवहार होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. तक्रारदार झोपडीधारकांची दखल ‘एसआरए’ घेत नसल्याने गेल्या आठवड्यात अशा शेकडो नागरिकांनी आपली व्यथा मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रारींद्वारे मांडली. झोपु योजनेत सुरु असलेला भ्रष्टाचार आणि त्यात बिल्डरने सगळ्यांना कसे मॅनेज केले याचे पुरावेही समोर ठेवण्यात आले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्री महोदयांनी संबंधित वरिष्ठ अधिका-यांना याबाबत योग्य कारवाई करण्याचे निर्देशही दिले होते. मात्र नंतर कोणतीही कारवाई केली जात नसल्याचे दिसून येते.
याबाबत आमच्या प्रतिनिधीने मंत्रालयात गृहनिर्माण आणि महसूल विभागात जाऊन तक्रारदारांनी पुरावे देऊनही कारवाई का केली जात नाही याचा मागोवा घेतला असता असे समजले की, एसआरए मधील सक्षम प्राधिकारी प्रशांत सुर्यवंशी यांची पुनर्नियुक्ती तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या निर्देशानुसार झालेली आहे. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात सचिव दर्जाचे अधिकारी कारवाई करण्याचे धाडस करत नाहीत.
पती व पत्नीच्या नावे एकाच प्रकल्पात दोन सदनिका दिल्याचे उघडकीस आले आहे. एक सदनिका एसआरएमध्ये आणि दुसरी आणखी एक सदनिका रस्ते कटींगमधील बाधितांमध्ये देण्यात आली आहे. इतकेच नव्हे तर चक्क बोगस आधार कार्ड आणि अन्य खोटी कागदपत्र दिसून येत असतानाही त्यांना सक्षम प्राधिकारी-७चे अधिकारी प्रशांत सुर्यवंशी यांनी पात्रता निश्चित केली आहे. याबाबत तक्रार करुनही त्यांच्याविरोधात कारवाई केली जात नाही.
याबाबत महसूल विभागाचे अवर सचिव सुरेश नाईक यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले की, आम्ही आमच्याकडे तक्रार आल्यानंतर ती पुढील कारवाईसाठी व अहवाल मागवण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाकडे पाठवतो. ते पुढील कारवाई करतात.
तर गृहनिर्माण विभागातील झोपनि कक्ष अधिकारी प्रवीण तळेकर यांनी चक्क हायकोर्टात जाण्यास सांगितले. यावर सदर सुर्यवंशी हे अधिकारी आधी त्या ठिकाणी तीन वर्षे काम केलेले असताना आता पुन्हा त्याच ठिकाणी त्यांची पुर्ननियुक्ती कशी केली आणि त्यांच्याविरोधात पुराव्यांसकट तक्रार देऊनही अधिकारी योग्य काम करत नसतील तर कारवाई करणार कोण, असा उलट सवाल केला असता, 'सुर्यवंशी हे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या शिफारशीने आलेले आहेत. त्यामुळे आम्हाला त्या भानगडीत पडायचे नाही,' असे थेट उत्तर तळेकर यांनी दिले.
त्यामुळे कुंपणच शेत खात असेल तर दाद कोणाकडे मागायची, असा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेना पडला आहे.