मोदी हटवो, हा एकमेव कार्यक्रम घेऊन भाजप विरोधी पक्षांनी इंडिया नावाची आघाडी उभारली आहे. या इंडियाची अवस्था रावणासारखी झाली आहे. एक ना धड भाराभर चिंध्या जमवून उभा केलेला इंडियाचा डोलारा कधी कोसळेल हे सांगता येत नाही. केवळ नकारात्मक भूमिकेतून निर्माण झालेली विरोधी पक्षांची आघाडी टिकणार तरी कशी? मुळातच दिशाहिन असलेल्या या विरोधी आघाडीचा नेता कोण हे इंडियाच्या तीन बैठका झाल्या तरी ठरवता आलेले नाही. ज्यांना आपला नेता ठरवता आला नाही ते पंतप्रधानपदाचा उमेदवार कोण हे कसे ठरवणार? मोदी विरुद्ध कोण या प्रश्नाचे उत्तर आजही इंडियाकडे नाही, यापेक्षा मोठे अपयश कोणते असू शकते? गेली साडेनऊ वर्षे नरेंद्र मोदी पंतप्रधान आहेत. पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांच्याच नेतृत्वाखाली पुन्हा भाजपचे सरकार केंद्रात येणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. गेली दहा वर्षे म्हणजे मोदींचा राष्ट्रीय राजकारणात उदय झाल्यापासून विरोधी पक्षांची विशेषत: काँग्रेसची सतत घसरण चालू आहे. काँग्रेस हा एकमेव पक्ष वगळता इंडिया नामक आघाडीत बहुतेक प्रादेशिक पक्ष आहेत किंवा त्या पक्षांची ताकद केवळ त्यांच्या राज्यांपुरतीच मर्यादित आहे. काँग्रेससह या सर्वच पक्षांना आपल्या अस्तित्वासाठी मोदींशी लढावे लागते आहे.
आपण एकटे लढून काही उपयोग होणार नाही. मोदींच्या लोकप्रियतेपुढे आपण टिकू शकणार नाही, याची या सर्व पक्षांना खात्री झाल्यामुळेच त्यांनी मोदींच्या विरोधात मोट बांधली आहे. इंडियामध्ये आजपर्यंत म्हणे २८ राजकीय पक्ष सहभागी झाले आहेत. इंडियाची पहिली बैठक पाटणा येथे झाली, दुसरी बैठक बंगळूरु येथे पार पडली आणि तिसरी बैठक मुंबई येथे संपन्न झाली. काँग्रेस, उबाठा सेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) या पक्षांकडे त्याचे यजमान पद होते. बैठकीत काय ठरले हे कोणाला सांगता आले नाही. मात्र देशभरातून आलेल्या सत्तर नेत्यांची मुंबईत पंचतारांकित हॉटेलमध्ये कशी बडदास्त राखण्यात आली होती, याचीच चविष्ट वर्णने प्रसिद्ध झाली आहेत. पुरणपोळी, वडापाव अशा महाराष्ट्रीय मेनूची त्यांच्यासाठी रेलचेल होती. महागड्या हॉटेल्समध्ये दोन दिवस राहूनही नेमके काहीच ठरवता आले नाही. तीन तीन बैठका घेऊनही ज्यांना आपला नेता ठरवता आला नाही, ज्यांना आपला साधा निमंत्रक सांगता आला नाही, त्या इंडियाकडून जनतेने काय अपेक्षा करायची?
देशातील हुकूमशाही संपुष्टात आणण्यासाठी आणि लोकशाही वाचविण्यासाठी इंडिया स्थापन झाली अशी लंबे-लंबे भाषणे विरोधी नेत्यांनी केली. मुंबईच्या प्रमुख रस्त्यावर २८ पक्षांच्या ३२ नेत्यांचे फोटो असणारी पोस्टर्स झळकली. पण पुढे काय? मुंबईतील बैठकीचा गाजावाजा झाला त्यातून लोकांसाठी काय मिळाले? म्हणे, दोन दिवस सारी मुंबई इंडियामय झाली होती, असे उबाठा सेनेचे नेते सांगत होते. मुंबईकर जनतेला या इंडियाच्या बैठकीचे काहीही सोयरसुतक नव्हते. मुंबईकर नेहमीप्रमाणे गर्दीच्या लोकल्समधून आणि बेस्टच्या बसेसमधून कामावर जात होते. त्यांच्या जीवनात इंडियाच्या बैठकीमुळे काहीही फरक पडलेला नाही किंवा पडणार नव्हता. उलट घरगुती गॅस सिलिंडरवर २०० रुपये कमी केल्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय ऐकल्यावर त्याला थोडा दिलासा मिळाला. जे पक्षप्रमुख मुख्यमंत्रीपदावर असताना आपल्या पक्षातील ४० बंडखोर आमदारांना आणि १३ खासदारांना रोखू शकले नाहीत ते लोकशाही वाचविण्याची भाषा करतात हे सर्व हास्यास्पद आहे. तेच बंडखोर खासदार-आमदार भाजपबरोबर सत्तेत सुखाने नांदताना दिसत आहेत. जे ४० आमदार शरद पवारांच्या नेतृत्वावर अविश्वास दाखवून बंडाचा झेंडा फडकवून बाहेर पडले तेही आता सत्तेत भाजपबरोबर समाधानी आहेत. शरद पवार हे पक्षातील नेत्यांना भाजपबरोबर बोलणी करायला कसे सांगत होते, याच्या सुरस व चमत्कारिक कथा आज ऐकायला मिळत आहेत. शरद पवार शरीराने आज इंडियाच्या व्यासपीठावर दिसत असले तरी ते मनाने कुठे आहेत हे कुणीच सांगू शकत नाहीत अशी परिस्थिती आहे.
काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्याभोवतीच इंडिया आघाडी फिरत होती असे मुंबईत दिसले व यापूर्वीही तसेच दिसले. पण राहुल गांधी हे आमचे नेते आहेत असे म्हणायला इंडियाचे नेते तयार नाहीत. राहुल गांधी म्हणजे ‘असून अडचण नसून खोळंबा’ अशी इंडियाची अवस्था आहे. राहुल यांनी मुंबईत स्वतंत्र पत्रकार परिषद घेऊन उद्योगपती गौतम अदानींकडे अब्जावधी डॉलर्स कुठून आले असा प्रश्न मांडला. अदानींवर बोलले की मीडियातून प्रसिद्धी मिळते व पंतप्रधानांकडे बोट दाखवून प्रश्न विचारता येतो हे राहुल यांना चांगले ठाऊक आहे. जर अदानींच्या आर्थिक गैरव्यवहाराविषयी राहुल यांच्याकडे भक्कम पुरावे असतील, तर ते जाहीरपणे का मांडत नाहीत? पोलिसांकडे किंवा केंद्रीय चौकशी यंत्रणांकडे का सोपवत नाहीत? एकदा म्हणायचे चीनने लडाखमधील हजारो किमी प्रदेश हडप केला, नंतर सांगायचे अदानींच्या व्यवहारात चिनी नागरिक कसा आला? केवळ संशयाचे वातावरण निर्माण करायचे असे उद्योग राहुल खेळत आहेत. एक मात्र खरे की, या महिन्यात सरकारने बोलविलेल्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनाने इंडियावाले बुचकळ्यात पडले आहेत.