काय आहे ही घोषणा?
नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी आज भारतीय दंड संहिता (IPC), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure) आणि भारतीय पुरावा कायदा (Indian Evidence Act) या १९व्या शतकातील तीन कायद्यांची जागा घेण्यासाठी भारतीय संहिता सुरक्षा विधेयक २०२३ (Bharatiya Sanhita Suraksha Bill, 2023) लोकसभेत सादर केले. १८६० ते २०२३ पर्यंत देशाची फौजदारी न्याय व्यवस्था ब्रिटिशांनी बनवलेल्या कायद्यांनुसार चालली. तीन कायदे बदलले जातील आणि देशातील फौजदारी न्याय व्यवस्थेत मोठे बदल घडतील आणि आयपीसीच्या जागी नवीन विधेयकात देशद्रोहाच्या गुन्ह्यांची तरतूद पूर्णपणे रद्द केली जाईल, असे अमित शाह यांनी लोकसभेत सांगितले.
अमित शाह यांनी केलेल्या या घोषणेनुसार ब्रिटिशांनी बनवलेल्या ३ कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. आयपीसी (Indian Penal Code - भारतीय दंड संहिता) ची जागा भारतीय न्यायिक संहिता २०२३ नं घेतली आहे, सीआरपीसीची जागा भारतीय नागरी संरक्षण संहिता २०२३ आणि एविडन्स अॅक्टची जागा भारतीय पुरावा कायदा २०२३ ने घेतली आहे.
हे विधेयक संसदीय स्थायी समितीकडे पाठवण्यात येणार असल्याचे शहा यांनी सांगितले. त्यावर चार वर्षांपासून काम सुरू असून, त्याचा मसुदा तयार करताना सर्व संबंधितांच्या सूचना विचारात घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच नागरिकांच्या सुरक्षिततेवर आणि वेळेत न्याय मिळवून देण्यावर लक्ष केंद्रित करणार असल्याचे अमित शाह म्हणाले. मॉब लिंचिंग प्रकरणात फाशीच्या शिक्षेची तरतूद केंद्र सरकार करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
काय काय बदल होणार?
अमित शाह म्हणाले की, नव्या सीआरपीसीमध्ये ३५६ विभाग असतील, यापूर्वी ५११ विभाग होते. पुढे बोलताना ते म्हणाले, गुलामगिरीच्या खुणा नष्ट करून नवा कायदा आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. लोकांचा कायद्यावरील विश्वास उडाला आहे. कारण त्यांना न्याय खूप उशिरा मिळतो. अशातच न्यायालयीन कामकाज आता डिजीटल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संपूर्ण ट्रायल आता व्हिडीओ कॉलद्वारे पूर्ण केली जाईल. पुरावे गोळा करताना व्हिडीओग्राफी करणं अनिवार्य असेल. देशातील संपूर्ण कायदा आणि सुव्यवस्था बदलली जात आहे. ज्या विभागात ७ वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षेचं प्रावधान असेल, त्या प्रकरणामध्ये पुरावे गोळा करण्यासाठी फॉरेन्सिक टीम तिथे पोहोचेल.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही सादर केले विधेयक
दरम्यान, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एकात्मिक वस्तू आणि सेवा कर (सुधारणा) विधेयक आणि केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर (सुधारणा) विधेयक कनिष्ठ सभागृहात सादर केले. वादग्रस्त विधेयकात ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि घोड्यांच्या शर्यतींसाठी पूर्ण दर्शनी मूल्यावर एकसमान २८ टक्के कर लावण्याचा प्रस्ताव आहे.