गैरप्रकारांच्या पार्श्वभूमीवर मोठे पाऊल
पुणे : एकीकडे परिक्षांमध्ये कॉपी करण्याच्या घटना समोर येत असतानाच दुसरीकडे बोगस, बनावट प्रमाणपत्रे (Duplicate certificates) तयार करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. आजकाल अशा प्रकारच्या फसवणुका सर्रास होत असतात. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे घेण्यात आलेल्या टीईटी, टायपिंग आदी परीक्षेतही उत्तीर्ण झाल्याची बनावट प्रमाणपत्रे तयार करण्यात आल्याचे प्रकार उघडकीस आले होते. मात्र याबाबत ठोस पावले उचलत राज्य परीक्षा परिषदेकडून सर्व परीक्षांची प्रमाणपत्रे डिजिटल पद्धतीने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच सर्व प्रमाणपत्रांमध्ये डिजिटल स्वाक्षरी आणि क्यूआर कोड वापरण्यात येणार आहे.
परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. नंदकुमार बेडसे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, क्युआर कोडच्या माध्यमातून संबंधित संस्था, तसेच अधिकारी स्तरावर या डिजीटल प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यात येणार आहे. या पुढे परीक्षा परिषदेमार्फत होणाऱ्या सर्व परीक्षांसाठी डिजिटल स्वाक्षरी असलेले प्रमाणपत्र व गुणपत्रक संबंधित संस्थांना संस्था लॉगिनद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. मात्र पुढील परिक्षांपासून विद्यार्थ्यांचा ई-मेल आयडी, मोबाईल क्रमांक व आधार क्रमांक थेट विद्यार्थ्यांच्याच ई-मेलवर प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
परीक्षा परिषदेची आर्थिक बचत
डिजिटल प्रमाणपत्रांमुळे परीक्षेचा निकाल लागल्यानंतर अवघ्या १५ दिवसांत संबंधित उमेदवारांना प्रमाणपत्र, गुणपत्रक उपलब्ध होईल. तसेच ऑनलाईन माध्यमातून पैसेही खर्च करावे लागत नाहीत. सध्या दिली जाणारी प्रमाणपत्रे उमेदवारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी किमान एक ते दोन महिने लागतात. डिजिटल प्रमाणपत्र, गुणपत्रकामुळे यापूर्वीच्या ऑफलाइन पद्धतीमधील प्रमाणपत्र छपाई, प्रमाणपत्र पाठवणे, वाहतुकीच्या खर्चात बचत होणार आहे. तसेच विद्यार्थ्यांचे प्रमाणपत्र हे कायमस्वरुपी संकेतस्थळावर उपलब्ध राहणार असल्याने त्याची स्वतंत्रपणे पडताळणी करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षेसाठी डिजिटल प्रमाणपत्र
पहिल्या टप्प्यात फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षेसाठी टायपिंग व लघुलेखन विषयासाठी एकूण ६२ हजार ७०६ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला होता. या विद्यार्थ्यांपैकी ४९ हजार ४८२ (उत्तीर्ण) विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र आणि १२ हजार २२४ (अनुपस्थित, अनुत्तीर्ण आणि राखीव) विद्यार्थ्यांना डिजीटल गुणपत्रक उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. हे पत्रक संबंधित संस्थांना आयुक्तांच्या डिजिटल स्वाक्षरीने ऑनलाइन स्वरुपात उपलब्ध करून दिले जाईल.