नवी दिल्ली : मोदी सरकारडून येत्या १८ सप्टेंबरपासून संसदेचे विशेष अधिवेशन (parliment special session) बोलावले आहे. दरम्यान, हे विशेष अधिवेशन का घेतले जाणार आहे याचा अजेंडा मोदी सरकारने स्पष्ट केला आहे. या विशेष अधिवेशनात ४ विधेयके सादर केली जाणार आहे.
या विशेष अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी ७५ वर्षांच्या संसदीय प्रवासावर चर्चा केली जाणार आहे. तसेच या अधिवेशनादरम्यान सरकारकडून चार महत्त्वाची विधेयके सादर केली जातील. यात अधिवक्ता (सुधारणा) विधेयक २०२३ आणि प्रेस आणि नियतकालिक नोंदणी विधेयक २०२३ यांचा समावेश आहे. ही विधेयके लोकसभेत सादर केली जातील. याआधी ३ ऑगस्टला ही विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात आली होती.
तसेच या अधिवेशनादरम्यान पोस्ट ऑफिस विधेयक २०२३, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त विधेयक २०२३ यावरही चर्चा होणार आहे. १० ऑगस्टला ही विधेयक राज्यसभेत मांडली गेली होती.
खरंतर मोदी सरकारकडून बोलावण्यात आलेल्या पाच दिवसांच्या विशेष अधिवेशनाच्या अजेंड्यावरून विरोधी पक्ष सातत्याने सवाल करत आहे. काँग्रेसकडून सरकारवर वारंवार निशाणा साधला जात होता. सरकारने अजेंडा जाहीर करावा अशी विरोधी पक्षांची मागणी होती. मात्र आता मोदी सरकारने याबाबतचा प्रस्तावित अजेंडा जाहीर केला आहे. या विशेष अधिवेशनादरम्यान सरकार एक देश एक निवडणूक आणि देशाचे नाव इंडिया बदलून भारत करण्याबाबतचा प्रस्ताव आणू शकते अशी चर्चा रंगली होती. मात्र सरकारने स्पष्ट केलेल्या अजेंड्यामध्ये याचा उल्लेख नाही.