गणेशोत्सवापूर्वी मुंबई- गोवा महामार्गावरील खड्डयांचे विघ्न होईल दूर
महाराष्ट्र राज्यात गणेशोत्सव अवघ्या दीड महिनाभरावर आल्याने मुंबईतील कोकणी चाकरमाण्यांना गावाला जाण्याचे वेध लागले आहेत. रेल्वे प्रशासनाने सोडलेल्या ज्यादा गाड्याही हाऊसफुल्ल झाल्याने विशेष गाड्या करून मुंबई - गोवा महामार्गाचा रस्ते प्रवास करून गाव गाठण्याच्या मनःस्थितीत असलेल्या चाकरमान्यांसाठी मोठा दिलासा देणारी बातमी येत आहे. मुंबई- गोवा महामार्गावरील खड्डयांचे विघ्न दूर होणार असून, मुंबईकरांचा कोकण प्रवास खड्डेमुक्त अर्थातच निर्विघ्न पार पडणार आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने दंड थोपटले आहेत.
इंदापूर ते झारापदरम्याप सुमारे ३५० किलोमीटरच्या मार्गावर केवळ दीड किलोमीटरच्या मार्गावर खड्डे बाकी आहे. हे खड्डे बुजवण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असून येत्या काही दिवसांत तेही खड्डे बुजवले जाणार असून, खड्डेमुक्त रस्ता तयार केला जाईल अशी हमीच महामार्ग प्राधिकरणाने उच्च न्यायालयाला दिली आहे. त्यामुळे कोकणी चाकरमान्यांची लवकरच मुंबई - गोवा महामार्गावरील खड्डयांच्या त्रासातून सुटका होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
मुंबई - गोवा महामार्ग (एनएच-६६) चौपदरीकरणाला होणारा विलंबआणि मोठ्या प्रमाणावर पडलेल्या खड्डयांच्या पार्श्वभूमीवर मुळचे कोकणातील असलेले ऍड.ओवेस पेचकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. मुंबई - गोवा महामार्गावर दरवर्षीच्या पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणावर खड्डे पडतात. महामार्गाची योग्य पद्धतीने देखभाल केली जात नसल्यामुळे खड्डयांचे साम्राज्य निर्माण होते. याचबरोबर महामार्गाच्या चौपदरीकरणाची कासवगती, प्रवासी सुरक्षेच्या उपाययोजनांची कमतरता आहे, याकडे याचिकेतून न्यायालयाचे लक्ष वेधले गेले आहे.
मागील सुनावणीच्यावेळी न्यायालयाने इंदापूर ते झाराप या मार्गावरील रस्त्याची दुरावस्था प्रत्यक्ष जाऊन पाहण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले होते. त्यानुसार महामार्ग प्राधिकरण तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी महामार्गाची सद्यस्थिती जाणून घेतली. त्या पाहणीत आलेली परिस्थिती राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने प्रतिज्ञापत्राद्वार सादर केली आहे.
इंदापूर ते झारापदरम्यानच्या ३५० किलोमीटरच्या मार्गावर सद्यस्थितीत एकही खड्डा नाही. उर्वरित केवळ दीड किलोमीटर अंतरावर खड्डे आहेत. तेही लवकरच बुजवले जातील, अशी हमी देणारे प्रतिज्ञापत्र राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने न्यायालयात दाखल केले आहे. या याचिकेवर ९ ऑगस्टला पुन्हा सुनावणी होणार आहे.