'हिंदू टास्क फोर्स' ठोठावणार न्यायालयाचे दरवाजे
भाईंदर : राज्यातील तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या कारकिर्दीत दोन वर्षांपूर्वी भाईंदरमध्ये तब्बल २४ एकर सरकारी जमिनीवर इस्लामी अतिक्रमण करण्यात आले आहे. ’लॅण्ड जिहाद’चे हे प्रकरण 'हिंदू टास्क फोर्स'ने केले उघड केले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, 'हिंदू टास्क फोर्स'चे संस्थापक अधिवक्ता खुश खंडेलवाल यांनी हे प्रकरण उघडकीस आणले आहे. भाईंदर (प) येथील उत्तन डोंगरी येथे ‘हजरत सैय्यद बालेशाह पीर दरगाह ट्रस्ट’ने २४ एकर सरकारी कांदळवन जमिनीवर अतिक्रमण करून हे अनधिकृत बांधकाम केले आहे. उत्तन डोंगरी स्थित ’मौजे-चौक सरकारी सर्व्हे क्र. २’ व ’मौजे-तारोड़ी सरकारी सर्व्हे क्र. ३७ क्षेत्र १० हेक्टर आर.’ ही सरकारी कांदळवन जमीन आहे.
अधिवक्ता खंडेलवाल यांविषयी पुढील माहिती देताना म्हणाले की, यावर्षी माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून जेव्हा मीरा-भाईंदरच्या तहसीलदार कार्यालयातून आम्हाला जमिनीचे दस्तावेज प्राप्त केले त्यावेळी अनेक बाबी लक्षात आल्या.
तत्कालीन मीरा-भाईंदरचे अपर तहसीलदार डॉ. नंदकिशोर देशमुख यांनी २०२० मध्ये या जमिनीच्या पाहणीसाठी तालुकास्तरीय उप-समिती नेमली. दि. २३ नोव्हेंबर २०२०ला या जमिनीवर जुना बालेशाह पीर दर्गा केवळ १०० चौ फुट होता. मात्र, त्याच्या सभोवताली नवीन मशिदीचे अनधिकृत बांधकाम करताना दहा हजार चौरस फुट कांदळवनाला नष्ट करून करण्यात येत होते. हे कारस्थान दिसू नये म्हणून कपड्याच्या जाळीने झाकले असल्याचे उप-समिति सदस्यांनी स्थळ निरीक्षण नोंदवले. या स्थळाचा निरीक्षण अहवाल दि. ५ डिसेंबर २०२० रोजी भाईंदरचे तत्कालीन मंडळ अधिकारी प्रशांत कापडे यांच्याद्वारे तत्कालीन अपर तहसीलदार यांना देण्यात आला.
तत्कालीन तहसीलदार देशमुख यांच्या निर्देशानुसार, उत्तन सागरी पोलीस ठाण्यात कांदळवन नष्ट करण्याच्या गुन्ह्याखाली दि. ८ डिसेंबर २०२० रोजी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ कलम ‘१५’ (१), ‘१९’ नुसार दर्गा ट्रस्टच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला, तरीसुद्धा अनधिकृत बांधकाम अजूनही सुरुच आहे. दि. १० ऑक्टोबर २०२२ रोजी दर्गा ट्रस्टचे सचिव अब्दुल कादर कुरेशीने या जमिनीवर दर्गा ट्रस्टचे अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासाठी आणि ७/१२ मध्ये पूर्ण २४ एकरवर दर्गा ट्रस्टचे नाव यावे यासाठीचा अर्ज जिल्हाधिकारी ठाणे यांच्याकडे दिला. जिल्हाधिकारी ठाणे यांच्यावतीने विद्यमान अपर तहसीलदार मीरा-भाईंदर निलेश गौंड यांना या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
याबाबत अधिवक्ता खुश खंडेलवाल यांना माहिती मिळाल्यावर दि. १८ एप्रिल २०२३ रोजी अपर तहसीलदार कार्यालयात वरील प्रकरणी आपला लेखी आक्षेप नोंदवला. या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान अतिरिक्त तहसीलदारांनी सध्याचे भाईंदरचे मंडळ अधिकारी दीपक अहिरे आणि तलाठी रमेश फपाले यांना चौकशी करून अहवाल देण्यास सांगितले होते.
त्यानंतर या दोन अधिकार्यांनी दि. २३ जानेवारी २०२३ रोजी दर्गा ट्रस्टसोबत संगनमत करून २४ एकर शासकीय जमिनीवर दोन वर्षापूर्वी केलेले अतिक्रमण जाणीवपूर्वक प्राचीन (वर्ष १९९५ पूर्वी) करून ७/१२ मध्ये दर्गा ट्रस्टचे नाव येण्यासाठी षड्यंत्रकारी उद्देशाने खोटा अहवाल सादर केला. विद्यमान अतिरिक्त तहसीलदार निलेश गौंड यांनी मंडळ अधिकारी दीपक अहिरे व तलाठी रमेश फपाले यांनी दिलेल्या खोट्या अहवालाची सखोल चौकशी न करता, तो खरा समजून ‘बालेशाह पीर दर्गा ट्रस्ट’चा ताबा ७/१२ मध्ये नोंदवण्यासाठी २४ एकर जागेच्या नावाचा प्रस्ताव अहवाल तयार केला, असा आरोप खुश खंडेलवाल यांनी केला आहे.
खुश खंडेलवाल यांनी दि. १६ जून २०२३ रोजी लेखी तक्रार पाठवून प्रस्ताव अहवालात सुधारणा करून व मंडळ अधिकारी दीपक अहिरे व तलाठी रमेश फपाले यांच्यावर प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी ‘हिंदू टास्क फोर्स’चे संस्थापक आणि अधिवक्ता खुश खंडेलवाल यांनी अपर तहसीलदार कार्यालय मीरा-भाईंदर यांच्याकडे केली आहे.
दरम्यान, सरकारी जमिनीवर ‘हजरत सैय्यद बालेशाह पीर दरगाह ट्रस्ट’च्या विश्वस्तांनी २४ एकर जमिनीवर अतिक्रमण करून दोन वर्षांपूर्वी अनधिकृत दर्ग्याचे बांधकाम केले आहे. याविषयी लेखी तक्रार करून मीरा-भाईंदर तहसीलदार कार्यालयाला सूचित केले असून, हे अतिक्रमण हटवण्यासाठी आम्ही न्यायालयातही जाणार आहोत, असे हिंदू टास्क फोर्सचे संस्थापक अधिवक्ता खुश खंडेलवाल यांनी सांगितले.