'नेमेचि येतो मग पावसाळा’... या मुंबईकरांच्या पावसाळ्यात निर्माण होणाऱ्या समस्याही तशाच कायम आहेत. मुसळधार पाऊस पडताच मुंबईच्या रस्त्यांवर पाणी तुंबते. रस्त्याने गाडी चालवणे तर सोडाच, पण चालणे देखील कठीण होऊन जाते. लोक गटारांमध्ये अक्षरश: वाहून गेल्याच्या घटना यापूर्वी घडल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर किमान यावर्षी मुंबई महानगरपालिकेने पाणी तुंबण्याच्या समस्येवर तोडगा काढावा अशी सामान्य मुंबईकरांची अपेक्षा होती. पण सालाबादप्रमाणे यंदाही पहिल्याच पावसात मुंबईची तुंबई झाली. जागोजागी एखाद्या स्विमिंग पूलसारखे पाणी तुंबले होते. अन् या तुंबलेल्या पाण्यात वाट काढणाऱ्या मुंबईकरांचे फोटो मोठ्या प्रमाणात समाजमाध्यमांमध्ये व्हायरल झाले. समुद्रातल्या बोटींप्रमाणे अक्षरश: गाड्या तरंगताना दिसल्या. “कुठे गेले नालेसफाईची कामे घेणारे कंत्राटदार?” असा सवाल नागरिकांकडून केला गेला.
गेले दोन दिवस पडलेल्या पावसामुळे मुंबई महापालिकेच्या प्रशासनाचा फोलपणा लपून राहिलेला नाही. मुंबईत पावसाची सुरुवात होताच समस्या या पावसात उगवणाऱ्या छत्र्यांप्रमाणे जागोजागी दिसून आल्या. मुंबईतील रस्त्यांवर खड्ड्यांचे साम्राज्य दिसते तेव्हा खड्डेमुक्त मुंबईचे दावे पावसाच्या पाण्यात भिजून गेल्याप्रमाणे फोल ठरले. गेल्या पाच दिवसांत मुंबईच्या रस्त्यांवर तब्बल १४० हून अधिक खड्डे पडल्याच्या तक्रारी मुंबई महापालिकेकडे प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे मुंबई महापालिकेचे आतापर्यंत कोट्यवधी रुपये पाण्यात गेले असे म्हणायला हरकत नाही. मुंबईच्या रस्त्यांवरील खड्डे सुस्थितीत आहेत. १०० टक्के नालेसफाई आणि पावसाआधी खड्डेमुक्त रस्ते तसेच पाणी तुंबणार नाही असा दावा करणाऱ्या मुंबई महापालिकेचे सर्व दावे पहिल्या पावसात अक्षरश: वाहून गेले. ठिकठिकाणी पाणी तुंबल्याने नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. शिवाय नालेसफाई आणि कचरा पडून राहिल्याबाबतही दिवसाला शेकडो तक्रारी येत आहेत, तेव्हा नक्की कुठे पाणी मुरते याचा विचार प्रशासनाने करण्याची वेळ आली आहे. मुंबईत याआधी वरळी परिसरात पावसाच्या पाण्यातून चालताना मॅनहोल्समध्ये अडकून पडून एका डॉक्टराचा मृत्यू झाला होता. मुंबईतील प्रत्येक खुली मॅनहोल्सवर झाकण लावलेच पाहिजे या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी मुंबई महापालिका प्रशासनाला आदेश देण्यात आले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबईतील खुल्या मॅनहोल्सच्या समस्येवर युद्ध पातळीवर उपाय शोधण्याचे आदेश बृहन्मुंबई महापालिका प्रशासनाना मागील सुनावणीत दिले होते. मुंबईत ७४ हजार ६८२ पैकी केवळ १९०८ ठिकाणी झाकणे लावण्यात आली आहेत. ही बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्यानंतर प्रशासनाच्या कारभारावर ताशेरे ओढले आहेत.
मुंबई महापालिकेतील लोकप्रतिनिधीमार्फत सुरू असलेला कारभार गेल्या दीड वर्षांपासून प्रशासकांच्या माध्यमातून सुरू आहे. पालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल हे त्यांचे प्रमुख आहेत. दरवर्षी पावसाळ्यात मुंबईची तुंबई होते. गेल्या वर्षी नालेसफाईच्या कामाला ११ एप्रिल रोजी सुरुवात झाली आणि पालिका प्रशासनाला टीकेचा सामना करावा लागला. यंदाच्या पावसाळ्यापूर्वी नालेसफाईच्या कामाला सुरुवात झाली असली तरी गाळउपसा करण्याचे काम धीम्या गतीने सुरू राहिले होते. मुंबईतील महापुरास कारणीभूत ठरलेल्या मिठी नदीतील दीड महिन्यांत २२ एप्रिलपर्यंत फक्त २३ टक्के गाळ काढण्यात आला होता. त्यामुळे यंदाच्या पावसाळ्यात मिठी नदी शेजारी राहणाऱ्या नागरिकांचा जीव टांगणीला लागला आहे. छोट्या नाल्यांतील ४० टक्के गाळ काढण्यात आला असून ३१ मेपर्यंत १०० टक्के गाळ उपसाचे टार्गेट पूर्ण होईल, असा विश्वास पालिका प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आला असला तरी तो आकडा कागदावर दिसत आहे. यंदा साडेदहा लाख मेट्रिक टन गाळ काढण्याचे उद्दिष्ट्य ठेवण्यात आले. गाळ काढण्याच्या कामावर गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही देखरेख ठेवण्यासाठी यंत्रणा उभारण्यात आली होती. तसेच नालेसफाईच्या एकूण कामासाठी १८० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी नाले व नदीतील गाळ काढला जातो. संपूर्ण वर्षभरातील नालेसफाईपैकी ७५ टक्के गाळ हा पावसाळ्याआधी काढला जातो, तर १५ टक्के पावसाळ्यादरम्यान, तर १० टक्के पावसाळ्यानंतर काढला जातो. छोटे नाले, मोठे नाले, रस्त्याच्या कडेची पावसाळी गटारे व मिठी नदी यामधील गाळ काढण्याच्या एकूण ३१ कामांसाठी यावेळी निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी २७ कामे लवकरच सुरू होणार आहेत. मोठ्या नाल्यासाठी ९० कोटी, छोट्या नाल्यांसाठी ९० कोटी खर्च केले जाणार आहेत. एकूणच जवळपास साडेदहा लाख मेट्रिक टन गाळ काढून मुंबईबाहेरील क्षेपणभूमीवर नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. तसेच मुंबईत अनेक धोकादायक इमारती आहेत. घाटकोपर, भांडुपसारख्या डोंगराळ भागात झोपडपट्टी वसलेल्या आहेत. मुंबईतही दरड कोसळण्याच्या घटना घडतात. त्यामुळे जीवित व वित्तीय हानी होऊ नये यासाठी मुंबई पालिकेकडून काळजी घेणे आवश्यक आहे. केवळ नोटीस काढून फायदा नाही, तर या लोकांचे पुनर्वसन कसे करायचे याचा विचार प्रशासनाने करण्याची गरज आहे.