केंद्रातील अधिकाऱ्यांनी दिल्ली सोडू नये

विशेष अधिवेशनासाठी मोदी सरकारचे आदेश

नवी दिल्ली : संसदेच्या विशेष अधिवेशन काळात केंद्र सरकारचे सर्व उच्चपदस्थ अधिकारी, सचिव, कॅबिनेट सचिव यांनी दिल्लीत राहणे अपेक्षित आहे. पंतप्रधान कार्यालयाच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही विभागाचा सचिव दिल्लीबाहेर जाणार नाही, असे सक्त आदेश केंद्र सरकारने काढले आहेत. केंद्र सरकारने १८ ते २२ सप्टेंबर या कालावधीत संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे.

घोषणा झाल्यापासून दिल्लीतील घडामोडींना वेग आला आहे. आज सकाळी ‘एक देश एक निवडणुकी’साठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यात आली. त्यानंतर भाजपचे अध्यक्ष जे पी नड्डा हे रामनाथ कोविंद यांच्या भेटीला गेले. त्यानंतर आता अधिवेशन काळात केंद्र सरकारचे सर्व उच्चपदस्थ अधिकारी, सचिव, कॅबिनेट सचिव यांना दिल्ली न सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. एकापाठोपाठ एक वेगाने घडणाऱ्या घटना पाहून नेमके अधिवेशन काळात काय घडणार याची उत्सुकता लागून राहिली आहे. विशेष अधिवेशात भाजपच्या सर्व खासदारांनी आपली कामे रद्द केल्याची माहिती मिळत आहे.

‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ संदर्भात पंतप्रधान मोदी २०१६पासून भाष्य करत आहे. विशेष अधिवेशन काळात वन नेशन वन इलेक्शन संदर्भात निर्णय होणार का? कारण निवडणूक आयोगाने देखील एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान या राज्याच्या विधानसभा निवडणुका येत्या डिसेंबर महिन्यातच पार पडणार असल्याची माहिती निवडणूक आयोगाने दिली आहे. छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान विधानसभा निवडणुकांची मुदत डिसेंबरला संपणार आहे. त्यामुळे इतक्या कमी वेळेत निवडणूक शक्य आहे का? भाजपने २००४ साली असा लवकर निवडणुका घेण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी त्यांना याचा फटका बसला होता. आता २० वर्षांनी भाजप पुन्हा प्रयत्न करणार का? मुदतपूर्व निवडणुका होतील का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित
होत आहे.