शिर्डी : अडीच वर्षे घरात बसून मंत्रालयाची दारे बंद ठेवणा-यांचे दुष्काळी दौरे म्हणजे एक प्रकारची राजकीय स्टंटबाजी आहे. मुख्यमंत्री असताना शेतक-यांना एक रुपयाचीही मदत करु न शकलेल्या उद्धव ठाकरेंना महायुतीच्या पिक विमा योजनेवर टिका करण्याचा कोणताही अधिकार नाही, अशा स्पष्ट शब्दात महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी त्यांच्या वक्तव्याचा खरपूस समाचार घेतला.
दरम्यान मंत्री विखे पाटील माध्यमांशी बोलताना म्हणाले की, मुख्यमंत्री पदावर असताना उध्दव ठाकरे यांनी राज्यातील शेतक-यांसाठी मोठमोठ्या घोषणा केल्या. परंतू त्याची पुर्तता झाली नाही. यापुर्वी त्यांनी मराठवाड्यात आणि कोकणात जाऊन शेतक-यांना हेक्टरी ५० हजार रुपयांची मदत देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतू एकाही घोषणेची अंमलबजावणी ते करु शकले नाही. फक्त फेसबुकवर बोलत राहिले. सत्ता गेली, स्वत:च्या पक्षाचे अस्तित्वही संपले, तेव्हा यांना आता शेतक-यांची आठवण झाली आहे. त्यांच्या दौ-याने काय साध्य झाले, कोणती मदत शेतक-यांना मिळाली, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
शासन आपल्या दारी उपक्रमावर केलेल्या टिकेचा समाचार घेताना मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, तुम्ही तर अडीच वर्षे मंत्रालयाची दारेच बंद करुन बसला होता. आम्ही तर राज्यातील जनतेसाठी मंत्रालयाची दारे खुली केली आहेत. आत्तापर्यंत शेतक-यांना १२ हजार कोटी रुपयांची मदत केली. तुमच्या सरकारच्या काळात पिक विमा कंपन्यांकडून शेतक-यांची फसवणूक झाली. विमा कंपन्यांच्या दारावर तुम्ही फक्त मोर्चे नेलेत. मात्र सत्तेच्या काळात या विमा कंपन्यांपुढे तुम्ही झुकलात. आमच्या महायुती सरकारने मात्र एक रुपयात पिक विमा देऊन सरकारने शेतक-यांना मोठा दिलासा दिला आहे. दुष्काळी दौरे करण्यापेक्षा आम्ही शेतक-यांना थेट मदत करीत आहोत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य सरकार सर्वसामान्यांच्या हिताचे निर्णय घेऊन योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करीत असल्याचे विखे पाटील यांनी ठामपणे सांगितले. शिर्डी आणि नगर येथे औद्योगिक वसाहत निर्माण करण्याच्या निर्णयावर बोलताना मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले की, जिल्ह्यातील युवकांसाठी रोजगार निर्मितीचा आराखडा तयार करण्यात येत आहे. शिर्डी येथील औद्योगिक वसाहतीसाठी कोणतेही भूसंपादन न करता उपलब्ध असलेल्या शेती महामंडळाच्या जमिनीवर औद्योगिक वसाहत उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. कोणतेही प्रदूषण होणार नाही असे उद्योग येथे आणण्याचा माझा प्रयत्न आहे. काही आयटी कंपन्या आणि महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनीचे आनंद महिंद्रा यांच्याशी आपली चर्चा झाली असल्याकडेही त्यांनी माध्यमांचे लक्ष वेधले. शिर्डी बरोबरच नगरच्या औद्योगिक वसाहतीलाही जागेची उपलब्धता करुन देण्यात येत आहे. श्रीरामपूर औद्योगिक वसाहतीचा चेहरामोहरा येणा-या काळात निश्चित बदलेल असा विश्वास व्यक्त करुन, सरकारने जिल्ह्यातील युवकांच्या हितासाठी घेतलेल्या निर्णयावर टिका करणा-यांनी स्वत:च्या तालुक्यातील औद्योगिक वसाहतींची काय परिस्थिती आहे हे आधी पाहावे, असा टोलाही आ. थोरातांचे नाव न घेता त्यांनी लगावला.