- रवींद्र तांबे
कोकण विभागातील रायगड जिल्ह्यामध्ये १९ जुलै, २०२३ रोजी इर्शाळगडाची (तालुका खालापूर) डोंगरकडा कोसळल्याने आतापर्यंत २७ नागरिकांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले असून ५७ लोक बेपत्ता असल्याचे घोषित केले आहे. आता सात दिवसानंतर बेपत्ता लोकसुद्धा मृत म्हणून घोषित केले जातील. म्हणजे एकूण ८४ लोक मृत पावल्याचे शासन दरबारी नोंद होईल. त्याआधी २२ जुलै, २०२१ रोजी तळीयेवाडी (तालुका महाड) दरड कोसळून त्यात ८४ लोकांना आपल्या जीवाला मुकावे लागले होते. आता दरडीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन रायगड जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी योगेश म्हसे यांनी २१ जुलै, २०२३ रोजी रायगड जिल्ह्यातील सर्व अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन जिल्ह्यातील दरडप्रवण क्षेत्रांचा आढावा घेऊन १०३ गावे धोकादायक असल्याचे जाहीर केले आहे. यात ९ गावे अतिधोकादायक, ११ गावे धोकादायक आणि ८३ गावे अल्पधोकादायक असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. आता जरी जिल्हाधिकाऱ्यांनी धोकादायक गावांची नावे घोषित केली असली तरी त्याआधी ज्या गावांची नावे दरडग्रस्त म्हणून घोषित केली होती, त्यामध्ये इर्शाळवाडीचा समावेश नव्हता.
तेव्हा आता पुन्हा ८४ काय एकाही व्यक्तीचा दरडीमुळे मृत्यू होणार नाही, यासाठी आतापासून प्रशासनाला आपले ठोस पाऊल उचलावे लागेल. आजही इर्शाळवाडीत जाण्यासाठी सुमारे दीड तास चालत जावे लागते. म्हणजे आपण किती प्रगती केली, हे सहज लक्षात येते. आता असे प्रकार पुन्हा घडू नये म्हणून प्रयत्न केले जातील. मात्र असे प्रकार घडतातच कसे? हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. अशा वेळी पर्यावरण तज्ज्ञांनी पुढे यायला हवे. त्यासाठी आपल्याजवळ प्रत्येक जिल्ह्याची भौगोलिक माहिती असणे आवश्यक आहे. आपल्या भारत देशाने सन १९८० पासून भौगोलिक माहिती प्रणालीचा वापर केला. यामध्ये कृषिक्षेत्र, आपत्ती-व्यवस्थापन, ई-प्रशासन, हवामान, वने, ग्रामीण विकास, समाजोपयोगी जलस्रोत इत्यादींसंबंधी माहिती संकलित करण्यात आली. असे जर रायगड जिल्ह्यात झाले असते, तर आज वेगळी परिस्थिती दिसली असती. त्याप्रमाणे शासन सतर्क राहिले असते. त्यामुळे कोणतीही जीवितहानी झाली नसती.
असे धोके भविष्यात होऊ नये म्हणून प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी भौगोलिक माहिती प्रणालीचा वापर करावा. यासाठी पर्यावरण आणि भूगोल विषयाचे अभ्यासक, आपल्या विविध विभागांचे प्रमुख, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि गावातील सामाजिक कार्यकर्ता (तो कोणत्याही राजकीय पक्षाचा नसावा) यांची आपल्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करावी. त्यानंतर प्रत्येक तालुक्यातील तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती स्थापन करून प्रत्येक गावांचा आढावा घ्यावा. यामध्ये गावात अतिधोकादायक, धोकादायक आणि अल्पधोकादायक गावांचे वर्गीकरण करून तिची माहिती एकत्र करून तिचे सादरीकरण करण्यात यावे किंवा तशी माहिती गोळा करून जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात यावी. मिळालेली माहिती जिल्ह्यातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी स्थानिक वर्तमान पत्रात प्रसिद्ध करण्यात यावी. तसेच याविषयी लोकांमध्ये जागृती करून त्यांना माहिती पाहण्यासाठी खुली करावी. प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी माहिती केंद्राची स्थापना करावी. म्हणजे समितीकडे आलेल्या तक्रारींची योग्य दखल घेऊन त्याप्रमाणे नागरिकांच्या हिताचे निर्णय घेता येतील.
आपल्या देशातील नागरिकांमध्ये अनेक प्रकारची आव्हाने आहेत. त्यांना योग्य प्रकारे सामोरे जाण्यासाठी भौगोलिक माहिती प्रणालीचा वापर केला गेला पाहिजे. यामुळे कुठे धोके आहेत, याची समाजाला कल्पना येऊन समाजाचा विकास साधण्याला मदत होते. त्यामुळे आपल्या देशामध्ये भौगोलिक माहिती प्रणालीची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची खरी गरज आहे. कारण या प्रणालीचा योग्यप्रकारे वापर केला, तर कोणत्याही प्रकारची मनुष्य हानी होणार नाही. लोक गुण्यागोविंदाने नांदतील. इतकी क्षमता या प्रणालीमध्ये आहे.
सध्या धुवांधार पाऊस पडत आहे. त्यात इर्शाळवाडीचे उदाहरण ताजे आहे, तेव्हा आपली वाडी डोंगराच्या पायथ्याशी असेल आणि डोंगराला तडे किंवा डोंगरावर पडलेले पावसाचे पाणी डोंगरात मुरत असेल, तर नक्कीच आज नाहीतर उद्या इर्शाळवाडी होईल. तेव्हा असा कोणताही अनुचित प्रकार होऊ नये म्हणून आपल्या गावाची ग्रामसभा घेऊन त्यातील माहीतगार लोकांनी संबधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून द्यावे. म्हणजे पुढील कारवाई करणे सोपे जाईल. यापुढे आपण गाफील राहून चालणार नाही. जर शासन पुढाकार घेत नसेल, तर त्यांच्या निदर्शनात बाबी आणून दिल्या पाहिजेत. त्यानंतर आतापर्यंत त्या गावावर शासकीय निधी खर्च करण्यात आला असेल, तर असे प्रकार घडतातच कसे ? याचापण विचार होणे आवश्यक आहे. जर आपल्या गावावर नैसर्गिक संकट असेल, तर त्यागावच्या संबंधित सरपंच व शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून ग्रामसेवक यांनी लेखी स्वरूपात कळविले पाहिजे. आता केवळ रायगड जिल्ह्यात झाले. तेव्हा रायगड जिल्ह्यातील घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आपल्या राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यामधील गावांचा भौगोलिक सर्व्हे करणे ही एक काळाची गरज झाली आहे.